मौद्रिक नीतिः ‘कर्जाको ब्याजदर बढाउँदै माग संकुचित र रोजगारी प्रभावित हुन्छ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने नेपाल उद्योग परिसंघको ठहर छ । परिसंघले सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा टिप्पणी गर्दै मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट मुद्रा आपूर्ति घट्ने, वाह्य क्षेत्र तथा शोधनान्तरस्थितिमा परेको चाप कम हुने र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने उल्लेख गरेको हो ।

परिसंघले विज्ञाप्ती जारी गर्दे भनेको छ–‘अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहज नीति ल्याउन परिसंघले दिएका कतिपय सुझाव राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेतापनि अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । यसले बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्दै मौद्रिक नीतिले कसिलो रुप धारण गरेको छ । चालू मौद्रिक नीतिका कारण बजारको समग्र मागमा थप संकुचन आइ रोजगारी सिर्जना समेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।’

कर्जाको लागत महँगो हुँदा नेपाल सरकारले वित्तनीति मार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने भएकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आँच नआउने गरी समग्र मागलाई समन्वय गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको आगामी प्रथम त्रैमासिक समिक्षामा नीतिगत दर पुनरावलोकन गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ ।

उत्पादन मुलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि केन्द्रिय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको परिसंघको बुझाई छ । उत्पादनमुलक क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता गर्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक अगाडि बढेकोमा परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्यातजन्य, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन लगायत निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिक्तम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सुविधा अधिक्तम रु. २ करोडको कर्जामा सिमित हुने भनिएकोले यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी दिनहरूमा सच्याई ठुला कर्जामा समेत विस्तार गर्ने अपेक्षा परिसंघको छ ।

कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात, र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो सुविधा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रदान गर्न र पुनरकर्जालाई उत्पादकत्व तथा रोजगारी बृद्धिसंग जोडेर अगाडी बढाउन परिसंघको आग्रह छ ।