‘सरकारी स्टक एक्सचेञ्जलाई चुस्त बनाउन भएपनि ५ अर्ब निजी लगानीको नयाँ स्टक ल्याउनु पर्छ’

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई गैर नाफामुलक संस्थाबाट नाफामुलक संस्थामा परिणत गर्न २०६३/०६४ सालमै निजीकरण गरेर सुधार गर्ने भनिएको थियो । तर, यो विषय उठान भएको १४/१५ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि त्यो काम हुन सकेको छैन ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा धेरै संरचनात्मक समस्याहरु छन् । नेपाल स्टक सरकारी स्वामित्वको भएका कारण त्यो सस्या हल गरेर पुँजी बजारको विकास गर्न सकिँदैन । समान्य ब्रोकर शुल्क घटाउनु पर्दा समेत सरकारको स्वीकृति लिनु पर्छ । नेप्सेको नियमनकारी निकाय सेबोन नै भएपनि सरकारी हस्तक्षेप भएकै कारण नियमनकारीको भुमिका बोर्डले निभाउँन सक्दैन ।

अहिले दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार हुन्छ । बजार पुँजीकरण पनि देशको जीडीपीको आकार सो सरह पुगी सक्यो । अब नेपाल स्टकले मात्रै पुँजी बजारको लागि केही योगदान गरेर विकास विस्तार सम्भव छैन । त्यसैले निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनु पर्छ । नेपालको पुँजी बजारको लागि २ वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ त्यो भन्दा बढी भने आवश्यक छैन ।

नेपालको पुँजी बजारको वर्तमान स्थिति भनेको सन् १९५०/९५ मा भारतको बम्बे स्टक एक्सचेञ्जको जस्तो भएको छ । बम्बे स्टक एक्सचेञ्ज पनि सरकारी स्तरको थियो । सुधार नभएपछि त्यहाँको नियामक निकायले सन् १९९५ मा अत्याधुनिक प्रविधि सहति नेशलन स्टक एक्सचेञ्ज ल्याएर बम्बे स्टकलाई प्रतिस्पर्धी थपेको थियो । त्यसपछि मात्रै बम्बे स्टक एक्सचेञ्ज सुधार हुँदै अहिले ‘बेस्ट स्टक एक्सचेञ्ज इन दि वल्र्ड’ को उपाधि समेत पाउन सफल भइसकेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पनि सुधार गर्न अर्को प्रतिस्पर्धी स्टक ल्याउनै पर्छ । नेपालका सरकारी लगानीका ३ वाणिज्य बैंकहरु पनि निजी लगानीका वाणिज्य बैंकहरु आएपछि नै सुधार भएर अन्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धी भएका हुन् । त्यसै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पनि सधार गर्नु नै पर्ने हो भने नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनै पर्छ ।
निजी लगानीको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउँदा नेपाल स्टक सिकिन्छ भन्ने तर्कहरु पनि गरिएको छ । तर, नयाँ स्टक आउँदा नेपाल स्टक सिधिने होइन सुधारको बाटोमा जान्छ ।

नयाँ स्टक आउँदा कम्पनी सुचीकृत, कारोबारदेखि ब्रोकरले दुबै तिर काम गर्न पाउने विकल्प रहँन्छ । यसले गर्दा शुल्क घटेर सेयर कारोबार पनि बढ्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाईन ट्रेडिङ सफ्टवयर छैन । अहिले एउटा ब्रोकरको संख्या वा शाखा थप गर्नु पर्दा होस् वा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्दा होस् ठुलो चलखेल हुने गरेको छ । निजी स्टक एक्सचेञ्ज आइसकेपछि त्यो स्टक आफैले ब्रोकरलाई सबै प्रकारको स्वीकृति दिन पाउँछ ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सन्दर्भमा सबै प्रकिया पुरा भएर नै १२ वटा बैंकले लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका थिए । तर, धितो पत्र बोर्डले सिफारिस गरेर लैजाँदा सरकारले रोकिदिएको हो । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय संसदीय अर्थ समितिले रोकेको हो । त्यो पनि सेबोनलाई नभएर सोझै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पत्र पठाएर रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारी स्वामित्व बढी भएको संस्थामा यस्ता चलखेल धेरै हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउँदा यो सबै समस्या समाधान हुन्छ । बोर्डमा ‘म’ अध्यक्ष हुँदा नै सुचीकृत कम्पनीहरु, मर्चेण्ट बैंक, रियल सेक्टरका कम्पनीहरु लगायत ब्रोकर र निजी कम्पनी र व्यक्तिहरुलाई स्केट होल्डर बनाउने गरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने माोडालिटी बनेको थियो । त्य समयमा ब्रोकरलाई स्टेक होल्डर बनाउने भन्ने थियो तर, अहिले नयाँ स्टकमा ब्रोकरलाई नराख्ने भनिएको छ । नयाँ स्टकलाई कर्पोरेट मोडासलटी मै स्थापना गर्ने भनिएको हो । नयाँ स्टक आउँदा पुँजी बजारका आधा समस्या समाधान हुन्छ ।

अहिले कारोबार शुल्क घटाउन पर्ने कति भइसक्यो तर अहिलेसम्म घटाउन सकिएको छैन । नयाँ स्टक ल्याउँदा लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्ने, कम्पनीहरुलाई सुचीकृत हुन विकल्प हुने भयो । जुनसुकै स्टकमार्फत् लगानी गरेपनि भयो । अहिले त जम्मा एउटा मात्र स्टक छ । त्यसमा पनि अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवयरमा धेरै घोटला भएर भित्र्याइएको हो । त्यो अहिले पनि वास्तवमा राम्रो छैन । अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवयर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिन्छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकको स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय नियमन निकायको संस्था (आइएसको)सँग सदस्य बनाएरका काम गर्नु पर्छ । आइएसकोमा पनि सन् २०१६ मा नै सदस्यता लिएको हो । प्रविधि पनि त्यहि अनुसारको ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टक एक्चेन्ज बनाउने हो । यसो गर्दा लगानीकर्तालाई पनि फाइदा, नयाँ कम्पनीहरु रियल सेक्टरहरु ल्याउन नयाँ स्टकले प्रोत्साहन गर्छ ।

नयाँ स्टक आउँदा पुरानोलाई प्रतिस्पर्धी थपिनेमात्र नभएर दुवैले पुँजी बजारले हालसम्म समेट्न नसककेको कम्पनीहरुलाई ल्याउँछन् । नयाँ स्टक स्थापना हुँदा प्रविधिलाई प्रतिस्प्रधात्मक बनाउँछ । लगानीकर्ताले नयाँ विकल्प पाउँछन् । अहिले नेपालमा एउटा मात्र स्टक भएकाले लगानीकर्ताहरुको लागि कुनै पनि विकल्प छैन ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सरकारी हस्तक्षेप धेरै छ । जसमा केही सरकारी निकायले गैरकानुनी हस्तक्षेप समेत गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा ३४ प्रतिशत सेयर थियो । अहिले १४ प्रतिशतमा सिमित गरी सकेको छ । तर पनि नेपाल स्टकमा २ जना संचालक पठाउँछ । राष्ट्र बैंकले ऐन अनुसार त्यसरी संचालक पठाउँनै मिल्दैन । सरकारी बहुमतको संचालक भएको कारण कुनै पनि निर्णयमा नेप्से स्वतन्त्र छैन ।

निजी लगानीको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउँदा सबैभन्दा पहिले शुल्क समायोजन हुन्छ । लगानीकर्ताले कारोबारको विकल्प पाउनुको साथै, नयाँ सेक्टरका कम्पनीहरु पुँजी बजारमा आउने सम्भावना हुँदा पुँजी परिचालन भइ देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ ।

अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको काम धेरै सुस्त चलिरहेको छ । तर नयाँ स्टक आउँने बित्तिकै आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई जित्नलाई भएपनि उसको काममा चुस्तता आउँछ । त्यसैले न्युनतम ५ अर्बको पुँजी भएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ६ महिनाभित्रै ल्याउनु पर्छ ।

(अर्थविज्ञ तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पुर्व अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीसँग सिंहदरबारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)