विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिन्छ, निजी क्षेत्रले पनि अनुमति पाउँछ

पाँचदलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याएको छ । यही बीचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै नेपालले बिजुली व्यापारमा गुणात्मक फड्को मारेको छ । दैनिक ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ । झण्डै २५ लाख घरधुरीले २० युनिट बिजुली निःशुल्क पाएका छन् । सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महसुल झण्डै ५० प्रतिशतले घटेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विस्तारको काम पनि धमाधम अगाडि बढेको छ । मानिसहरू क्रमशः विदेशी ग्यास छाडेर स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा विगतको निरन्तरताकै रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ नेतृत्वका रूपमा स्थापित व्यक्तित्व पम्फा भुसाल छिन् । उनकै जोडबलमा सरकारले बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण र दूधकोसीजस्ता आयोजना पनि क्रमशः अगाडि बढ्न लागेका छन् । गठबन्धन सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्वसमेत उनले नै गरेकी छिन् ।

यसै सन्दर्भमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति र एक वर्षमा सरकारको तर्फबाट भए/गरेका काम कारबाहीका बारेमा राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता रमेश लम्सालले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

वर्तमान सरकारको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हिसाबले एक वर्षभित्र तपाईँले आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?

मैले यो मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष भएको छ । यसमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने भन्ने कुनै चर्चा थिएन । तर यहाँ आउने भन्ने कुरा एक घण्टा पहिलेमात्रै थाहा भएको थियो । मैले सम्हालेको मन्त्रालयमा एउटा ऊर्जा र अर्को सिँचाइ छ । नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । कोभिडले सामान्यरूपमा त्यसमा केही प्रतिशत बढाएको पनि होला । आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट त्यो जनसङ्ख्याले सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा मेरो ध्यान थियो । मैले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाको बीचमा विद्युतको क्षेत्रमा अध्ययन गराउँदा २० युनिटसम्म निःशुल्क दिन सकिन्छ भन्ने देखियो । त्यसबाट बत्ती जोडेको आधाभन्दा बढी उपभोक्ताले राहत पाउँछन् भन्ने देखियो । त्यतिबेला अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थियो । त्यसलाई ध्यान नदिइकन मैले मन्त्रालयकै स्रोत तथा साधनबाट नागरिकलाई राहत दिने निर्णय गराए । कूल २० युनिटबाट बत्ती, टिभी हेर्न, मोबाइल चार्ज गर्न सुविधा पुग्छ । त्यो लागू हुन भने मङ्सिरसम्म लाग्यो । किनकि विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्न केही समय लाग्यो । यस आधारमा हेर्दा यस मन्त्रालयबाट नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सम्बोधन गर्न सकियो भन्ने लाग्छ । घरेलु महसुलमा पनि केही न केही घटाइएको छ ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात केही मात्रामा भए पनि घटाउनका लागि हामीले स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं, विदेशी ग्यास छाडौँ भन्ने नाराका साथ अभियान चलायौं । त्यसको केही न केही प्रभाव परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनका लागि पनि हामीले केही प्रयास गर्यौँ । यसले तत्काल प्रभाव नपरे पनि दीर्घकालमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउनका लागि ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिलगायतका काम पनि अभियानका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । सय केभी क्षमतासम्मका ट्रान्सफर्मर निःशुल्करूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । मैले मन्त्रालय सम्हाल्न आउँदा बिजुली खेर गइरहेको थियो । त्यो देख्दा धेरै नै चित्त दुख्यो । प्रयास गर्दा अलिक ढिलै भए पनि भारतले ३९ मेगावाट बिजुली खरिद गर्यो । हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट नै सुरु हुन्छ भनेजस्तै त्यो पनि नेपालको ऊर्जा निर्यातका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रूपमा स्थापित भयो । व्यापारलगायत विद्युत्को भरपूर उपयोग गर्ने विषयमा पनि महत्वपूर्ण काम भए । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहमति भयो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा त्यसले विशेष हिस्सा राखेको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ सिँचाइमा बिजुलीको महसुल छुट दिइएको छ, त्यसबाट के कस्तो प्रभाव परेको छ ?

हो, नेपालमा वार्षिक तीन खर्ब बढीको कृषि उपजको आयात भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि केही न केही पहल गर्नैपर्छ । त्यसका धेरै कारण छन् । कृषि उत्पादन बढाउने र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने कुरा धेरै छन् । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने विषयलाई ध्यान दिइएको छ । कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ मैले महसुल घटाए । उत्पादन बढाउने र व्यापारघाटा घटाउनका लागि पनि केही न केही उत्पादन बढाउनै पर्छ ।

सिँचाइमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केही विलम्ब भएका थिए । त्यसलाई कसरी छिटो गराउन सकिन्छ भन्नेबारेमा विशेष ध्यान दियौँ । लामो प्रयासपछि महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पनि पानी आएको छ । यस्तै डिपबोरिङमा पनि हामीले प्रयास गर्यौँ । झापामा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ योजना सुरु भएको छ । भैरहवा तथा नवलपरासी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयास भएको छ । सतह सिँचाइका योजना नपुगेका कैलाली पश्चिममा पनि काम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले नभ्याउने अन्य क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि असाध्यै ठूलो मेहेनत गरिएको छ ।

निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गराउन तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको मर्मतसम्भारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ । डिपबोरिङमा पनि त्यस्तै काम भएको छ । कपिलवस्तुमा सिँचाइ पुर्याउनका लागि नौमुरे आयोजनालाई जोड दिइएको छ । अहिलेको लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रका टार तथा समथल क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि सरकारले महत्वका साथ काम गरिरहेको छ ।

मध्यपहाड र हिमाली क्षेत्रमा समेत सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि हामीले जहाँ खेतीयोग्य जमिन, त्यहाँ सिँचाइ भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेका छाैँ। कृषि उत्पादनको आयात रोक्ने उद्देश्यका साथ सिँचाइलाई केन्द्रमा राखेर नै काम भइरहेको छ । अरु धेरै विषय यसमा जोडिएका छन् । तर हामीसँग जोडिएको सिँचाइलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ काम भएका छन् ।

एक वर्षमा सम्पन्न भएका कामका आधारमा तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

जे–जति काम एक वर्षको बीचमा अगाडि बढाइयो त्यस आधारमा म सन्तुस्ट नै छु । तर यो भन्दा अझै धेरै काम सकिन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ । अध्यादेशबाट बजेट आएको बेला नै मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हो । नयाँ ढङ्गले काम गर्न सकिएन । प्रतिस्थापन विधेयक पनि हतार–हतारमै ल्याइयो । हाम्रो लामो प्रशासनिक प्रक्रिया छन्, त्यसको पनि प्रभाव पर्यो नै । हामी पनि राजनीतिक मानिस भएकाले राजनीतिक काममा पनि केही समय दिइयो होला । स्थानीय निर्वाचनले पनि केही समय काम प्रभावित भयो ।

तपाईँले अगाडि सार्नुभएको स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ, विदेशी ग्यास छाडौँ भन्ने नारालाई देशले नै आत्मसात् त गर्यो, तर त्यसको व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ ? यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?

यो टिप्पणी आङ्शिकरूपमा सही छ । हामीले हिजो सिएफएल बल्व बालेर लोडसेडिङको अन्त्य गरायौँ । त्यो बेला बिजुली बाल्ने कुरा नै महत्वपूर्ण थियो । अहिलेसम्मको ऊर्जा उज्यालोका लागि, अबको ऊर्जा उज्जवल भविष्यका लागि भनेर हामीले थप नयाँ व्यवहारिक कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । मैले यो कुरा संसद्मा नै राखेको छु । अहिले इन्डक्सन बाल्नुस्भन्दा विद्यमान संरचनाले पुग्दैन । त्यसका लागि ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । घरको वाइरिङ पनि त्यस खालको छैन होला । त्यो पूर्वाधारको विकास पनि सँगसँगै लगेका छाैँ । कोही कसैले थ्रिफेजको लाइन विस्तार गरिदेओस् भनेर माग गरेको खण्डमा सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनु माग आएको खण्डमा पनि हामीले सात दिनमै गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । सबै क्षेत्रमा त तत्काल सुविधा पुर्याउन नसकिएला । तर महानगर, उपमहानगर तथा नागरपालिका एवं सहज क्षेत्रमा गुणस्तरको वृद्धि गर्न सकिन्छ । पाँच प्रतिशत स्थानमा त केन्द्रीय प्रणाली नै जोड्न बाँकी छ ।

दुई वर्षभित्र सबैलाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम पनि भइरहेको छ । नब्बे हजार घरधुरीमा वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउने योजना पनि अगाडि बढेको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जहाँ सुविधा पुगेको छ त्यहाँ थप क्षमता पुर्याउने, नपुगेका स्थानमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको आगामी ५० वर्षमा के–कति बिजुली चाहिन्छ भनेर अध्ययन पनि भएको छ । वितरण, प्रसारण कसरी गर्ने भनेर त्यसको योजना पनि बनेको छ । सातै प्रदेशमा पनि के–कसरी अगाडि बढाउने भनेर काम भएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ । त्यसको साथसाथै जनताले माग गरेअनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन हामी सक्षम छौँ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने विषयलाई पनि यहाँले महत्वका साथ सार्वजनिक मञ्चमा धारणा राख्दै आउनुभएको थियो, तर नतिजा भने देखिएको छैन ?

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा केही वृद्धि त भएको छ । तर अपेक्षितरूपमा भने अगाडि बढेको छैन । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण, क्षमता विस्तारका लागि सुन्दर यातायातलाई भर्खर मात्रै सहजीकरण गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने बिजुलीको डिमाण्ड शुल्क नलिने भनेर निर्णय गरेका छौं । हामीले यस क्षेत्रलाई विशेषरूपमा प्रोत्साहन गरेका छौँ । हाम्रोमा नपाउने भन्ने नै छैन । अहिले श्रीलङ्काले लिन्छु भनेर पनि पाएको छैन ।

जलाशयुक्त आयोजनाका सन्दर्भमा पनि यहाँले महत्वका साथ धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो ?

जलाशययुक्त आयोजनाका बारेमा धेरै कुरा भएको तर, काम भने हुनसकेको थिएन । केही तयारीमा पनि छन् । त्यसमध्ये केही आयोजना अगाडि बढेका छन् । हिउँदमा कम हुने, वर्षामा बढी हुने अवास्थाको अन्त्यका लागि पनि र सन्तुलन मिलाउन पनि जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक पर्छ । भरपर्दो नै त्यही हुन्छ । हामीसँग मात्रै नदी प्रवाही आयोजना छन् । अर्धजलाशयुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रले पनि चासो देखाएको छ । हाम्रो जोड भनेकै अर्धजलाशयुक्त र जलाशययुक्त आयोजना हो । निजी क्षेत्र पनि क्रमशः अर्धजलाशयुक्त आयोजनामा आकर्षित भएका छन् । एक हजार ५०० मेगावाटदेखि दुई हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना निजी क्षेत्रले अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

हामी माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौँ । यो अन्तिम चरणमा छ । सुरुङसहितको बाटो बनाउनुपर्ने छ । परामर्शदाताको छनोट तथा अन्य काम पनि सँगसँगै अगाडि बढेका छन् । दूधकोसीको जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढेको छ । सो आयोजना हामी छिटो बनाउँदैछौं । नलगाडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने कामलाई पनि म आएदेखि नै जोड दिएको छु । तर अन्तिम नतिजा भने आएको छैन । यो देशमा भनेको समयमा काम नहुने प्रवृत्ति छ । हाम्रा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाताका पनि कारण छ । उनीहरूका कारण पनि आयोजनाको समय र लागत दुवै बढेको छ । हामीले सोचेको र सस्तो मूल्यमा काम नहुने अवस्था छ ।

सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर भन्दै गर्दा संरचनागत सुधारका लागि ठोसरूपमा के काम भए ?

हामीले ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिको काम अभियानका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । सय केभीएसम्मको ट्रान्सफर्मर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्करूपमा बदलिदिन्छ । मागेअनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउँछौँ । थ्रीफेज लाइन सात दिनमा नै दिने व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत संरचना छ । त्यसमा सुधार गरिएकै छ । माग भएको ठाउँमा थप गर्दै जान्छौँ । भइरहेका संरचनाको गुणस्तर वृद्धिका लागि एकाध दिनमा नै काम गर्न सकिन्छ । पिकआवरमा समस्या हुनसक्छ । त्यसमा पनि व्यवस्थापन गरिएको छ । नियमावलीमा नै परिवर्तन गरिएको छ ।

विशेषरूपमा काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा कोठा भाडामा बस्नेले बढी शुल्क तिर्नु परेको भन्ने गुनासो व्यापकरूपमा उठ्ने गरेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने केही प्रयास गर्नुभयो ?

हो, यस खालको गुनासो आउने गरेको छ । मेरो सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता गुनासा आउने गरेका छन् । हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने घरधनीको सहमतिमा भाडामा बस्नेले पनि मिटर राख्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । डेरामा बस्नेले बढी तिर्नु पर्दैन । हाम्रो अधिकतम मूल्य प्रतियुनिट ११ मात्रै छ । त्यो भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन । बढी लिन पाइँदैन । बढी महसुल लिएको भए उजुरी गर्नुपर्छ । त्यो पनि एक प्रकारको ठगी नै हो । ठगी गर्न कानुनले नै बर्जित गरेको छ । सबैले मिटर राख्नुपर्छ ।

सहरी क्षेत्रमा नै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर्नका लागि घरमा नै फ्यूजको क्षमता वृद्धि, वाइरिङ सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्नेलगायतका धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि सरकारको केही दायित्व हुन्छ होला नि ? आमरूपमा यस खालको जिज्ञासा उठ्ने गरेको छ । तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

घरधनीले मैले अब यति क्षमताको बिजुली प्रयोग गर्छु भनेर प्राधिकरणका सम्बन्धित शाखामा गएर आवेदन दिनुपर्छ । तपाईँको घरमा यसरी जोड्नुस् भनेर जान के–कति सम्भव होला रु म अब इन्डक्सन बाल्छु, मेरो घरमा क्षमता बढाइदिनुस् भनेर माग गरेको खण्डमा तत्कालै त्यो भइहाल्छ । सहरमा मानिसका तला–तला भान्छा हुन्छ रु मैले कतिको राख्नुपर्ला भनेर सोध्नु पनि पर्यो । उपभोक्ता पनि आफैँ जागरुक हुनुपर्छ । खाना पकाउनका लागि ग्यासभन्दा बिजुली आधा सस्तो छ । हिजोसम्म ग्यास छ, चलेको छ भन्ने छ । हरेकपटक ग्यासको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । बिजुलीको मूल्य त क्रमशः घटिरहेको छ । संरचना तयार छ । सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा हामी मागअनुसारकै बिजुली दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । केही काममा भने उपभोक्ता पनि आफैं जागरुक हुनुपर्छ । त्यसको हिसाब किताब गर्नुपर्छ ।

भनेपछि संरचनाका कारण कोही कसैले पनि माग गर्दा पाएन भन्ने अवस्था छैन, भन्ने हो तपाईँको भनाइ ?

हो, भौतिक संरचनाको स्तरोन्नति क्रमशः भइरहेको छ । उपभोक्ता आफैँले पनि यसमा चासो राख्नुपर्छ । प्राधिकरणका तर्फबाट भने क्रमशः काम भइरहेको छ । माग गरेको सात दिनभित्रै काम हुन्छ ।

सबै तयारी भइसकेको एकदमै कम क्षमताको बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनासमेत अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा मेगा परियोजनाको रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ, हाल उपलब्ध साधन र स्रोतले सो आयोजना निर्माणमा जान सक्छ ?

ऊर्जाको हिसाबले लोड सेन्टर नजिक रहेको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि हामीले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ । केही दिनभित्रै कम्पनी दर्ता हुँदैछ । यो आयोजना एकदमै जरुरी छ । हामीले उपभोक्तालाई बिजुली खपत बढाउनुस् भनेका छौँ । २४सै घण्टा सहजरूपमा बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि पनि जलाशयुक्त आयोजना आवश्यक पर्दछ । सो आयोजना बनाउन ढिलो भएको छ । अब ढिला गर्नु हुँदैन भनेर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

प्रक्रियामा रहेका अरु आयोजना पनि निर्माण सुरु हुन्छन् । मैले त हरेक प्रदेशमा एक जलाशयुक्त आयोजना भनेको छु । त्यसमध्ये पनि अब बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्छ । पहिला त्यो आयोजनाको अनुमतिपत्रको झमेला थियो । केहीले त तपाईँले सक्नुहुन्छ र भनेका थिए । चुनौती दिएका थिए । मलाई के लाग्यो भन्यो, मेरो देश पहिला हो । त्यसपछि मात्रै अरु हो । जोसँग आयोजना थियो, ऊ सँग स्रोत पनि थिएन । इपिसीएफको कानून पनि छैन हामीसँग । एक वर्ष ढिला हुनु भनेको पनि ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जानु हो भन्ने ठानेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । म लगातार यसमा लागेँ । मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय भएको छ । अन्तरमन्त्रालयको सहमतिलगायतका अन्य कारणले गर्दा पनि केही समय ढिला त भयो । तर अब भने सो आयोजनाले गति लिने चरणमा पुगेको छ । त्यसको सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

केही सामान्य प्राविधिक समस्याका कारणले कम्पनी दर्ता हुनसकेको छैन । केही दिनभित्रै कम्पनी दर्ता हुन्छ । कम्पनी दर्ता भएपछि परामर्शदाता छनोटको काम पनि सुरु भइहाल्छ, जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसपछि आयोजनाको बोलपत्रको काम सुरु हुन्छ । नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने भनेर नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ । अरु साना आयोजना बनाउँदा त हामीले विदेशी ऋण लिएका छौँ । यो आयोजनाका लागि पनि केही ऋण लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइन्छ । सरकारको नीतिअनुसार नै आयोजनाका लागि नै भनेर ऋण लिइन्छ । आयोजना निर्माण अवधि नै छदेखि आठ वर्ष लाग्छ । एकैपटक धेरै पैसा चाहिँदैन । आवधिक हिसाबले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट, केही ऋण तथा अनुदान गरेर पनि आयोजना अगाडि जान्छ । स्थानीयवासी पनि लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ । आयोजना आफैँमा बहुउद्देश्यीय हो । आयोजनास्थल पर्यटकीय गन्तव्य बन्छ, कृषि र सिँचाइमा पनि योगदान दिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि एउटा गेमचेञ्जर परियोजनाजस्तो बन्न जान्छ । अब बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढ्यो । अब रोकिँदैन ।

आयोजनाको लागतको हिसाबले विगतमा भनिएभन्दा झण्डै दोब्बर हुने अवस्था सिर्जना भयो भनिन्छ, लागतका हिसाबले यति महँगो परियोजना निर्माण गर्न सक्छ नेपालले ?

विगतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बुझाएको समयबाट हेर्दा आठ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा हरेक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यस आधारमा लागत केही बढ्न गएको छ । तर आयोजना निर्माण गर्ने भनेको प्रतिफलका लागि हो ।
बूढीगण्डकी आयोजना प्रतिफलका हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण छ । लागत केही बढे पनि राज्यले चाहँदा बनाउन सक्छ । हामी बनाउन सक्छौँ । हामीले कयौँ आयोजनामा धेरै लगानी गरेका छाैँ। प्रत्यक्षरूपमा पनि यसले लाभ दिन्छ । निर्माण अवधि नै आठ वर्ष हुने भएकाले त्यस अवधिमा क्रमशः लगानी गर्दै जाने हो । वार्षिकरूपमा रु ३० देखि ३५ अर्ब खर्च गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । आयोजना अगाडि बढ्यो । हामी सम्पन्न गरेरै छाड्छौँ ।

माथिल्लो अरुणलाई पनि यहाँले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ, सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन लागेको पनि जानकारी दिनुभयो ? सो आयोजनाले अब गति लिन लागेको हो भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ ?

हो, सो आयोजना अगाडि बढ्ने क्रममा छ । सो आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भनेका २० परिवारमात्रै छन् । स्थानीयवासीले नै छिटो बनाउनुस् भन्नुभएको छ । हामी बनाउने भन्नेबारेमा एकदमै केन्द्रित छौँ । स्थानीयरूपमा केही लगानी जुटाउनुपर्ने छ । त्यसको हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । हामीले स्वदेशी लगानीकर्तासँग छलफल पनि गरिसकेका छौं । स्थानीयवासी पनि यस आयोजनाप्रति असाध्यै उत्साहित हुनुहुन्छ । सो आयोजना असाध्यै कम लागतमा निर्माण हुन सक्छ । हामी सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

तपाईँले जोड दिँदै आउनुभएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको पाँच वर्षसम्म पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन, नौमुरेको हालत पनि उस्तै छ ? परामर्शदाताकै कारण किन हरेक आयोजनामा यस खालका समस्या देखिएका होलान् ?

कोभिडका कारण पनि केही समस्या देखिएको छ । नलगाडको परामर्शदाताकै कारण समस्या खडा भएको छ । हाम्रो काम रोकेर बस्ने मान्छेका कारण समस्या भएको छ । ठेक्का तोडौँ भन्दा झनै समस्या, नगगरौं काम नै नगर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । म सकारात्मक नतिजासहित प्रतिक्षामा छु । तर अब त कति समय पर्खेर बस्ने भन्नेजस्तो भयो । लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार छ, तर डिपिआर बनेको छैन । अपजस पाउँदा सरकार र विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वले पाउँछ । एकदमै विलम्ब गर्ने काममा ठेकेदारको प्रमुख हात देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीले हड्ताल गर्ने भन्ने पनि छ । हामीले लडेर स्वतन्त्रता ल्याइदियौँ, तर उपयोग हो कि दुरुपयोग हो ? समस्या कम हुनुको साटो झनै बढेर गएको छ ।

कतिपय आयोजनाको ठेक्कामा चरमरूपमा विकृति देखिएको छ । मिलेमतो पनि उत्तिकै छ । समस्या कानुनमा हो कि काम गर्ने प्रक्रियामा हो ?

कानुनमा समस्या छैन । ठेक्का प्रक्रिया पनि विद्युतीयरूपमा हुन्छ । अलिकति निर्माण व्यवसायीको पनि समस्या छ । प्रवृत्तिगतरूपमा समस्या छ । यसलाई सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।

तपाईँले महत्वका साथ अगाडि बढाएको बिजुली व्यापारको विषयले सार्थकता पाएको छ । ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ । तर यतिबेला पनि रातको समयमा बिजुली खेर गइरहेको छ भनिन्छ ? त्यसलाई आम्दानीमा परिणत गर्न किन नसकिएको होला ?

हामीले अझै पनि बजारलाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा नजिकको बजार भारत हो । उहाँहरूको बिजुली खरिद गर्ने केही नीति–नियम छन् । उहाँहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । केही दिनभित्रै संयुक्त संयन्त्रको बैठक पनि छ । बिजुली व्यापारमा वृद्धि गर्ने सोचमा छौँ । त्यसका लागि निरन्तर पहल भइरहेको छ । आशा गराैँ सकारात्मक नतिजा निस्कन्छ । हामीले बिजुली व्यापारको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । व्यापारघाटा कम गर्ने उपयुक्त माध्यम भनेकै यही हो । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने हो ।

बिजुली निर्यातको कुरा गरिरहँदा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलगायत अन्य उद्योगले बिजुली पाएनन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ ? देशभित्र नदिएर बिक्री गर्नुभएको हो र ?

उदयपुर सिमेन्टले बिजुली नपाएको हाम्रो कारणले होइन । उहाँहरूकै प्राविधिक कारणले हो । केही महिना पहिले बिजुली आयातमा नै समस्या हुँदासमेत हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ । देशभित्र बढी भएको मात्रै हामीले निर्यात गरेका हौं । देशभित्र पछिल्ला दिनमा केही सकारात्मक वातावरण पनि बनेको छ । जग्गा प्राप्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । वर्षौँदेखि रोकिएको भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको दुम्कीबास खण्डमा रोकिएको निर्माण पनि सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको छ । अब लुम्बिनी प्रदेशमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने भएको छ ।

हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोधसमेत खुलेको छ । सो प्रसारण लाइन ४०० केभीमा निर्माण हुँदैछ । पश्चिम क्षेत्रमा केही समस्या छ । त्यहाँ आयोजना पनि नबनेको अवस्था छ । कोहलपुर–छिन्चु प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । केही आयोजना निर्माणको क्रममा छ । ती आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि केही सहज अवश्य नै हुनेछ ।

विशेषगरी तल्लो अरुण, अरुण चार तथा पश्चिम सेतीजस्ता आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइएको भनेर आलोचना पनि भएको छ । हामीसँग स्रोत नभएर हो वा अरु कुनै कारणले ती आयोजना निर्माणको जिम्मा लगाइएको हो ?

अरुण चार आयोजना संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । हामीसँग भएका कुनै पनि आयोजना एक दिन पनि ढिला नगरीकनै अगाडि बढाउनुपर्छ । एक दिन ढिला हुँदा पनि अर्बौ घाटा हुने अवस्था छ । तर हामीसँग पर्याप्त पूँजी छैन । हामीलाई पूँजी र बजार दुवै चाहिएको छ । हाम्रो सरकारी कम्पनी र छिमेकी देशको पनि सरकारी कम्पनीबीच सहकार्य हुन लागेको छ । संयुक्त लगानी गर्न लागेका छाैँ । प्राविधिकरूपमा ४३ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । केही वर्षपछि त जुनसुकै कम्पनीले लगानी गरे पनि ती आयोजना सरकारको नाममा आउँछ नै । त्यसबेला हामीले नेपाली जनतालाई निःशुल्क बिजुली दिन सक्छौँ । ब्याज तिरेर पैसा खोज्नुभन्दा संयुक्तरूपमा आयोजना बनाउँदा नै राम्रो हुन्छ । सुनकोसी तेस्रो आयोजना बङ्गलादेशसँग मिलेर निर्माण गर्दैछौँ । हामी श्रीलङ्कालाई पनि बिजुली बिक्री गर्न सक्छौँ ।

बङ्गलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने विषयले प्राथमिकता किन पाउन नसकेको होला ? नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय संवाद गर्ने भनिएको पनि लामै समय भयो, त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन, किन त्यस्तो भएको होला ?

हामी तीनवटै देश नेपाल, भारत र बङ्गलादेश बिबीआइएनमा छौँ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र बिक्री गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति छ । नेपाल र भारतबीच केही समय पहिले भएको संयुक्त ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी अवधारणामा पनि सो विषय समेटिएको छ । अहिले पनि बङ्गलादेशले भारतबाट बिजुली लगिरहेको छ । उहाँहरूलाई बिजुली आवश्यक छ । बङ्गलादेशसँग पनि केही दिनभित्रै छलफल हुँदैछ । यसलाई हामीले त्रिपक्षीय बनाउनुपर्छ । सहमति बनाएर यसमा शीघ्र नै काम हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

निजी क्षेत्रलाई बिजुली बिक्रीको अनुमति दिने विषय कहाँ पुग्यो ? उनीहरूले निरन्तर माग गरिरहेकै छन् ? किन रोकिएको होला ?

निजीलाई दिन हामी स्पष्ट छौँ, खुला छौं । हाम्रो विद्यमान ऐनमा त्यो व्यवस्था छैन । नयाँ विद्युत् ऐन राष्ट्रियसभामा छ । त्यसलाई पारित गराउन क्रियाशील छौं । निजी क्षेत्रले देशभित्र माग गर्नुभएको छैन । मैले व्यापारमा पनि अनुमति दिन खोजेको थिएँ । सबै तयारी पनि भएको थियो । ऐनमा नभएको भन्दै कानुन मन्त्रालयको राय आएकाले त्यो रोकिएको छ । या त संसद्मा त्यो विधेयक पास गर्ने वा अन्य अरु कुनै प्रक्रियाबाट दिने भनेर हामी गृहकार्यमै छौं । हामी निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन्छौँ ।

विद्युत् खरिद सम्झौताका बारेमा पछिल्ला दिनमा केही निर्णय भएको हो र ? परस्परविरोधी धारणा सार्वजनिक भएका छन् ? स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

सरकारको एउटा निकायले अनुमतिपत्र दिएको छ, अर्को निकायले रोकेको छ । रोकेर राख्दा पनि समस्या हुने भएकाले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । बजार पनि खुलेको, निजी क्षेत्रले पनि व्यापार गर्छु भनेको अवस्था छ । आयोजना बनाउन पनि समय लाग्ने भएकाले हामीले सहजीकरण गर्न खोजेका छौं । नदी प्रवाही आयोजनाका केही आयोजना खुलाउने तयारीमा छौँ । केही दिऔँ भनेर कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढायौं । त्यसै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । हामीले प्राधिकरणलाई पठाउन बाँकी छ ।