‘सरकारको दबावमा खुकुलो मौद्रिक नीति आयो, हट्नुपर्ने ४/१२ हटेन’

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । सार्वजनिक मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनरुप तालमेल हुने गरी आएको छैन । अहिलेको अर्थतन्त्र अवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने पर्ने थियो । तर, सो अनुसार कसिलो मौद्रिक नीति आएन ।

सीआरआर ४ प्रतिशत तोकेको छ, त्यो अनुपात कम्तीमा ६ प्रतिशत हुनुपथ्र्यो । बैंकदर साढे ८ प्रतिशत नभएर ९ प्रतिशत कायम गर्नु पथ्र्यो । वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुलाई १२ प्रतिशत र विकास बैंकहरुलाई १० प्रतिशत भनेको छ । त्यो ठिकै हो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले काउन्टर साइक्लिकर बफर अहिलेदेखि नै कार्यान्यवनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो तर, २०८० देखि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भनेको छ । ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा स्रोतको रुपमा २०८० देखिमात्रै गणना गर्न पाउने भनेको छ । एक पछि नभएर अहिलेकै वर्षदेखि गणना गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पथ्र्यो ।
पुनरकर्जा सुविधा खारेज हुनु पर्ने । क्षेत्र छुट्याउँदै २०८१ सम्म निरन्तरता दिइने भनेको छ । कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रले अहिलेपनि यस्तो सुविधा पाएकै छन् । यसमा केही परिवर्त नै छैन ।

सेयर धितो कर्जामा एकल ऋणीको स्मिा बढाउँदै ४ करोड रुपैयाँ हटाएर १२ करोड रुपैयाँमात्र राखिएको छ । यो १२ करोड रुपैयाँको सीमा पनि राख्न आवश्यकता नै थिए । मेरो पालामै सेयर धितोमा मुल्यांकनको आधारमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थिए । त्यही अनुसार कर्जा प्रवाहको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदा हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा ४/१२ करोडको सीमा हटाइदिएको भएपनि हुन्थ्यो ।

उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारीक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिनेछ भनेको छ । तर, यो नीति कार्यान्वयनमा धेरै समस्या हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रको वर्गिकरणमा व्यवहारिकता नै छैन । यो धेरै जटिल विषय हो । धेरै पहिले देखि नै उत्पादनशील र अनुत्पादक क्षेत्र छुट्याउने भनिएको हो तर के आधारमा छुट्याउने आधार नभएर कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रको वर्गिकरण गरेरमात्रै, निर्यातजन्यलाई बढी प्राथमिकता दिएर नीति कार्यान्वयन गराउनु पर्छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धि गरिएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकले नीति बनाएरमात्रै हुँदैन । यस्ता काम केन्द्रीय बैंकलेमात्र चाहेर गर्न सक्दैन । विदेशी विनिमयमा सरकारको अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको नीतिगत कुराले असर गर्छ । सरकारले भनिसकेपछि केन्द्रीय बैंकले पैसा दिनै पर्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले नीति ल्याएमात्र हुँदैन । कार्यान्यवनमा सरकारको समन्वय पनि हुनु पर्छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा सरकारकै बढी दवाब परेको हुँदा जुन रुपमा आउनु पर्ने हो समग्रमा हेर्दा कसिलो मौद्रिक नीति आउने पर्ने हो त्यो अनुसार आएन ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)