सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र खस्किदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने मौद्रिक नीति ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले टिप्पणी गरेको छ । आफ्ना धेरै महत्वपुर्ण बुँदाहरुलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेटेको सिबिफिनको ठहर छ ।
सिबिफिनले विज्ञाप्ती जारी गर्दै भनेको छः ‘वर्तमान असहज आर्थिक अवस्थालाई सहज, स्थायी र गतिशील बनाइराख्नका लागि मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक उपकरणहरुका विषयमा आमरुपमा निकै चासो, अपेक्षा र उत्सुकतासाथ हेरिएको सन्दर्भमा जारी भएको मौद्रिक नीतिमा सिबिफिनले पेश गरेका धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु सम्बोधन भइ आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति आभार व्यक्त गर्दछौ ।’
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरु ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मूख हुँदै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र असहज बनिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र खस्किदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि समय सान्दर्भिक नीतिहरु मौद्रिक नीतिले अवलम्बन परिसंघले उल्लेख गरेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जारी भएको मौद्रिक नीति समग्रतामा सकारात्मक रहेतापनि वर्तमान अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि कसिलो बनाइएको मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरुको प्राप्ति र अवलम्बन गरेका कतिपय व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन भने चुनौतिपूर्ण हुने सिबिफिनले ठहर गरेको छ ।
त्यसैगरी साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूको लागि कर्जा पहुँचमा अभिवृद्धि, कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको निरन्तरता, ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिंदा शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरको अवसर र छुट, कर्जा केन्द्रिकरणको अवस्थाको पुनरावलोकन हुने र डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्दै वित्तीय दायरा वृद्धिमा जोड दिने जस्ता सिबिफिनका सुझावहरु समेटिनुले संकुचित बनेको अर्थतन्त्रको पुर्नवहालीका लागि महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने सिबिफिनले विश्वास लिएको छ ।
बाह्य क्षेत्रका विविध घटनाक्रमको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिएको अवस्थामा आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्न, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण चुलिदो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन चुनौती खडा गरिरहेको छ ।
यस्तो सन्दर्भमा बैकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई परिमार्जन (घटाइएको अवस्थामा) गरी गरिने व्यवस्था, कर्जा प्रवाहको सीमामा संकुचन जस्ता विषयहरुले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा संकुचन हुन जाने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
देशको अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थ र अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा तय गरी सिबिफिनले बुझाएका तर मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेका कतिपय महत्वपूर्ण सुझावहरु आगामी नीति तथा निर्देशनमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास सिबिफिनले लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा तय गरिएका व्यवस्थाहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन, अंगिकार गरिएका मौद्रिक औजारहरुको समुचित प्रयोग र चुनौतीपूर्ण देखिएका विषयहरुमा आगामी एकिकृत निर्देशनमार्फत थप सहजीकरण गरिने र सरलीकृत बनाइने अपेक्षा व्यक्त गर्दै, जारी मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरुसँग सिबिफिनले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्