निर्वतमान नगरप्रमुखले गरेका पोखराको सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज

कास्की । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले निर्वतमान नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा समिति मातहतको विभिन्न तीन स्थानको ६३ रोपनी सरकारी जमिन भाडामा लगाउनेसम्बन्धी गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को मतगणना चल्दै गर्दा र जिसीको कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि गत जेठ ३ गते अपारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सम्झौता गरिएको भन्दै सो विषय सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति बनाइएको थियो ।

समितिको नाममा रहेको पोखरा–७ राष्ट्र बैंक चोकस्थित गल्फ कोर्स रहेको ४० रोपनी जमिन २५ वर्षलाई, पर्यटन बसपार्कको १५ रोपनी जमिन १० वर्षलाई र पृथ्वीचोकको पाँच रोपनी १० वर्षलाई निजी कम्पनीलाई दिन गरिएको सम्झौता छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा खारेज गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख एवं नगर विकास समितिका अध्यक्ष धनराज आचार्यले बताए ।

“जमिन भाडामा लगाउने सम्बन्धमा स्थापित कुनै पनि विधि र रीत पूरा नगरेकाले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको बैठकबाट सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसका साथै अनुसन्धानका लागि समेत प्रतिवेदन अख्तियारलगायतमा पठाउने छौँ ।”

उनकाअनुसार सम्झौता खारेजसँगै यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।

जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्बन्धमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सूचना प्रकाशनदेखि सम्झौतासम्मको कार्य प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटि रहेको, कागजात केरमेट गर्ने, सच्चाउने, थपघट गर्ने गैरकानुनी कार्य भएको, सम्झौता रीतपूर्वक नभएको र कागजात शङ्कास्पद देखिएको समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सार्वजनिक जमिन तथा त्यसमा बनेका संरचना क्षेत्रलाई दिएको विषयमा छानबिन गर्न गत साता पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा पोखरा–५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा नम्बर ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता सुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी सदस्य रहेकका थिए ।

हाल बन्द रहेको पत्रिकाले जमिन भाडामा दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि मात्र केहीप्रति छापेकाले छानबिनका लागि सूचना विभागलाई समेत पत्राचार गरिने भएको छ । यस्तै, कतिपय कागजात कीर्ते देखिएकाले छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने समितिले निर्णय गरिएको प्रमुख आचार्यले बताए ।

जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्बन्धमा नगर विकास समितिबाट निर्णय नगरिकनै प्रक्रिया सुरु गरिएको र न्यूनतम भाडा रकम निर्धारण गरिएको तर सोको स्पष्ट आधार नभएको बताइन्छ ।

यसैगरी भाडामा लगाउनेसम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा सोसम्बन्धी कागजात तयार नगरी सूचना प्रकाशन गरिएको र न्यूनतम मासिक भाडा रकमसमेत जग्गा रहेको स्थान र जग्गाको बजार मूल्यको आधारमा न्यून रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।