काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई बम्बर उपहार दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृति निर्देशन २०७८, मा संशोधन, परिमार्जन गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई निश्चित ब्याजदर, शतप्रतिशत ऋणपत्रदेखि मर्जरमा प्रोत्साहन नीति लिएको हो ।
जारी निर्देशनअनुसार अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यसले गर्दा लघुवित्तहरुले निश्चित ब्याजदरमा कर्जा सापटी लिएर आफ्ना ग्राहकमा लगानी गर्न पाउने छन् ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा शत प्रतिशतले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिसम्म थोक कारोवार गर्ने लघुवित्तले मात्रै आफ्नो चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मर्जर तथा प्राप्तिमा प्रोत्साहन नीति लिएको छ । जसमा संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार संचालन एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्नेछ ।
वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०८० असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यसअघि यस्तो सहुलियत २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि दिइएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्