विश्व बैंकबाट ५९.६ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण दिँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट ५ करोड ९६ लाख मिलियन एसडिआर सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोग आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको हो ।

साथै, सरकारले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि खाना पकाउने आधुनिक, दक्ष तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनका लागि प्राप्त हुने २ करोड ११ लाख २० हजार अमेरिकी डलर अनुदान समेत स्वीकार गर्नेभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सशस्त्र प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा यही असार २१ देखि २३ तथा २७ देखि ३१ गतेसम्म आयोजना हुने इसिओएसओसी हाई लेभल फोरम, २९ देखि ३१ सम्म आयोजना हुने मिनिस्टेरियल सेगमेन्ट र साउन २ मा हुने हाई लेभल सेगमेन्टमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

“सरकारले नेपाल प्रहरीमा क्षमता विकाससहितको साइबर ब्यूरो स्थापनाका लागि गणतन्त्र कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने ८० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ”, मन्त्री कार्कीले भने ।

यही असार २४ देखि २६ गतेसम्म भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुने रिडिफाइनिङ दि फ्युचर विषयक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि युरोपेली युनियनबाट प्राप्त हुने ४५ लाख युरो बराबरको आर्थिक/प्राविधिक सहायक स्वीकार गर्ने र विभूषण समितिमा सदस्य रहनुभएका अन्य सदस्यहरु यथावत रहने गरी कलाकार मदनदास श्रेष्ठको सट्टामा कला क्षेत्रबाट सङ्गीतकार शम्भुजित बाँस्कोटालाई विभूषण समितिको सदस्य तोक्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

“पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफूल आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायतासम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने” मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिने, प्रत्येक वर्ष वैशाख १ गते घर जग्गा लिखत रजिष्ट्रेसन दिवस मनाउनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने र विभिन्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार ३३० गरिब परिवारको सूची स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पद हालको बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा नभएकोले कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेललाई पदमुक्त गर्ने र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को उपाधयक्ष, तीन जना सदस्य एंव सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले वाग्मती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका–१ रामनगरस्थित सतनचुली सामुदायिक वनको कूल जम्मा ०.४६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत दिनुका साथै कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि सुर्खेत जिल्लाको भेरीगङ्गा नगरपालिका–१२ छिन्चुस्थित राष्ट्रिय वनको कूल जम्मा ४.९ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ ।

भाषा आयोगका सदस्य पदका डा अमरराज गिरी, प्रा डा कृष्णप्रसाद न्यौपाने, मातृकाप्रसाद पोख्रेल, गोपालजीप्रसाद सर्राफ र मृत योञ्जन तामाङलाई नियक्ति गर्ने र विभिन्न स्थानीय तहलाई स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक सदस्यमा रवीन्द्र झा र लेखा तथा लेखा परीक्षण सदस्यमा गोकर्णप्रसाद सिटौलालाई नियुक्त गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा सेवा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा सामूहिकरणतर्फको राजपत्राङकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव डा गोपीकृष्ण खनाललाई बढुवा गर्ने, नेपाल कृषि तथा वन सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्रङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको रिक्त पदमा डा दीपककुमार बरालाई बढुवा गर्ने, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत बाह्रौँ तहमा प्रमुख कनसल्टेन्ट अब्स्ट्रेटिसियन एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट डा सङ्गीता कौशल मिश्रलाई बढुवा गर्ने र हेजिङ नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।