उद्योग मन्त्री बडूको सेटिङः चुनाव खर्चको जोहो गर्न मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स !

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ज्योतिषीले भनेको दिशामा फर्केर संघ र प्रदेश निर्वाचनको मिति घोषणा गरिरहेका थिए । उता, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू भने हतारमा देखिन्थे । किनभने चुनाव अघि नै मन्त्री बडूलाई महत्वपुर्ण निर्णय गर्नु थियो ।

साउन १९ गते सरकारका तर्फबाट महत्वपूर्ण दुई घोषणा भए । एउटा मंसिर ४ गतेका लागि आम निर्वाचनको मिति तोक्नु थियो भने अर्काे मन्त्री बडू नेतृत्वको औद्योगीक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकबाट मदिरा उद्योगको लाइसेन्स दिनु थियो ।
निर्वाचन घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषदको बैठक सकेर हतारमा मन्त्रालय छिरेका मन्त्री बडूले तत्कालै बोर्ड बैठक राखेर २ वटा मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स दिने र तीन वटा उद्योगको क्षमता बढाउने निर्णय गरिदिए । निर्वाचन घोषणा भएकै दिन मन्त्री बडूले गरेको यो निर्णयबाट प्रष्ट संकेत मिल्छ की उनले ‘चुनाव खर्चको जोहो’ गरे ।

औद्योगिक व्यावसाय ऐन, २०७६ ले अनुमति लिएर मात्रै मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नेतृत्वको औद्योगीक प्रवद्र्धन बोर्डले त्यस्तो अनुमति र क्षमता वृद्धिको निर्णय गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ र त्यहि व्यवस्थामा सेटिङ मिलाएर मन्त्री बडूले चुनाव खर्चको जोहो गरेको आरोप छ । दार्चुलामा चुनाव उठ्ने तयारी गरिरहेका उनले गत बिहिबार निश्चित व्यवसायीलाई रक्सीको लाइसेन्स वितरण गरेका हुन्, जसबाट उनले चुनावी खर्चको व्यवस्थापन गरेको आरोप लागेको छ ।

विगत ८ वर्षदेखि रक्सी उद्योगको नयाँ लाइसेन्स रोकिएको थियो । ८ वर्ष अघि तत्कालिन मन्त्री महेश बस्नेतले रक्सी उद्योगको लाइसेन्स बाडेका थिए । त्यतिबेला पनि बस्नेतले निश्चित व्यवसायीको सेटिङमा लाइसेन्स दिएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो । संसदीय समितिले मन्त्रालयलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो । पछि सोही समितिले औद्योगीक व्यवसाय ऐन संसोधन पास गरेपछि लाइसेन्स वितरणको बाटो खुलेको थियो ।

विभागमा दर्जनौं फाइल, निर्णय सुटुक्क
दर्जनौं लगानीकर्ताहरुले नयाँ लाइसेन्स र क्षमता वृद्धिका लागि उद्योग विभागमा आवेदन दिएर बसेका छन् । तर ति आवेदनहरुलाई वेवास्था गर्दै मन्त्री बडूले सुटुक्क आफु निकटका व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरे ।
निर्वाचनको मुखैमा मदिराको लाइसेन्स बाढ्ने मन्त्रीको योजनामा उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले सबै व्यवस्थापन मिलाएका थिए । विभागका महानिर्देशक नै लाइसेन्स बाढ्ने बोर्डको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।

यसरी छलियो कानुन
कानुन अनुसार नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्दा सार्वजनिक सुचना जारी गर्नुपर्छ । तर मन्त्री बडू र महानिर्देशक तिवारीले त्यसको वेवास्था गर्दै औद्योगीक प्रवद्र्धन बोर्ड मार्फत निर्णय गराएका हुन् ।
बोर्डको बैठकले गोकुल भण्डारीको ‘साउथ एसियन बु्रअरी प्रालि’ र ‘शंकर ग्रुपको जगदम्बा अल्को वेभ प्रालि’लाई नयाँ अनुमति दिने प्रस्ताव लगेका थिए । सोहि प्रस्ताव अनुसार निर्णय भएको हो ।
साउथ एसियन बु्रअरी प्रालि यस अघि पनि लाइसेन्स लिएर पूर्वाधार बनाउन असफल भई खारेजीमा परेको कम्पनी हो ।

सेटिङका लागि कर्मचारीकै सरुवा
यो निर्णयमा रोचक त के छ भने उद्योगको म्याद थप्न दर्ता तथा अनुमति शाखा प्रमुख भक्तराज जोशीलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो । उनको ठाउँमा घनश्याम न्यौपानेलाई ल्याइएको छ । महानिर्देशक तिवारीले नयाँ लाइसेन्सको सेटिङमा जोशीसँग ‘टोन’ मिल्न नसक्ने आँकलन गरेपछि ट्रेडमार्क शाखामा रहेको न्यौपानेलाई अघि सारेको आरोप छ ।

उद्योग विभागका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय महानिर्देशक तिवारीको विश्वास पात्रका रुपमा न्यौपाने रहँदै आएका छन् ।
लामो समयदेखि रक्सी उद्योगको पुँजी वृद्धि र नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन माग भैरहेकोमा दुई महिना अघिदेखि लाइसेन्स दिने तयारी गर्न मन्त्री बडूले विभागलाई भनिरहेका थिए । तर दर्ता तथा अनुमति शाखामा रहेका जोशीले विवादित काम गर्न नहुने भन्दै आनाकानी गर्दै आएका थिए । त्यसपछि उनलाई मन्त्री बडू र महनिर्देशक तिवारीले बाटो खोलिदिन भनेका थिए । सोहि अनुसार न्यौपाने र जोशीको कार्यभार परिर्वतन गरिएको हो ।

यिनले पाए क्षमता वृद्धिको अनुमति
विभागमा कर्मचारीको व्यवस्थापन भएपछि छिन्नमस्ता डिस्टिलरी प्रालि, एभरेस्ट डिस्टिलरी प्रालि र न्यु एभरेस्ट डिस्टिलरी उद्योग प्रालिलाई क्षमता वृद्धि गर्न अनुमति दिइएको छ ।तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले गोर्खा ब्रुअरीको क्षमता वृद्धि गर्न अनुमति दिएका थिए । २ वर्ष पछि मन्त्री बडूले ३ वटा उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न अनुमति दिएका हुन् ।

त्रिवेणी ग्रुप पोस्न ऐन विपरित अर्काे निर्णय
यो सँगै मन्त्री बडूले अर्काे विवादित निर्णय पनि गरेका छन्, जसमा महनिर्देशक तिवारी र दर्ता तथा अनुमति शाखा प्रमुख न्यौपानेको टिम नै संलग्न रहेको स्रोत बताउँछ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ६० को उपदफा (१) मा उद्योगको म्याद थप वा पुनः दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योग दर्ता भई उद्योगको सञ्चालन वा व्यावासायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका उद्योगहरु र म्याद गुज्रिएको उद्योगले निवेदन दिन पाउने गरी एक पटकका लागि यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’

सोही अनुसार २०७७ साल असोजदेखि तीन महिनासम्म निवेदनका लागि समय तोकिएको थियो । तर, अहिले त्रिवेणी ग्रुपको सोलु हाइड्रो कम्पनीको म्याद थप गर्न ऐन विपरित विलम्ब शुल्क लिएर नविकरण गर्ने निर्णय भएको छ । बडूकै जोडबलमा उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले म्याद थपको लागि पुनः एक पटक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । जेठ २३ गते सो निर्णय भए पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न जोशीले नमानेको स्रोत बताउँछ ।