सिमेन्ट उद्योगलाई विस्थापित गराउने वन नियमावली तत्काल खारेज वा संशोधन उद्योगीको माग

काठमाडौं । सिमेन्ट उद्योगहरुलाई सरकारले कर तथा अन्य अव्यवहारी व्यवस्था गरेको भन्दै सोको विरोध गरेका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले विज्ञाप्ती जारी गर्दै सिमेन्ट निर्यातको वातावरण नै बन्द गर्ने गरी उद्योगलाई सरकारका विभिन्न निकायहरुले रोयल्टी तथा कर दस्तुर लगाएको भन्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघद्वारा जारी विज्ञाप्तीमा भनिएको छः ‘वन नियमावलि, २०७९ वाट स्वदेशी सिमेन्टको उत्पादन लागत वृद्धि भई निकाशीमा प्रतिकुल असर पर्ने तथा उपभोक्ताहरुलाई आर्थिक भार पर्न जाने सम्वन्धमा स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा उत्खनन्‌को अनुमति पत्र प्राप्त गरी, खानी क्षेत्रको भूवहाल तथा नविकरण समेतको राजश्वका साथै चुनढुंगा उत्खनन् गरे वापत प्रत्येक उद्योगहरुले नियमानुसार लाग्ने दस्तुर (रोयल्टी) समेत सम्वन्धित निकायहरुमा तिर्दै
बुझाउदै आईरहेका छन । भर्खरै निर्यातका लागी तयार सिमेन्ट उद्योगहरुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धि बनाउनका लागी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट मार्फत सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने र विद्युत खपतमा समेत वार्षिक १० करोड भन्दा वढि रकमको विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई विद्युत महशुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था भएवाट निकाशीका लागी हौसिएका खनिजजन्य यि उद्योगहरुको निकाशीको सम्भावनामा नै नकारात्मक हुने गरी साथै खानी उत्खनन् सम्बन्धि प्रचलित खनिज पदार्थ सम्बन्धि ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ को प्रतिकूल हुने गरी नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा हालै जारी वन नियमावली, २०७९ मार्फत लगाईएको कर तथा अन्य यस्तै अव्यवहारीक व्यवस्थामा यस संघको
गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

निकाशीको लागी सहज वातावरण बन्दै गरेको र तत्कालै १ खर्ब ५० अरब सम्मको सिमेन्ट निकाशीको सम्भावना रहेको वर्तमान अवस्थामा चुनढुङ्गा जस्तो खास खनिज पदार्थलाई खनिजजन्य वन पैदावार भन्ने नामाकरण गरी चुनढुङ्गामा साे नियमावलि मार्फत अतिरिक्त शुल्क र अन्य अव्यवहारीक प्रावधानको व्यवस्था कायम भएमा उद्योगहरुको उत्पादन लागत वृद्धि भई निर्यातको वातावरण नै बन्द हुन जाने संघको भनाइ छ ।

उपभोक्ताहरुलाई थप आर्थिक भार पर्नुका साथै सम्पुर्ण विकास निर्माणको लागत समेत वढ्ने व्यहोरा प्रति सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको संघले ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरेको छ । यस्ता व्यवस्थाहरुको संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी उद्योगहरुबाट थप शिर्षक र दरमा राजश्व मात्र उठाउने कामका साथै जटिलता सिर्जना गर्ने र निकासीको समेत प्रवल सम्भावना रहेका सिमेन्ट उद्योगहरुको लगानीलाई नै धराशायी बनाउने गरी जारी भएको वन नियमावली, २०७९ लाई तत्काल खारेज वा संशोधन सरकार तत्काल गर्नु पर्ने संघको माग छ ।