सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । चितवन जिल्लाबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणसम्बन्धी हाल भइरहेका काम तत्कालका लागि रोकिएका छन् । अनियमिता भएको भन्दै निवेदन परेपछि अर्को निर्णय नहुँदासम्म सम्पूर्ण काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि यातायात व्यवस्था विभागले वितरणको तयारी स्थगित गरेकोे हो ।
विभागले चितवनमा साउन १ गतेदेखि लाइसेन्स वितरणको गर्ने योजनासहित काम अगाडि बढेको थियो । तर, अनियमिता भएको भन्दै निवेदन परेपछि अर्को निर्णय नहुँदासम्म सम्पूर्ण काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले यही असार २१ गते लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी प्रक्रियाका काम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सो सम्बन्धी काम रोकिएका हुन् ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जारी गरेको उक्त आदेशमा भनिएको छ, “सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र निर्देशिका, २०६४ को व्यवस्था अनुकूलसमेत देखिन नआएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९र १० समेतको प्रतिकूल हुने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनार नलागेसम्म विपक्षी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयद्वारा यस सम्बन्धमा जारी भएको मिति २०७९/१/२ र २०७९ र ३/१६ को सूचनालगायत काम कारबाही सोहीरुपमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु ।”
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर चितवनसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल काठमाडौँ, बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त आदेश गरेसँगै सो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।
चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालीले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर चितवनले मिति २०७९ वैशाख २ प्रकाशित गरेको ‘परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना’ र सोही कार्यालयको यही असार १६ गतेको ‘आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी सूचना’का विरुद्धमा सो प्रालीले यही असार १९ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
सो कार्यालयले बिहीबार लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने ‘सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र’ निर्धारण गर्नेसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीसमेत गरेको जनाइएको छ ।
कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवश्यकपर्ने परीक्षास्थल उपलब्ध गराउने परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वान गर्दा राजमार्ग र विद्यालयबाट कम्तीमा २०० मिटर टाढा हुनुपर्नेलगायतका शर्त राखेर सूचना जारी गरेको थियो ।
सोही शर्तले गर्दा कार्यालयमा सर्वप्रथम दर्ता भएको र सरकारी मापदण्ड पूरा गरेको चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालीले सो प्रक्रियामा भाग लिन नै नपाएको जनाइएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (छनोट तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८ को प्रस्तावमा ‘प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिइने सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षास्थल छनौट तथा सञ्चालनमा एकरुपकता कायम गर्दै परीक्षा प्रणालीलाई नवीनतम प्रविधिसँग आबद्धता गरी गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धी व्यवस्थित, मर्यादित र सेवाग्राही मैत्री बनाउने’ भनिएको छ ।
सोही कार्यविधिको बुँदा न १० मा “प्रयोगात्मक परीक्षास्थलको दूरी र समय, सम्बन्धित कार्यालय र प्रयोगात्मक परीक्षा स्थलबीचको दूरी र समय सन्दर्भमा कार्यालयले सूचना प्रकाशन गर्दा तोकिएबमोजिम हुनेछ”, भन्ने उल्लेख छ ।
चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालीका सञ्चालकले भने, , “कार्यालयबाट प्रयोगात्मक परीक्षास्थलको दूरी तोक्नुपर्ने कार्यविधिको बुँदा नं १० मा व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कार्यविधिविपरीत कुनै शिक्षण संस्थाबाट २०० मिटर तोकी हामीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट नै बञ्चित गरियो । प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाऔँ भनी पटकपटक सम्बन्धित कार्यालय, मन्त्रालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर अदालत जानुपरेको हो ।”
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले ऐन, नियम र निर्देशिका र कार्यविधिविपरीतका बुँदा समावेश गरी सरकारी मापदण्ड पुगेका ड्राइभिङ स्कुलहरुलाई भाग नै लिन नपाउने गरी सूचना प्रकाशन गरेको प्रालीले आरोपसमेत लगाएको छ । ती शर्त सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र निर्देशिका २०७४ र सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ विपरीतसमेत भएको जनाइएको छ । सोही निर्देशिका अनुसार नै कार्यालयले मिति २०७९ वैशाख १४ गते चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालीलाई सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वीकृति पत्र प्रदान गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्