दिलु कार्की
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब एक साता पनि बाँकी छैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था रिकोभरीको चटारोमा छन् भने, लगानीकर्ता आव समाप्त पछि बैंकले कमाउने नाफाको अंक कति होला ‘बेग्र’ प्रतिक्षामा छन् । साथै, वितरण योग्य नाफाबाट बैंकले कति लाभांश दिन्छ ? भन्ने प्रतिक्षा समेत लगानीकर्ताहरुको हो ।
त्यसैले बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरु मसान्तको रिकोभरीसँगै राष्ट्र बैंकले तोकेको ‘कम्प्लाइन्स’ पालनामा बेजोड लागि परेका छन् । असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकले तोकेको कम्प्लाइन्स बैंकहरुले पुरा गरी नियमकीय डन्डाबाट बैंकलाई बचाउनु नै अहिले सीइओहरु तप्तर छन् । जसमा ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात, पुँजी प्रयाप्तता, ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात (सीसीएआर), खराब कर्जा अनुपात, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा लगायत हुन् ।
यी कम्प्लाइन्स पालना नगर्न नसक्दा पर्ने कारवाहीबाट बच्ने गरी आफ्नो टिमलाई बैंकका सीइओहरुले खटाइरहेका छन् । जसमध्ये पनि अहिले वाणिज्य बैंकहरुका सीइओहरु सीडी व्यवस्थापन र सीसीएआर व्यवस्थापनमा ३ महिनाअघिदेखि नै कसरत गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष अनुपात नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिँदैन । राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान अनुसार पुँजी कोष ११ प्रतिशत पुर्याउनका लागि प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजी आवश्यक पर्छ। यसमध्ये प्राथमिक पुँजी ८.५० प्रतिशत पुर्याउनै पर्छ ।
अन्य कम्प्लाइन्स पालना नगर्दा स्पष्टिकरण, जरिवाना तथा सेवा सुविधा कटौती हुने भएपनि राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात नपुर्याउने बैंकहरुको लाभांश वितरण नै रोक्का गर्छ ।
प्राथमिक पुँजी कोषभित्र पनि न्युनतम साझा इक्विटी ४.५ प्रतिशत पुँजी संरक्षण बफर २.५ प्रतिशत, न्युनतम साझा (टायर १) पुँजी अनुपात पुँजी संरक्षण बफर बाहेक ६ प्रतिशत र बफरसहित ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । जसलाई प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात भनिन्छ ।
गत आवपनि एनआइसी एशिया बैंकले तोकिएको सीसीएआर कायम नगर्दा राष्ट्र बैंकले लाभांश रोक्का गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तमा बैंकको सीसीएआर चालु आर्थिक वर्षको ७.५१ प्रतिशतमात्र थियो । राष्ट्र बैंकले ‘क्यापिटल कन्जरभेसन बफर’ पर्याप्त नभएको भन्दै बैंकद्वारा घोषित १५.७९ प्रतिशत लाभांश स्वीकृत गरेन । बैंकले चालु आवको चैत मसान्तमा तोकिएको सीसीएआर कायम गरी लाभांश वितरण फकुवा गरेको हो ।
७ वाणिज्य बैंकको लाभांशमा अंकुस लाग्दै
चैत मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकहरुको औषत सीसीएआर नै १०.५६ प्रतिशत थियो । भने ९ वटा बैंकले १० प्रतिशतभन्दा तल सीसीएआर कायम थियो । यी बैंकहरुमध्ये पनि ७ वटा बैंकको लाभांशमा राष्ट्र बैंकले अंकुस लगाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
सीसीएआरलाई मुख्य गरी कर्जा विस्तारले नै प्रभावित गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताउँछन् ।
‘अहिले बैंकहरुलाई पुँजी थप्न सक्ने ठाँउ छैन, सीसीएआर बढाउने भनेको नयाँ कर्जा रोकेर नै हो,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘यसलाई अन्य सुचांकले पनि प्रभावित गर्छ तर मुख्य भनेको कर्जा वृद्धिले नै हो, चैत मसान्तमा सीसीएआर सीमामा भएका बैंकहरुले यसबीच कर्जा थप गरेका भए असार मसान्तमा सीमा तल पुग्न सक्ने देखिन्छ ।’
चैत मसान्तयता निक्षेपमा वृद्धि नगरी थप कर्जा विस्तार गर्ने बैंकहरुको सीसीएआर सीमा तल पुग्न सक्ने हुँदा ति बैंकहरु नियमकीय कारवाहीमा पर्ने सक्ने उनको भनाइ थियो ।
चैत मसान्तमा एनसीसी, कुमारी, सनराइज, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, प्रभु र एनआएसी एशिया बैंकको सीसीएआर १० प्रतिशतभन्दा तल थियो । यसमध्ये, एनआइसी एसिया र सनराइज बैंकबाहेक सबैले निक्षेप थजप गर्न नसकेपनि कर्जा भने विस्तार गरेका छन् ।
यी बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले गत चैत मसान्तमै स्रोत व्यवस्थापनमा सर्तकता अपनाउन सुझाइसेको थियो । तर, पनि केही बैंकहरुले भने निक्षेप संकलन गर्न नसकेपनि कर्जा विस्तार गरेपछि चालु आवको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न नियमकीय रुकावट हुन सक्ने देखिन्छ । चालु आवमा करिब आधा दर्जन वाणिज्य बैंक सीसीएआर कायम नगर्दाको कारवाहीमा पर्न सक्ने राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षणका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘अघिल्लो वर्ष एनआइसीलाई पटक पटक सम्झाएका थियौ, एग्रेसिभ विजनेशमा लाग्ने हुँदा लाभांश वितरण रोकको कारवाही गर्नु पर्यो’ ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘अहिले पनि ५/६ वटा बैंकको क्यापिटल टाइट नै छ, हामीले पटक पटक संयमीत हुन भनेका हौं तर थप कर्जा विस्तारले समस्या बढेको हो ।’
चालु आवमा तोकिएको सीसीएआर कायम नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले छुट नदिने हुँदा ती बैंकहरुको लाभांश स्वीकृति रोक्का हुन उनले प्रष्ट पारे ।
लाभांश रुकावटको प्रकृयामा बैंकको प्रयास
चैत मसान्तमै सीसीआर १० प्रतिशत भएका बैंकहरुमध्ये ७ वटा बैंकले कर्जा थप गरेका हुन् । जसमध्ये प्रभु बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंक, कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक हुन् । क्यापिटल टाइट हुँदा पनि थप कर्जा विस्तार गर्दा यी बैंकहरुको सीसीएआर ८.५ प्रतिशत तल पुग्न गइ लाभांश वितरण रोक्का हुन सक्ने देखिन्छ ।
प्रभु बैंकको सीसीएआर चैत मसान्तसम्म ८.५४ प्रतिशत थियो । बैंकले चैत मसान्तमा प्रवाहित कर्जामा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप गरेको छ । लक्ष्मी बैंकको सीसीएआर चैत मसान्तसम्म ८.७९ प्रतिशत थियो । बैंकले गत चैतमा प्रवाहित कर्जामा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब रुपैयाँ थप गरेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको सीसीएआर चैत मसान्तसम्म ८.८२ प्रतिशत थियो । बैंकले चैत मसान्तमा प्रवाहित कर्जामा जेठ मसान्तसम्म ९१ करोड रुपैयाँ थप गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको सीसीएआर चैत मसान्तसम्म ८.८३ प्रतिशत थियो । बैंकले चैत मसान्तमा प्रवाहित कर्जामा जेठ मसान्तसम्म ७४ करोड रुपैयाँ थप गरेको छ ।
यस्तै, सानिमा बैंकको सीसीएआर चैत मसान्तसम्म ९.३१ प्रतिशत थियो । बैंकले चैत मसान्तमा प्रवाहित कर्जामा जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थप गरेको छ । कुमारी बैंकको सीसीएआर चैत मसान्तसम्म ९.३६ प्रतिशत थियो । बैंकले चैत मसान्तमा प्रवाहित कर्जामा जेठ मसान्तसम्म ३९ करोड रुपैयाँ थप गरेको छ ।साथै, एसीसी बैंकको सीसीएआर चैत मसान्तसम्म ९.५२ प्रतिशत थियो । बैंकले चैत मसान्तमा प्रवाहित कर्जामा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप गरेको छ ।
यता, गत वर्षनै सीसीएआर तोकिएको सीमाभन्दा तल कायम गर्दा कारवाहीमा परेको एनआसी एशिया बैंकले भने चैतमसान्तमा प्रवाहित कर्जामा थप गरेको छैन ।चैत मसान्तमा एनआइसी एशिया बैंकको सीसीएआर ८.५४ प्रतिशत थयो भने यस अवधिमा बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा घटाइ सकेको छ । साथै, गत चैत मसान्तमा सनराइज बैंकको पनि सीसीएआर ९.३७ प्रतिशत थियो । बैंकले यस अवधिमा ८२ करोड रुपैयाँ कर्जा घटाइ सकेको छ ।
यी बैंकहरुले तोकिएको सीमा तल सीसीएआर नकटाउन कसरत गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
चैत मसान्तदेखि जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह (रु अर्बमा)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्