लाभांश वितरणको अधिकार बैंकलाई नै दिइयोस्, सीडी ९५% हुनुपर्छ

काठमाडौं । बैंकका साहुहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९५ प्रतिशत कायम गर्न र नाफा वितरणको अधिकार बैंकलाई नै दिन माग राखेका छन् । बैंक तथा वित्तीय सस्था परिसंघले राष्ट्र बैंकलाइ आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् सीडी रेसियो, लाभांश वितरण, कर्जा लगानी लगायतका वर्तमान व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो लागू गरेको छ । जसको कार्यान्वयनको समयसीमा यहि असारमसान्तसम्म हो । बिहीबार परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सो नीति संशोधन गर्न आवश्यक रहेको दावी गरेको हो।

संघले बैंकहरुको वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था समेत खारेज गर्दै मुनाफा वितरण निक्योल गर्ने अधिकार बैंकलाई नै छाडिदिन माग राखेको छ ।

यस्तै, स्थानीय निकायको रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने विस्वास परिसंघको छ । अनावश्यक र विलासीताका वस्तुहरुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न उनीहरुको माग छ ।

साथै, अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा प्रवाह हुने ऋणको व्याजदरमा ४ प्रतिशत कम गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने परिसंघको माग हो ।

परिसंघले विप्रेषण आप्रवाहमा विशेष व्यवस्थापन गर्ने विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई वचत गर्न आकर्षित योजनाहरु ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष व्याजदर उपलब्ध गराउने, वीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले बचत गरेको रकमको दशौं गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने आईपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्ने माग राखेको छ ।

महिलाहरुले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा महिलाहरुको आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरणमा टेवा पुग्नुको साथै आर्थिक तरलतामा सहयोग पुग्ने हुँदा राष्ट्र बैंक सो व्यवस्था नया मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नु पर्ने संघको बुझाइ छ ।

यसैगरी, उत्पादनजन्य उद्योगहरुमा बढी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था, अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थ वाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामाग्रीको आयातमा रोक, फजुल खर्च र अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वचत गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।