सरकारको एक वर्षः ‘आर्थिक सुधारभन्दा सत्ता र तथ्यांक मिलन केन्द्रित’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा जनजविवका विविध सवाल र विकास निर्माणका आशातीत सफलतासँगै संविधान, संसद र लोकतन्त्र जोगाउन मुख्य सफलता हासिल भएका छन् । दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरी संविधानको व्यवस्थामाथि नै खलल पुग्ने गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गतिविधि गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तयार भएका थिए ।

सोही परिवेशमा गत असार २९ गते गठन भएको वर्तमान सरकारले एक वर्षमा केही महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । वर्तमान सरकारको गठनसँगै पूर्ववर्ती सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरताको भने तत्कालै अन्त्य भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएलगत्तै सरकारले नागरिकलाई कोभिड–१९ को प्रकोपबाट जोगाउन सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने उद्घोषसहित खोप लगाउन योग्य सबैलाई पूर्णखोप दिलाउन वर्तमान सरकार सफल भएका छन् ।

कोरोनाविरुद्धको खोपसँगै मुलुकभर अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएर स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल वृद्धि गर्नुका साथै सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष प्याकेज सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले बाढी, पहिरो, डुबानको क्षतिबाट उद्धार, जनतालाई तत्काल राहत एवं पुनःनिर्माणका लागि युद्धस्तरमा कार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

वर्तमान सरकार गठनसँगै सबै मुलुकसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाउन राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको छ । आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता सरकारद्वारा भएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिब घर परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको छ र ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपद्का बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ ।

सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात जस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगारलगायतको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ । क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरी सरकारले जनभावनालाई सम्बोधन गरेको छ । यसैगरी अतिविपन्न गरिब घरपरिवारलाई प्रतिघर परिवार रु १० हजारका दरले राहत दिने घोषणा गरिएको छ ।

विपन्न वर्गको तत्कालीन जीविकोपार्जनको समस्यालाई ध्यानमा राखेर राजधानी उपत्यकाका १० ठाउँमा सस्तोमा भात खान पाइने व्यवस्था, युवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारले अफगानिस्तानमा तालिवान सरकारको पुनरोदयपछि सङ्कटमा परेका आफ्ना नागरिकलाई समयमै सकुशल ल्याउन सफल भएको थियो ।

सन्तुलित ‘नेपाल पहिला’ परराष्ट्र नीति

यस अवधिमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गति सन्तोषजनक नभएकाले प्रभावकारीरूपमा काम गर्ने गरी अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र निर्माण गरेको छ । सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी निर्यातलाई बढाउने गरी परियोजनाहरू अघि बढाउने रणनीति तय गरिएका छन् । एक वर्षको अवधिमा वर्तमान सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्न स्वागत र सम्मानको कार्यक्रम गरेको छ । जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुका साथै सन्तुलित ‘नेपाल पहिला’ परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, कोभिडको मारमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत प्याकेज प्रदान गर्न सरकारले सफलता प्राप्त गर्नुका साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कामले शीघ्रता पाएको छ । कोभिड खोपको सुनिश्चिततासँगै राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विद्युतीय लाइन विस्तार तथा विद्युत् वृद्धि, सडक तथा यातायात पहुँचमा उल्लेख्य विस्तार, द्वन्द्वकालीन घटनामा छानबिन, पीडितलाई राहत एवं परिपूरणका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र क्रियाशील भएको छ ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न, अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन, जनमुखी बजेटको निर्माण, भूमि आयोगको गठन गरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासी पहिचान र पुर्जा वितरणको थालनी र पाँच लाख भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्ने घोषणालाई सरकारको सफलता मान्न सकिन्छ ।

सरकारका लोककल्याणकारी कार्य

यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमै भत्ता उपलब्ध गराउने, ‘किसानसँग सरकार’ को नारासहित कृषिमा रुपान्तरणकारी योजना र बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि, किसानलाइ पेन्सनसहित प्रोत्साहन र राहतका योजना, जटिल प्रकारका रोग लागेका नागरिकलाई मासिक रु पाँच हजार राहत, बिरामीका लागि ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाखलाई रोजगारीको सुनिश्चितता, दुर्गम २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई रु पाँच हजार पोषण खर्च वर्तमान सरकारका लोककल्याणकारी कार्य हुन् ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको सन्दर्भमा कर कटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल उकास्न १५ प्रतिशतले तलब वृद्धि, राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकाको ‘स्टेट पाटनरसीप प्रोग्राम’ मा सहभागी नहुने निर्णय, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण पनि सरकारका महत्पूर्ण कार्य हुन् । दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखापरेका अविश्वास र संशय मेटाएर हार्दिकताको विकास भएको छ ।

यही अवधिमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखका नेपाल भ्रमण भएका छन् । साथै सरकारले एक चीन नीतिप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएका छन् । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार, भारतमा बिजुली बिक्री गरी आम्दानीमा भारी वृद्धि हुनुका साथै सरकारले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको आडभरोसाका लागि विगतमा भन्दा अत्यधिक बढी रु एक खर्ब ३४ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेका छन् । वर्तमान सरकारले नागरिकताविहीनताको अन्त्य गर्न हालै मात्र नागरिकता विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् ।