२ अर्ब पुँजी भएका ५० ब्रोकरले ६ अर्ब ६८ करोड थप्नुपर्ने, ९ सय प्रतिशतसम्म पुँजी वृद्धिको भार

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत आसार २९ गते धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता विनियमावली, २०६४ संशोधन गर्दै सेयर ब्रोकर कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी थपको व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले उक्त विनियमावली संशोधन गरेर अर्थमन्त्रालय पठाइसकेको छ । मन्त्रालयमा सो संशोधित विनियमावलीमा छलफल चलिरहेको छ । अर्थको स्वीकृति र मन्त्रिपरिषदबाट संशोधित विनियमावली पास भएर बोर्ड आएपछि ५० वटा ब्रोकर कम्पनीहरुले २ वर्षभित्र २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्नेछ ।

हाल पुँजी बजारमा २ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका ५० वटा ब्रोकर कम्पनीहरुले सेयर दलाली सम्बन्धि कारोबार गर्दै आएका छन् । बोर्डले २०७४ सालमा सेयर ब्रोकर कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । पछिल्लो पटकको संशोधित विनियमावली अनुसार ब्रोकरहरुले हाल कायम चुक्तापुँजीमा १० प्रतिशतदेखि ९ सय प्रतिशतसम्म थप गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

सञ्चालनमा रहेका ५० वटा ब्रोकर कम्पनीहरुको हालसम्म कुल चुक्तापुँजी ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कायम छ । बोर्डको संसोधित विनियमावली कार्यान्वयनमा आउँदा ५० वटा ब्रोकरले २ सय १९.१४ प्रतिशत बढी अर्थात् ६ अर्ब ८६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थप गरी १० अर्ब रुपैयाँ कुल चुक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

हालसम्म बोर्डले तोकेको चुक्ता पुँजीको लागि कसरत गर्नु नपर्नेमा ब्रोकरमा ३८ नम्बर दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनीमात्रै छ । बोर्डले २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोक्नु अगावै कम्पनीले सो कायम गरिसकेको थियो । बाँकी ४९ वटा कम्पनीले २ करोड रुपैयाँदेखि १८ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम गरेका छन् । जसमा ९ वटा कम्पनीको २ करोड रुपैयाँ छ । यी कम्पनीले आगामी २ बर्षभित्र १८ करोड रुपैयाँ पुँजी थप गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै, ५ वटा ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ करोडदेखि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म छ । यी कम्पनीले १५ करोड रुपैयाँदेखि १७ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी थप गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै, हाल १३ वटा ब्रोकर कम्पनीको चुक्तापुँजी ५ करोड रुपैयाँ कायम छ । यी कम्पनीहरुले २ वर्षभित्र १५ करोड रुपैयाँ पुँजी थप गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, ७ वटा ब्रोकर कम्पनीले ५ करोड रुपैयाँमाथि ७ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम गरेका छन् । यी कम्पनीले आगामी २ वर्षभित्र १२ करोड ५० लाख रुपैयाँदेखि १४ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सञ्चालनमा रहेका ८ वटा ब्रोकर कम्पनीको चुक्तापुँजी ८ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कायम छ । यी कम्पनीहरुले आगामी २ वर्षभित्र ९ करोड रुपैयाँदेखि १२ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी थप गर्नुपर्नेछ । साथै, हाल ५ वटा ब्रोकरको चुक्तापुँजी ११ करोडमाथि १८ करोड रुपैयाँसम्म छ । यी कम्पनीहरुले २ करोड रुपैयाँदेखि ८ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी थप गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

पुँजी वृद्धि नीति ब्रोकरको लागि घातक

धितोपत्र बोर्डले चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिसँगै ब्रोकरको व्यवसायीक दायरा पनि बढाउनु पर्ने नेपाल ब्रोकर एसोशिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली बताउँछन् । बोर्डले हाल ब्रोकरहरुले गरिहेको बिजनेशलाई पनि खोस्दै विनियमावली संशोधन गरेको हुँदा सरकारले त्यसमा पुराना ब्रोकरको मर्का बुझेरमात्रै प्रस्ताव पास गर्नु पर्ने उनको भनाइ हो ।

‘२० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएरपनि अहिले गरिरहेको विजनेश गर्न नपाउने छ, मर्जिन ट्रेडिङ्ग र डिम्याट पनि गर्न नपाउँदा २० करोड पुँजी पुर्याएर ब्रोकिङ्ग बिजनेशमात्रै गर्नुको खासै औचित्य देखिन्दैन,’ संघका अध्यक्ष मैनालीले सिंहदरबारसँग भने, ‘बोर्डले तोकिएको पुँजी कायम गर्नको लागि व्यवसायको दायरा थप गर्दै चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थतर्फ जानु आवश्यक छ ।’

बोर्डले विनियमावली संसोधन गरेर मन्त्रालय पठाएको भएपनि लागू गराइने प्रक्रियामा ब्रोकरहरुको पनि समन्वय लिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको स्थिति बोर्डले प्रस्ताव मात्रै गरेको हो, सरकारले पास गरेर लागू हुन अघि हामी ब्रोकरहरुसँग पनि छलफल गरिनुपर्यो, बोर्डले गरेको प्रस्तावका धेरै बुँदाहरु ब्रोकर कम्पनीहरुको लागि हानिकारक छन्,’ उनले थपे, ‘तोकिएको चुक्ता पुँजी रिजर्भमा भएकोलाई पनि जोड्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । चुक्ता पुँजी पनि बढाइने नयाँ कम्पनी पनि थप्ने गर्दा भोलीको दिनमा व्यवसाय नै ‘डाउनफेयर’ गर्न सक्ने हुनुपर्यो ।’
चुक्ता पुँजी वृद्धि नीति अहिलेकै अवस्थामा ब्रोकरहरुको लागि घातक हुने उनको भनाइ छ ।

‘यी सबै कुराहरु हेरेर एक पटक छलफल गर्नुपर्छ भन्ने ब्रोकरहरुको माग हो, अहिलेकै अवस्थामा यही बिजनेज गर्ने हो भने तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्न समस्याभन्दा ब्रोकरका लागि घातक नै हुन्छ ।’  सोही कारणले बोर्डद्वारा प्रस्तावित चुक्तापुँजी नीतिलाई संसोधन गरेर रिभर्जलाई पनि जोडर नेटवर्थ २० करोड रुपैयाँ कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्दा सबैको लागि सहज हुने उनको भनाइ हो ।