भारतको बजेटः आर्थिक पुनरूत्थान र किसान केन्द्रमा, ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

काठमाडौं । भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२१ का लागि केन्द्रिय बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । सीतारमणले भारतमा डिजिटल बजेट पेस गरेकी हुन् ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२१/२२ को लागि उनले ३४८.३ खर्ब भारुको बजेट प्रस्तुत गरिन् । बजेटमा पुँजीगततर्फ ५५.४ खर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ल्याइएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १ सय ३७ प्रतिशतले बढाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित खर्च हाराहारीमै ल्याइएको बजेटले निजीकरणलाई केन्द्रित गरेको छ भने आर्थिक पुनरुउत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

केन्द्रीयको बजेट मात्रै नभएर प्रान्तलाई पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा केही बजेट घाटा बढाएर ल्याउन सक्ने गरी सार्वजनिक गरिएको घोषणामा किसान प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । अर्कोतर्फ विदेशी लगानीलाई सहुलियत नीति लिएको भारतले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्दै दोहोरो अंक अर्थात् ११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ ।

भारत सरकारले स्टार्ट अप बिजनेसको लागि प्रोत्साहन नीति लिएको छ । जसको लागि पुँजीगत लाभकरमा एक वर्ष थप छुट दिइने छ ।

भारतले मोबाइल तथा चार्जरजस्ता वस्तुको पाटपुर्जामा दिएको सहुलियत कटौती गरेको छ । जसले भारतमा मोबाइलको मूल्य बढ्नसक्छ ।

लोकसभामा डिजिटल माध्यमबाट पेस भएको बजेटमार्फत् स्वास्थ्य बजेट १ सय ३७ प्रतिशतले बढाएर २२ खर्ब ३८ लाख ४६ करोड विनयोजन गरेकी हुन् । यस्तै बिमा कम्पनिमा विदेशी लगानीको सीमा ४९ प्रतिशतबाट बढाएर ७४ पुर्‍याइएको छ ।

बजेटमार्फत् करको स्ल्याब परिपर्तन गरिएको छैन । तर, सुन चाँदीमा भन्सार घटाएर १२.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यता, ‘कटन’ मा भन्दा भन्सार बढाइएको छ । भन्सार १० प्रतिशत पुर्‍याइँदा आयातित कपडा महंगिने भएको छ ।

भारत सरकारले ३ वर्षमा ७ टेक्स्टाइल पार्क स्थापना गर्ने जनाएको छ । यस्तै तामामा भने भन्सार घटाइएको छ ।

वित्तमन्त्री सीतारमनले स्वच्छ भारत मिसन २.० का लागि १४ खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याएकी छन् । वायु प्रदुषण सामना गर्ने प्रयोजनमा २२ अर्ब भारू छुट्याइएको छ ।

सस्तो घर बनाउने आयोजनामा १ सालका लागि छुट दिइएको छ ।
सरकारले गैरआवासीय भारतीय तथा साना करदाताको कर विवाद समाधान गर्ने भएको छ ।
एनआरआईको विवाद अनलाइनमार्फत् र साना करदाताको समिति बनाउने बताइएको छ ।

भारतमा रेलवेका लागि योजना २०३० तयार पारिएको छ । रेलमार्ग बनाउन ऐतिहासिक ११ खर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भारतले २०२१/२२ मा एउटा हाइड्रोजन ऊर्जा मिसन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट अरित ऊर्जा स्रोतबाट हाइड्रोजन उत्पादन गगरिनेछ । ग्रामीण पूर्वाधार कोष 3 खर्बबाट बढाएर ४ खर्ब बनाइएको छ । लघु सिंचाई कोष दोब्बर अर्थात् १ खर्बको बनाइएको छ ।