सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले चोभार सुख्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । चोभार सुख्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आज मन्त्रालयमा आयोजना गरेको सरोकारवालाहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री बडूले वीरगंजलगायतका सीमा नाकाहरुमा विद्यमान रहेको कार्यबोझ घटाई चोभार सुख्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन हाल देखिएका व्यवहारगत र नीतिगत समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
बडूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयात निर्यात कार्यलाई सहज, सरल बनाई समय र लागत घटाउन सके व्यापारिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भई राजश्वसमेत बढ्ने भएकोले अन्तरनिकाय समन्वयमार्फत निजी क्षेत्रले अघि सारेका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले राजधानी नजिकै पर्याप्त र सुविधा सम्पन्न व्यापार पूर्वाधारसहित चैत २२ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको सुख्खा बन्दरगाहमा आयात निर्यातमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन र हाल देखिएका समस्या पहिचान गरी उपयुक्त सुझाव दिनका लागि सम्बद्ध पक्षको प्रतिनिधित्व रहने गरी अध्ययन समिति बनाउनसमेत निर्देशन दिए । यसअघि मन्त्री बडूले असार १३ गते चोभार सुख्खा बन्दरगाहको स्थलगत अवलोकनका क्रममा उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न चाल्नुपर्ने कदम यथाशिघ्र सुरु गर्न व्यवस्थापन पक्षलाई निर्देशन दिएका थिए ।
आज आयोजित कार्यक्रममा उद्योग सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले व्यवसायीको सहजता र पूर्वाधारको अवस्थानुसार निश्चित वस्तु तोकेर चोभार सुख्खा बन्दरगाहको उपयोगिता बढाउन सकिने धारणा राखे । यसैगरी वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा.गणेश प्रसाद पाण्डेयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, भन्सार एजेन्ट संघ, समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघ र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लि.लगायत सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा समिति बनाइने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सुख्खा बन्दरगाह र कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिएका थिए । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा व्यवसायीहरुले सुख्खा बन्दरगाह पूर्ण रुपमा सञ्चालनका लागि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका विषयमा सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले एलसी खोल्दा चोभारलाई नै भन्सार बिन्दु तोकेर सिधै सामान आयात गर्न अनुमति दिने, अतिरिक्त शुल्क नलिई थप सेवा सुविधा दिने, बाटोमा सामानको सुरक्षालगायतका विषय सुनिश्चित गर्न सके आफूहरुलाई चोभार सुख्खा बन्दरगाहको प्रयोग गर्न सहज हुने धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय चोभार, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, भन्सार एजेन्ट महासंघ, समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघ, नेपाल फेट फरवार्डर्स एशोशिएसन, सिपिङ लाइनलगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्