‘खर्च र जोखिम अनुसार ब्याजदर बढाउँदै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ’

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका एनएमबि बैंकका सीइओ सुनिल केसीले बैंकले लिएका कर्जाको ब्याजदर आवश्यकताभन्दा थोरै भएको बताएका छन् । बैंकको खर्च र जोखिम अनुसारको ब्याजदर तय गर्ने सिस्टम राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

संघका उपाध्यक्ष केसीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धि कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सामु आगामी मौद्रिक नीतिमा कस्ट, रिस्क र मार्जिन बेसरेट गणना विधि लागू गर्न भने । कोभिड शुरु हुनुपूर्व र कोभिड समाप्त भएपछि कर्जाको जोखिमका पक्ष बढेको भन्दै भारतमा जस्तै बेसरेट गणना विधि अनुरुप हुनु पर्ने उल्लेख गरे ।

‘भारतमा कस्ट र रिस्कको आधारमा बेसरेट गणना हुन्छ तर नेपालमा त्यो छैन, बेसरेटमा कस्ट र रिस्स जोडिन्न, जोखिम बढी रहेको अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले रिस्कबेस प्राइस निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरोस् ।’ विश्वभर मार्जिन र कस्टको आधारमा बेसरेट निर्धारण हुने भएकाले नेपालमा पनि सोही सिस्टम लागू गर्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

‘मार्जिन र कस्टबेस ब्याजदर गर्दा आज कायम औषत दरभन्दा बढी नै हुन्छ । कुन ब्याजदरमा कर्जा लिएको हो, त्यो पनि एकिन गरेर दर थपघट भएपछि बैंकलाई गुनासो आउँछ । परिवर्तित र निश्चित दुवै ब्याजदरमा कर्जा लिन पाउँछौं । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर सम्बन्धि तोकेको निर्देशन पालना गरेर नै बैंकहरुले व्यवसाय गरिरहेका छन् ।’, उपाध्यक्ष केसीले भने ।

उनले अहिलेको अवस्था बैंकरहरुको लागि पनि संकटको अवस्था भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएर विदेशी विनिमय सञ्चिती बढाउने काम गर्नु पर्ने बताए । बैंकले व्यवसायीहरुलाई जति नै ब्याजदरमा छुट दिएपनि बढी ब्याज लिएको गुनासो नियामकलाई गरिरहने उनको भनाइ छ । मुल्य वृद्धिको तुलनामा बैंकको ब्याजदर कम भएको उनको दावी छ ।

‘यहाँ धेरै व्यवसायी साथीहरुले ब्याजदर धेरै बढ्यो भनेर गुनासो गर्नु भयो । कर्जाको औषत ब्याजदर कोभिड शुरु हुनुभन्दा पहिले २०७६ बैखाशमा ११.४९ प्रतिशत थियो भने अहिलेलको वर्ष एक महिना अघि कर्जाको औषत ब्याजदर ११.४७ प्रतिशत छ । अझैपनि हामीले त्यति बेलाको भन्दा कम ब्याजदरमा काम गरिरहेका छौं । तर त्यो समयको मुल्य वृद्धिदर र अहिलेको मुल्य वृद्धिदर हेर्ने हो भने धेरै फरक छ । त्यति बेला ४/५ प्रतिशत मुल्य वृद्धिदर थियो भने अहिले ८ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।’

व्यवसायी ग्राहकलाई बैंकरले ब्याजदर बारे बुझाउन नै नसकेको उनले बताए । देश आर्थिक संकटतर्फ गइरहेको भन्दै संघका उपाध्यक्ष केसीले पेट्रोलियम पदार्थको आयातले थप विदेशी सञ्चितीमा दवाब पर्ने जानकारी दिए । आगामी आवमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ जन्य उत्पादनहरु आयात हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले विद्युतिय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने भन्दै उत्पादन र उपयोगलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याए ।