सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ऋणीलाई ब्याजको भार ३ प्रतिशत बढीले थप भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिने ऋणीलाई एक वर्षमै ३.०७ प्रतिशत ब्याजदर थप भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा कर्जाको औषत ब्याजदर ८.४६ प्रतिशत कायम थियो । चालु आवको जेठ मसान्तसम्म यस्तो ब्याजदर बढेर ११.५४ प्रतिशत कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत आवको सो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज भएको हुँदा कर्जाको औषत ब्याजदर समेत सस्तो भएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । तर, चालु आव शुरु भएदेखि नै तरलता अभावमा बैंकहरुले कर्जाको माग अनुसार निक्षेप संकलन गर्न नसकेको हुँदा ब्याजदर बढेको हो । यस अवधिमा बैंकहरुले महंगो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्दा खर्च बढ्न गरी कर्जाको ब्याजदर समेत बढाएका हुन् ।
गत आवको जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा औषत ४.७२ प्रतिशत ब्याज दिएका थिए । तर, एक वर्षको अवधिमै निक्षेपको औषत ब्याजदर २.६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमो औषत ४.७२ प्रतिशत ब्याज दिएका थिए । चालु आवको जेठ मसान्तसम्म यस्तो ब्याजदर ७.३४ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंकहरुले संकलित निक्षेपमा दिइने ब्याजमा खर्च जोडेर आधारदर स्पे्रडदर कायम गरी आधारदर (बेसरेट) निर्धारण गर्छन् । सोही बेसरेटमा केही प्रतिशत प्रिमियम र सेवा शुल्क जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले हरेक त्रैमासमा बेसरेट समायोजन गर्न पाउँछन् भने बैंकहरुले निक्षेपको लागत अनुसार बेसरेट परिवर्तन गर्छन् ।
निश्चित ब्याजदरमा लिएको कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नमिल्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ भने परिवर्तित ब्याजदरमा लिएको कर्जाको ब्याजदर भने बेसरेट परिवर्तनसँगै थपघट हुन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको औषत बेसरेट नै एक वर्षमा पौने ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औषत बेसरेट ६.६६ प्रतिशत थियो । जुन चालु आवको जेठ मसान्तमा आइपुग्दा २.७३ प्रतिशतले थप भएर ९.३९ प्रतिशत कायम भएको छ ।
आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित भएको स्यमः राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रष्ट पारिसकेका छन् । उनले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धि अन्तरकृया कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले मुल्यवृद्धि दोब्बरले बढेको र मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति चाप बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै सोलाई व्यवस्थापन गर्न विकल्पमा ब्याजदर वृद्धि रहेको सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बताइरहेका छन् ।
बैंकको कर्जा आयातमा र अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिले समेत यी क्षेत्रमा जाने कर्जामा ब्याजदर बढाउने व्यवस्था गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । साथै, भोलीका दिनमा तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक उपकरण तथा नीतिका कारणले पनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर बढ्ने उनको भनाई छ ।
ब्याजदर थप बढाउनेमा राष्ट्र बैंकको फोकस
गभर्नर अधिकारीले संसदको अर्थ समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिबारे बोल्दै उनले ब्याजदर बढाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका हुन ।
‘जेठ महिनामा मुल्य वृद्धि अनुमान माथि गएको छ । यसलाइ कन्ट्रोल गर्ने मौद्रिक निति ल्याउनु पर्छ । कोभिड पछि मूल्य वृद्धि नखेपेका कमै मुलुकहरु छ्न । ती देशका केन्द्रिय बैंकले मूल्य वृद्धि रोक्न विभिन्न मौद्रिक उपाय लिएका छन। जसमा ब्याजदर वृद्धि हो ।
कोभिडको समयमा ठूलो परिमाणमा स्टिमुलस प्याकेज दिने देशका केन्द्रीय बैंकले मुल्य वृद्धि रोक्ने मेकानिजममा ब्याजदर वृद्धि गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि इन्धनको सप्लाइ र प्राइसको वृद्धिले अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। हामिले पनि यस्तो कन्ट्रोल मेकानिजम लिनु पर्छ । विश्वका ठुला र विकसित मुलुकहरूले पनि मुल्य वृद्धिको कन्ट्रोलमा बैंकको ब्याजदर बढाएका छन । अहिले रेमिटान्स पनि अपेक्ष अनुरुप बढ्न सकेन। आयात बढ्दा बैंकको कर्जा पनि सोहि क्षेत्रमा बढी गएको छ । १० महिनाको अवधिमा २ अर्ब ४७ अर्बले विदेशी संचिति घटेको छ। हामीले खर्च नियन्त्रणमा लागेनै भने समस्या कन्ट्रोल बाहिर पुग्छ ।आयातको लागि बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउनु परेको छ । सोही अनुसार निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा तरलतामा चाप परेको र व्यवस्थापनमा समस्या बढेको हो । अहिले २ खर्ब ३१ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ५ खर्ब ४८ अर्ब कर्जा १० महिनामा प्रवाह भएको छ । यो अवधीको कर्जा र निक्षेपको ग्याप मेन्टेन गर्न राष्ट्र बैंकले ९० खर्ब तरलता बजार पठाएको छ । अझै पनि एसएलएफ र रिफाइनान्सको गरि ३ खर्ब बढि तरलता बजारमा छ । यसले ब्याजदर नियन्त्रणमा सहयोग गरेको छ । तर तरलता व्यवस्थापन र आयातमा जाने कर्जा कन्ट्रोल गर्न ब्याजदर बढाउनु पर्ने देखिन्छ । जेठ महिनामा कर्जाको औसत ब्याजदर बढेको छ । तर अहिले बढेको दर कोभिड पहिलेको भन्दा थोरै हो ।’
देशको अर्थतन्त्रको अवस्था मुल्यांकन गरेर मौद्रिक नीति निर्माण गरी समयमै ल्याउने उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्