अर्थतन्त्रमै अस्थिरता निम्त्याउने हो कि भन्ने डर छ, निजी क्षेत्रले फाइदा मात्रै नहेर्नुस्

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । हामीले बुझनु पर्ने कुरा भनेको नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र विश्व अर्थतन्त्र कहाँ कसरी गइरहेको छ ? कोभिडको असरलाई कसरी रेस्पोन्स गरिरहेको छ ? भन्ने नै हो ।

कोरोनापछि आएका अन्य प्रकारका समस्याहरु जसमा रसिया र युक्रेन युद्धले विश्वमा खाद्य संकट, विश्व भरी नै तनाबको अवस्था हामीले देखिरहेका छौं । भने नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव केही मात्रामा परिरहेकै छ । विषेश गरी रसिया र युक्रेनको युद्धको प्रभावले नेपालमा पनि इन्धन अभाव देखिन थालेको छ । मूल्य वृद्धि भैरहेको छ, विश्वभर खाद्यान्न संकटको अवस्था उत्पन्न भएका छन् ।

सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो की नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना खासगरी बाह्य क्षेत्रबाट भएको हो । अहिले हामीलाई बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने कुरा त छदैछ तर, समग्र अर्थतन्त्रमै अस्थिरता निम्त्याउने हो कि भन्ने डर र चिन्ता हामी माझमा छ ।

यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यको तर्फबाट होस् या निजी क्षेत्रको तर्फबाट पहल भइरहेका छन् । यी सहयोग र पहल निरन्तर हुनेछन् भन्ने अपेक्षा सरकार र राष्ट्र बैंकमा रहने पदाधिकारीहरुले राख्छौं ।

निजी क्षेत्रका साथीहरुलाई मेरो विषेश आग्रह, पहिले हामीले सिस्टमलाई ठाँउमा राख्नु पर्छ । पहिले अर्थतन्त्र स्थिर हुनुपर्छ र त्यहाँ स्थायित्व हुनु पर्छ । त्यसपछि मात्र हामी सबै अटाउँछौं । हामी सबैले आ–आफ्नो ठाँउमा काम गर्न पाउँछौं । समग्र बृहत अर्थतन्त्र नै अस्थिर भयो भने त्यसभित्र रहेर हामीले काम गर्दा धेरै प्रकारका समस्याहरु आउन सक्छन् ।

हामीले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै मेरो क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आइदिओस्, सरकारले पनि त्यही अनुसारको पोलिसी ल्याइदिओस् भन्ने भाव नराख्नु होला । तर पनि निजी क्षेत्र भनेको नाफाको हिसाब किताव गरेर चल्ने भएकाले आफ्ना फाइदा हेरेर सुझाव दिनु स्वाभिक नै हो । निजी क्षेत्रले नाफा नघटोस् वा व्यवसाय घाटामा नजाओस् भनेर सोच्ने विषयलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौं ।

तर, हामीले नीतिहरु बनाइराख्दा खेरी समग्र अर्थतन्त्रको लागि के कुरा आवश्यक छ ? कसरी हामीले स्थायी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग गर्न सक्छौं । भोलीका सम्भावित जोखिमबाट बचाउने विषयमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गर्ने हो ।

आगामी दिनमा हामीले त्यसरी नीति निर्माण गरी रहँदा हिजोका दिनमा निजी क्षेत्रसँग ‘ग्रास रुटमा काम गरेको अनुभव पनि छ । तपाईहरुले उत्पादन गरिरहेको सामान उपभोक्तासम्म पुर्याउन के समस्या छ, हामी सबैलाई थाहा छ ।

उत्पादनजन्य उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थ, श्रमिकदेखि लिएर उत्पादनका प्रकृयामा के कस्ता समस्याहरु छन्, सरकार र राज्यका अन्य निकायहरुले कहाँ सहयोग गर्दा सहज हुन्छ भनेर सुभाव पनि आएका छन् । यसअघि पनि सहयोगको नीति राष्ट्र बैंकले लिएकै हो । राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा हदैसम्मको सहुलियत पनि दिएकै हो । केही सहुलियतलाई बिस्तारै हटाउँदै लगिएको छ भने केहि अहिले पनि निरन्तर छन् । हामीले यसबीचमै बैंक रेटलाई ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत बनाएका हौं, एसएलआरमा पनि परिवर्तन गरेका छौं ।

अर्थतन्त्रका सुचांकहरुले आगामी दिनमा हामी अझै सजक हुनुपर्ने देखाइरहका छन् । त्यसैले के गर्दा हामीले यी सुचांकहरुलाई ठाँउमा ल्याउन सक्छौं ? भन्ने नै हाम्रो पहिलो ध्यानमा छ ।
हाम्रो मुख्य समस्या भनेको उपभोग नै हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रोत्साहन गरिरहँदा ठुलो मात्रामा पैसा आयातमा बाहिरी रहेको छ । त्यसको असर विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमा प्राप्त सुझावलाई यी सबै सुचांकलाई नकारात्मक दिशामा धकेल्न नदिने विषयलाई ध्यान दिँदै सम्बोधन गर्छौं ।

त्यसैले हामीले आ–आफ्नो ठाँउबाट सहनुपर्ने पनि हुनसक्छ । नियामकको नाताले मैले नै सहनु पर्ने हुन सक्छ भने बैंकको ग्राहकको नाताले निजी क्षेत्रले सहनु पर्ने हुन्छ । बैंकहरुले पनि सहनु पर्ने हुन्छ । राज्यको स्रोत अर्थात् राजश्व घट्न सक्छन्, त्यो विषयमा राज्यले नै सहनु पर्ने हुन्छ ।

यति सहँदा हाम्रो अर्थतनत्र सही ठाँउमा जान्छ भने सहन गाह्रो मान्नु हुँदैन । यसमा हामी सबै तयार हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति आउने हो । अन्यथा महाप्रसाद अधिकारीलाई के लाग्छ त्यही अनुसारको मौद्रिक नीति आउने होइन ।
तपाईँहरुले जे माग्नु हुन्छ, त्यही मौद्रिक नीतिमा आउने हैन । त्यसैले हामी पोलिसी निर्माणमा एकदमै क्लियर छौं । हाम्रो टेक्निकल टिमले ‘वर्क आउट’ गरिरहेको छ ।

धेरै ग्राहकहरुले बैंकले ब्याजदर अस्वाभिक रुपले बढाएको गुनासो गर्नु भएको थियो । उहाँहरु कन्फ्युज हुन भए जस्तो लग्यो । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरुबाट ५ वर्षसम्मको लागि ‘फिक्स्ड टर्म लोनहरु फिक्स्ड ब्याजदरमा लिन पाउनु हुन्छ । यस्तो कर्जा उपयोग गर्ने धेरै साथीहरु छन् । आजको दिनमा अरबौं लोन लिने साथीहरु छन् । जसले साढे ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ३ वर्षलाई ‘लक’ गरेर बस्नु भएको तथ्यांक मसँग छ । त्यस्तो कर्जाको प्रोडक्ट छ । सायद यहाँ केही साथीहरुलाई थाहा नभए जस्तो लाग्यो ।

राष्ट्र बैंकमा पनि केही गुनासो आइरहेका हुन्छन् । आजको दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको औसत ब्याजदर साढे ११ प्रतिशत पुगेको छ तर फिक्स्ड टर्म लोन साढे ६ प्रतिशतमा लिने ग्राहकहरु पनि छन् ।

अर्को भनेको बेसरेटमा फिक्स्ड प्रिमियमका ब्याजदर हुन्छन् । बैंकले एक पटक तोकेको प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । प्रिमियम परिवर्तन भयो वा बैंकले बढायो भनेर गुनासो आइरहेका हुन्छन् तर, राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बैंकले कर्जा लिँदा लगाएको प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाउँदैनन । तर बेसरेट भने बजारको रिभ्यु अनुसार थपघट गर्न पाउँछ ।

धेरै साथीहरुले प्रिमियम पनि १÷२ प्रतिशतबाट ३÷४ प्रतिशत बनायो भनिरहनु भएको छ । यदी त्यो साँचो हो भने राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ इकाईमा गुनासो गर्नुस् । राष्ट्र बैंकको नीति नियममा परिसकेको विषयमा भने हामीले कुनै सम्झौता गर्दैनौं । त्यस्ता गुनासोलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्छ ।

फेरी, ठुलो परिमाणमा चालु पुँजी कर्जामा लिनु भएको हो भने बैंकले बजारमा बढेको रेटमा बढाउँछ । त्यसमा ग्राहकले वा राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने केही ठाँउ छैन । यो विषयमा पनि व्यवसायीक समुदायमा जागरण नभएको जस्तो देखियो ।

यसबाहेक भारु ५ सय र एक हजारको विषयमा पनि यहा कुरा उठेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि सम्बन्धित ठाँउमा कुरा गरिरहेकै छ । तर, हामीले भारतको ‘रु पे कार्ड’लाई नेपालका सबै होटल रेस्टुरेन्टहरुमा चल्न मिल्ने बनाउन एसबीआई बैंकलाई त्यही अनुसारको एक्सेस र नेटवर्क बनाउन भनेका छौं । नेपाल भ्रमणमा आउने अधिकांश भारतिय पर्यटकले रु पे कार्ड बोक्छन् । त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा रेमिट्यान्स ल्याउन पनि सहयोग गर्छ ।

यहाँ निजी क्षेत्रका धेरै साथीहरुले बजारबाट पैसा उठ्न नसकेको गुनासो गर्नु भएको थियो । बैंकको ऋण उठाउनलाई ब्याक लिस्टिङ लगायतका कानुनी व्यवस्था छ । तर, निजी क्षेत्रको रिकोभरीको लागि भने केही कानुनी व्यवस्था छैन । यो हाम्रो सिस्टमको सबै भन्दा गम्भिर समस्या बन्दै गएको छ ।

अहिले करिब ४७ खर्ब बराबरको कर्जा बजारमा गएको छ । त्यो कर्जा तपाई हामीले नै उपयोग गरेका हौं । कर्जा कति स्टकमा बसेको छ र कति प्रयोगमा छन् त्यो कसैलाई थाहा छैन । तपाई हामीले त उधारो खाएका छैनौं । उपभोक्ताले उधारो खाएका छैनन् । बैंकले कर्जा दिएको छ भने पैसा कहाँ गएर अड्कियो ? निजी क्षेत्रका व्यवसायी समुदायले नै आफ्नो क्रेडिट पोलिसी बनाएर व्यवसाय गर्नु पर्छ । कति महिनालाई कसलाई कति दिने भन्ने कुरा आफैले निर्धारण गर्नु पर्छ ।

(नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)