१० अर्ब चुक्ता पुँजी राखेर ६ महिनाभित्रै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनुपर्छ

बजारमा पुँजी बजारका औजारहरु धेरै छन् । तर, अहिलेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले पुँजीको मात्र कारोबार गर्छ । त्यो बाहेक सरकारको, राष्ट्र बैंकको कर्पोरेट डिबेञ्चरको काम नेप्सेको पहुँचमा अझै छैन । यो सबै विषयलाई समेटेर पुँजी बजारको विकास र विस्तार गर्नको लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ ।

भोलीको दिनमा नेपाल विकास विस्तार गर्ने क्रममा पुर्वाधार डिबेञ्चर हरेक प्रदेशदेखि स्थानीय निकायसम्मले जारी गर्न सक्छन् । संबिधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि पनि पुर्वाधार र प्लेटमफर्म दिनु पर्ने हुन्छ । यो विषय नयाँ प्रोडक्टको लागि हो । हाल भइरहेकै प्रोडक्टहरु जस्तैः फाइनान्सियल डेरिभेटिभ बनाउने विषय आइरहेको छ । यसलाई पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले दिन सक्छ ।

अहिलेको पुँजी बजार पुर्ण रुपमा मुद्रा बजारमा निर्भर छ । मुद्रा बजार भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हुन् । मुद्रा बजारको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले नै गर्ने हुँदा पुँजी बजार र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आपसमा पारस्परिकता बढेर समस्या सिर्जना भएको छ । पुँजी बजार मुद्रा बजारसँग मात्रै निर्भर रहनु हुँदैन ।

यदी पुँजी बजारको विकास र विस्तार आवश्यक हो र सोही अनुसार काम गर्ने हो भने, बजारमा तरलता प्रोभाइडर मुद्रा बजारलाई नभएर पुँजी बजारमा ल्याण्डिङ र बरोइङ संस्थाहरु छुटै बनाउनु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही नै छ ।

जसरी बैंकमा निक्षेप जम्मा गरेर र कर्जा लिइन्छ । त्यसरी नै तरलता प्रोभाइडर संस्थालाई सेयर डिपोजिट र ल्याण्डिङ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यो व्यवस्थाले पुँजी बजार सेयर बैंक स्थापना भइ बैंकमा निक्षेप र कर्जाको कारोबार भएजस्तैः पुँजी बजारमा पनि सेयर बैंक स्थापना गरी लगानीकर्ताले आफुसँग भएको सेयर डिपोजिट गर्ने र आवश्यक पर्दा सेयर ल्याण्डिङ गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ । यस्तो सेयर बैंकको नेपालको सन्दर्भमा जरुरी नै छ । यस्तो व्यवस्था हुँदा सेयर बैंकको नियमनककारी निकाय छुटै हुनु पर्छ । त्यो अधिकार सहितको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज पुँजी बजारमा ल्याउन सकिन्छ ।

अहिले नेप्से र सीडीएससीले गर्ने काम उस्तै भइसकेको छ । अहिले सामान्यभन्दा सामान्य खरिदबिक्री प्रकृयाको लागि पनि ५/६ महिना समय लागि रहेको छ । नेप्से सरकारी स्वामित्वको संस्था भएको कारणले संचालक समितिमा सरकारी कर्मचारीहरु आउने भएकाले पुँजी बजारको जानकारी नै नभएको व्यक्तिहरु आएका हुन्छन् । त्यसकारणले गर्दा पुँजी बजारमा जुन किसिमको प्रोडक्टहरु ल्याउनु पर्ने थियो, त्यो नेप्सेले ल्याउन सकिरहेको छैन । पुँजी बजारको आवश्यकता अनुसार प्रविधि भित्र्याउन नपाएको, पुँजी बजारलाई सहर केन्द्रितमात्रै नभएर ग्रामिण भेगसम्म पुर्याउन नसकिएको कारण भनेको यही हो । त्यसैले बैंकहरुको शाखा विस्तार गरिए जस्तै पुँजी बजारका सञ्जाल विस्ततारको लागि पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ ।

नयाँ स्टक आवश्यक गृहकार्य
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने विषय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा रेबत बहादुर कार्की अध्यक्ष हुँदादेखि नै उठेको हो । यस विषयमा सम्बिन्धत पक्षले पक्के अध्ययन गरेको छ । नयाँ स्कट एक्सचेञ्ज ल्याउन सेबोनले ऐन, विनियमावली, नियमावली तथा निर्देशिकाहरु कहाँ– के परिवर्तन तथा संशोधन गर्नुपर्ने हो ? त्यो गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाउनु पर्छ । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको बैठकमै पेश गराएर स्वीकृत गराउने हो या सदनमै राखेर ऐन कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गराउनु पर्छ ।

त्यो गरेसँगै संशोधित ऐन कानुनमा नयाँ स्टक ल्याउन सेबोनलाई स्वतन्त्र छोड्नु पर्छ । अहिले सामान्य तबरले वा सानो रकममा चलाएर पछि सुविधा थप्दै गर्ने भन्ने किसिमको हुनुहुँदैन । उच्च स्तरको प्रविधि, उच्चस्तरको कार्यान्वयन शक्ति, उच्चस्तरको ब्रोकर लगायत राखी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुसँग कन्ट्रोल गर्नु पर्ने हुन्छ । ती संस्थाहरुलाई अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जे काम गरिरहेको छ, त्यो भन्दा वृहत रुपमा गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन आवश्यक छ ।

नयाँ स्टक सम्बन्धि धेरै जसो गृहकार्य रेवत कार्की अध्यक्ष हुँदा नै भइसकेको हो । सरकार र सेबोनले आफ्नो गृहकार्यलाई अहिलेदेखि नै अघि बढाएमा ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन सक्छ ।

नयाँ स्टकमा पुँजीको संरचना
नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम पुँजी पनि ८ अर्ब रुपैयाँ भयो । पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी नै १० अर्ब रुपैयाँ छ भने ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नु पर्छ । अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज भनेको सरकारी लगानी बहुमतमा भएको हुँदा नयाँ आउने स्टकमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ । सानो पुँजीमै नयाँ स्टक ल्याउँदा भोलीको दिनमा अन्य लगानीकर्ताको जमात स्टक खोल्ने तर्फ लाग्न सक्ने हुँदा नयाँ स्कटको लाथि वृहत पुँजी तोकिनु पर्छ । जसले गर्दा नयाँ स्टक खोल्ने आँट हतपत्त कसैले गर्न नसकुन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा सकेसम्म इच्छा राख्ने नेपालकै सबै संघ संस्था र व्यक्तिहरुलाई स्टेक होल्डर बनाउने गरी १० अर्ब रुपैयाँसम्मको स्टक स्थापना हुनु पर्छ ।

पुँजी बजार भनेको एउटै मात्र व्यक्ति वा संस्थाको हातमा पर्दा भोलीको दिनमा लगानीकर्ताले त्यसबाट केही गुमाउनु पर्ने जोखिम पनि हुन्छ । त्यसैले त्यो जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न न्यूनतम ५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी नबनाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । धेरै संघ संस्थाहरुको सम्लग्नता बढाएर त्यसको संचालक समितिदेखि नीति निर्माणसम्म कसैको प्रभुत्व नहने गरी सेयरधनी बनाइनु पर्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा क्षमता छ भन्ने सामान्य लगानीकर्तादेखि सूचीकृत कम्पनी, रियल सेक्टरका कम्पनीहरु लगायत सबैको लगानी हुनुपर्छ । साधारण सेयर (आइपीओ) मा जाने गरी संस्थापकहरुलाई अधिकतम ५ प्रतिशतमात्रै सेयर दिनुपर्छ ।

अहिले कुनै पनि संस्थामा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म एउटैले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, नयाँ स्टकमा भने अधिकतम ५ प्रतिशतको व्यवस्था हुनुपर्छ । जसले गर्दा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको प्रभुत्व त्यहाँ रहँदैन । सबैले समान संलग्नता पाउँदा पारदर्शीताका साथ काम हुन्छ र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन
नेपालमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित ज्ञान भएको जनशक्ति धेरै कम छ । नयाँ स्टकको लागि छनौट गरिने जनशक्ति भनेको पुँजी बजार बुझेको, प्रविधि बुझेका, प्रोडक्ट बुझेको र नेपालको हावा पानी सुहाउँदो संस्थालाई अघि बढाउन सक्ने हुनुपर्छ । मुख्य भनेको नयाँ स्टकमा जनशक्ति भर्ना गर्दा पुँजी बजार सम्बन्धि ज्ञान र सो सम्बन्धि प्रविधि बुझेकालाई नै गर्नु पर्छ । त्यसका साथै, नियामक निकाय र अन्य सरोकार राख्ने निकायको नीति नियम बुझेको हुनुपर्छ । पुँजी बजार सम्बन्धित होस् या प्रभावित नीति नियमहरु नेपालको मात्रै नभएर विदेशको पनि जानेको हुनु पर्छ ।

विश्वका २ वा २ भन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज भएका देशहरुमा संस्था कसरी चलेको छ र त्यसमो नीति निर्देशन के छ भन्ने कुरा विषयमा कर्मचारीले नै अध्ययन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसलाई नेपालको माटो सुहाउँदो तबरले कसरी लागू गर्न सकिन्छ त्यसको बुझाइ कर्मचारी मै हुनुपर्छ । पारदर्शी तबरले संस्था चलाउनको लागि सबैभन्दा पहिले दक्ष जनशक्तिको नै आवश्यक पर्छ ।

विदेशमा पुँजी बजार सम्बन्धि नयाँ प्रोडक्ट बनाउँदा त्यससँग सम्बन्धी विज्ञहरुको ठुलो टिम बनाइएको हुन्छ । प्रोडक्ट कार्यान्यवनको लागि ती नै विज्ञहरुको टिमले लबिङ गर्ने हुन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा पनि यस्तै मोडालिटीमा काम गर्नुपर्छ । अहिले सबै सुचीकृत संस्थाहरु नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा मात्रै छन् । ती संस्थाहरुलाई पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा ल्याउन सक्ने कर्मचारी चाहिन्छ । नयाँ स्टकले नियन्त्रण होइन प्रोत्साहन गर्दै अहिलेसम्म पुँजी बजारमा नआएका कम्पनीहरुलाई ल्याउनु पर्छ । अहिलेसमम रियल सेक्टरका कम्पनीहरु, कृषि क्षेत्रमा कम्पनीहरु लगायत धेरै क्षेत्रका कम्पनीहरु पुँजी बजारमा प्रवेश नगरिरहेको अवस्थामा नयाँ स्टकले त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ ।

सरकारले पनि विदेशबाट ऋण ल्याएर विकास निर्माणका काम गर्ने गरेको छ । तर, नेपालकै स्वःपुँजीलाई परिचलन गरेर विकास विस्तार अहिलेसम्म भएको देखिँदैन । त्यसैले हामीले कर्पोरेट डिबेञ्चरको माध्यमबाट नेपालका पुर्वाधारहरुको विकास गर्नु पर्छ भन्ने सुझाव दिने गरी नयाँ स्टक आयो भने नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो सहयोग पुग्छ । पुँजी बजार र लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्छ भने सरकारको राजश्वमा वृद्धि हुन्छ ।(नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का निवर्तमान कार्यकारी अधिकृत साउँदसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)