सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मौद्रिक नीति जारी गरिसकेको छ । जारी मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरको खर्च बढाउने बैंकर्सहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भने कार्यान्वयनमा समस्या हुने भन्दै सहजताको लागि मौद्रिक नीति समीक्षमा राष्ट्र बैंकले पुनर विचार गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ हो । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संकगन नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसी राष्ट्र बैंकले गरेको विभिन्न दररेटको थपघटले तरलतामा चाप पर्ने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको गेथ घट्ने बताउँछन् ।
‘सिआरआर वृद्धि भएको छ, १२.६ प्रतिशतको कर्जाको वृद्धि दर भनिएको छ, बैंक रेट वृद्धि भएको छ, यसले तरलतामा थप चाप पर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको ग्रोथ अहिलेको लेभलमा भन्दा पनि प्रेसरमै हुन्छ’ संघका उपाध्यक्ष केसीले सिंहदरबारसँग भने, ‘जारी नीतिका कारण ब्याजदर बढ्ने सम्भावना प्रष्टै देखिन्छ । बैंकहरुले हेजिङको अपेक्षा गरेका थियौं । त्यसमा केहि आएन् । ब्याजदरका विस्तृत विषय एकिकृत निर्देशनबाट आउला ।’
जारी मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्दा ऋणको ग्रोथ कन्ट्रोल हुने हुँदा त्यसले बैंकहरु ग्रोथलाई केहि संकुचन गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘परिस्थितिले नै यो भन्दा धेरै फरक खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको थिएन् । सुरुका दुई चार महिना बैंकहरुले टाइट रुपले काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
डिबेञ्चरलाई एक वर्षसम्म निरन्रता दिने, काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई अर्को सालबाट मात्रै लगाउने, ग्रीन बण्ड, डिजिटाइजेशनका विषय बैंकहरुको लागि सकारात्मक भएको उनले बताए ।
‘अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका परिदृश्य, त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गरेर मौद्रिक नीति आएको छ । संसारभर ब्याजदर र मुद्रा स्फिति बढिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘नेपालमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ । सात महिनाका लागि आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्ने भनेर परिकल्पना गरिएको छ ।’
मौद्रिक नीतिले डिमाण्ड साइटलाई कन्ट्रोल गरेर जाने योजना अघि सारेको देखिएको हुँदा जारी नीतिले ‘मिडियम टर्म’मा अर्थतन्त्रलाई केहि राम्रो गर्ने उनको अनुमान छ ।
यस्तै, विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंकिङ तरलतामा चाप पार्दै बैंकको खर्च बढाउने बताउँछन् ।
‘सिआरआर ३ प्रतिशतबाट ४ बनाइउको छ, एसएलएफ ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ, यसले बैंकहरुको खर्च बढाउँछ भने, बैंकिङ प्रणालीबाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता राष्ट्र बैंकमा जान्छ,’संघका अध्यक्ष पोखरेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा मौद्रिक नीतिले खर्च बढाउने आएको छ भने अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार नै कसिलो मौद्रिक नीति आएको छ । केही व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिन्छ । अझै विकास बैंकहरुको हकमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेका केही पक्षहरु छन्, यसलाई समिक्षामार्फत् सम्बोधन होला भन्ने अपेक्षा छ ।’
सेयर कर्जाको सीमा र जोखिमभारको व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्न सकिने उनले बताए । तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्रमा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुरुस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले विकास बैंकहरुको मात्र नभएर फाक्ष्नान्स कम्पनीहरुको पनि खर्च बढाउने नीनि ल्याएको वित्त कम्पनी बैंकर्स संघका अध्यक्ष सरोजेकाजी तुलाधरले बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले विकास बैंक सो सरह वित्त कम्पनीहरुको पनि एलएलफ बनाएको छ, यसले वित्त कम्पनीहरुको २ प्रतिशत कसट बढ्छ,’ संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले सिंहदरबारसँग भने, ‘अपेक्षा गरिएअनुसार नै कसिलो मौद्रिक नीति आएको छ ।’ अर्थतन्त्रको आवश्यकता हेरेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको उनको बुझाइ छ ।
यता, लघुवित्त क्षेत्रलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्न नसकेको बैंकर्सको गुनासो छ ।
‘अहिलेको आवश्यकता अनुसार कसिलो मौद्रिक नीति आएको छ, तर, लघुवित्त संस्थाहरुका लागि केही मागहरु राखेका थिर्यौ, धेरै सम्बोधन हुन बाँकी छ,’ लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले सिंहदरबारसँग भने, ‘बैंकहरुले लघुवित्तलाई कर्जा दिँदा बेसरेटमा २ प्रतिशतमात्र थप गर्न पाउने व्यवस्था र ऋणपत्रको माग सम्बोधन भएको छ तर, हामीले गरेका अन्य अपेक्षाहरु सम्बोधन भएका छैनन् । मौद्रिक नीतिको समिक्षामा केही होलाभन्ने आशा छ ।’
बैंकहरुबाट बेसरेटमा २ प्रतिशत थप गर्दा बेसरेट नै १० प्रतिशतभए लघुवित्तहरुले घाटाको व्यवसाय गर्नुपर्ने स्थीति सिर्जना हुने हुँदा ब्याजदरको विषयमा थप विचार गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्