सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको गर्न सकुर्लर जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै नियमन विभागतर्फको नयाँ नीति कार्यान्वयन पाटो अघि बढाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गत साउन ६ गते शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था वित्तीय क्षेत्र सुधार र नियमन व्यवस्थामा २२ वटा बुँदाहरु उल्लेखित थिए । जसको कार्यान्वयनको पाटो केन्द्रीय बैंक नियमन विभागको हो । विभागले इजाजतपत्रप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनको पाटो अघि बढाएको हो । साथै, विभागले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरीचालु आवको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन शुरु गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा नै विभिन्न मौद्रिक उपकरणका परिवर्तित दरहरु उल्लेख गरिसकेको थियो । एकीकृति निर्देशनमा संशोधन गर्दै सकुर्लर जारी गरेसँगै सो व्यवस्थाहरु साृन १८ गते (आजै) देखि लागू हुनेछन् । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्त संस्थाले २०७९/०५/१२ देखि कुल निक्षेप दायित्वको ४ (चार) प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातवापत यस बैंकमा राख्नु पर्ने । वैैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था २०७९ पुस मसान्तदेखि इजाजतपत्रप्राप्त “क” वर्गका बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत, “ख” वर्गका विकास बैंक र “ग” वर्गका वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ८.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ७.० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । जुन आजदेखि लागू हुनेछ ।
यस्तै, ओभर ड्राफ्ट, धितो कर्जा, सम्पती कर्जा, सेयर कर्जाको फेयर भ्याल्लु काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ करोड सम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसाय वाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने ।
राष्ट्र बैंकले उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रकृया अघि बढाउँदै अन्य केही व्यवस्थाहरु पनि थप गरेको छ । जसमा सीमाभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जा नविकरण र प्रोभिजनको व्यवस्था, संस्थागत मुद्धती र विदेशी मुद्रा निक्षेपको ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था, कोभिडको सहुलियत सम्बन्धि, मर्जर र प्राप्तिमा प्रोत्साहन नीतिको समयावधी, लाभांश वितरण लगायनका बुँदाहरु थप तथा हटाएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्