नयाँ मौद्रिक नीतिः एक दर्जन बढी बुँदामा कडाई गर्दै शुक्रबार सार्वजनिक !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नयाँ मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता भित्रै सार्वजनिक गर्ने गरी केन्द्रीय बैंक आवश्यक तयारीमा जुटेको हो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै नयाँ मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता भित्रै सार्वजनिक गरिने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
मौद्रिक नीति निर्माणको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई दिइएको छ । विभागले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गरी उच्च व्यवस्थापनमा समेत बुझाइ सकेको छ । साउनको पहिलो साताभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ कामअघि बढाइएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिकको लागि व्यवस्थापनतर्फको काम लगभग सकियो, सम्भवतः १/२ दिन भित्रै अन्य बाँकी काम पनि सकिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले सिंहदरबारसँग भने, ‘साउनको पहिलो साताभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने आशय गभर्नर सा,बको पनि हो । यही शुक्रबार सार्वजनिक हुने सम्भावना प्रवल छ ।’

नयाँ मौद्रिक नीति देशको वर्तमान आर्थिक परिवेशअनुसार बाह्य क्षेत्रको चाप र आन्तरिक मागलाई सन्तुलनमा राख्दै सरकारले परिलक्षित गरेका आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सघाउ पुग्ने मौद्रिक नीति आउने उनको भनाइ छ ।

नयाँ मौद्रिक नीति संकुचित नै आउने गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सम्बन्धि राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न क्षेत्रले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रष्ट पारिसकेका छन् । उनले कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले दिएको विभिन्न सुविधा कटौती गरिने भन्दै आन्तरिक मागलाई समेत संकुचित गर्ने मौद्रिक नीति अहिलेको अर्थतन्त्रको आवश्यकता भएको बताएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले गरेका संकेत अनुसार नै मौद्रिक नीति निर्माण गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । नयाँ मौद्रिक नीतिले एक दर्जन बढी बुँदालाई परिमार्जन गर्दै संकुचन नीति ल्याउने उनको भनाइ छ ।

‘गभर्नर सा,बले टाइट पोलिसी जारी गर्न आवश्यक भनेर विभिन्न फोरममा बोलिरहनु भएकै हो, आउने मौद्रिक नीति त्यही अनुसार निर्माण गरिएको छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘टाइट गर्ने टुल्स भनेको सिआरआर बढाउने, बैंक रेटमा परिवर्तन गर्ने, निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि लक्ष्यलाई घटाउने, मनी सप्लाइको ग्रोथ टार्गेटलाई घटाउने, मार्जिनमा थप कढाइ गर्ने हुन्छ ।’

पुस मसान्तमै गरिएको आन्तरिक कर्जाको माग टाइट गर्ने नीतिलाई थप बढाइने उनको भनाइ छ ।

‘पुस मसान्तदेखि ४/५ वटा क्षेत्रको कर्जाको जोखिम भारित औषत बढाउन भनिएको छ,’ उनले थपे, ‘आन्तिरिक कर्जाको मागलाई अझै संकुचित गर्न थप अन्य क्षेत्रका कर्जाको जोखिम भारित औषत बढ्छ ।’