‘सहुलियतहरु कटौती गर्ने मौद्रिक नीति बनाउँदैछौं, समस्या होला सहन तयार हुनुस्’

अहिले हामी बोल्नेभन्दा सुन्ने अवस्थामा छौं । करिब ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत ‘क’,‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरुमा छ । हामीसँग भएको ५०/५५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत बैंकिङ प्रणालीले प्रयोग गरिरहेको अवस्था हो । यो भनेको सानो रकम होइन, हाम्रो जिडिपीभन्दा ठुलो आकारको स्रोत बैंकिङ प्रणालीमा छ ।

स्रोत व्यवस्थापनमै हामीले नीति निर्माण गरिरहँदा, सबैलाई थाहा छ, सीआरआर घटेर ३ प्रतिशतमा आइसकेको छ । बैंक रेट गत वर्षदेखि मात्र ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको हो । एलएसआर पनि बढाइएको छैन । वाणिज्य बैंकहरुको हकमा १० प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापनमा यीनै विषयहरुलाई छुने हो । यस पटकको मौद्रिक नीतिले के कति छुन्छ हेर्न बाँकी छ ।

कोभिडको बीचमा आएर राष्ट्र बैंकले व्यवसायीक समुदायलाई केही सहुलियत दिएकै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रिपेमेन्ट गर्न, चलिरहेको व्यवसायलाई निरन्तरता दिन समस्या भयो भनेर कर्जाको पुनरसंचरना, ब्याजपुँजीकरण लगायतका सहुलियत दिएका थियौँ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि केही नीतिगत सहुलियत दिएकै हो । सीसीडीलाई ८५ प्रतिशत बनाइएको थियो भने सीडीमा जादाँपनि त्यसमा रिफाइनान्स, ऋणपत्र सबै गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले सिस्टमलाई सहजता दिनकै लागि बैंकहरुलाई पनि नियामकीय सहुलियत दिएको थियो ।

कोभिडको महामारीमा देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ घकेलिरहेको अवस्थामा मुलुकको केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट गर्न सक्ने काम हामीले गरेका हौं । हामीले दिएको नीतिगत सहुलियतले अर्थतन्त्र रिकोभरीमा धेरै हदसम्म सहयोग गरेकै हो ।

समस्यामा दिइएको सहुलियत सधैको लागि पक्कै हुँदैन । यस्ता सहुलियत सधै दिन थालियो भने यसले उत्पादकत्व घटाउँछ । त्यसैले यस्ता सहुलियतलाई हामीले क्रमशः घटाउँदै लानु पर्छ । यसको शुरुवात हामीले गरिसकेका छौं । हामीले पुनरकर्जाको सुविधामा कटौती ग¥यौं । हामीलाई यसअघि दिइएका सहुलियत क्रमशः घटाउँदै जानु पर्ने बाध्यता छ ।

बैंकिङ प्रणालीको ५० खर्ब रुपैयाँ स्रोत धेरै हदसम्म सदुपयोग भइरहेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्को उदेश्य भनेको बैंकिङ प्रणलीमा भएको स्रोतले आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पनि हो ।

हामीसँग स्रोत नभएको होइन, तर, त्यो स्रोत कही कतै अड्किएर बसेको छ । त्यो सधै अड्किएर बस्दैन । सिस्टममा आउँछ ।

तर, यो स्रोत हामी उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाउँदैनौं भने त्यसको फलस्वरुप आयातमा सबै खर्च हुन्छ । थप आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा थप चाप पर्छ ।

मौद्रिक नीति निर्माण गरी यस्ता सबै विषयलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैैंकको हो । नयाँ मौद्रिक नीति निर्माणमा राष्ट्र बैंक जुटिरहेको छ । हामीले लिने मौद्रिक योजनाहरु कुनै एक पक्षलाई हेरेरमात्र बनाइएका हुँदैनन् ।

विजनेश समुदायले कति लगानी गर्न सक्नु हुन्छ ? बैंकबाट मात्र अपेक्षा गरेर हुँदैन । विजनेश कम्युनिटीसँग २० रुपैयाँ छ भने कुनै परियोजनामा लगानी गर्न ‘हैटी’ लगाउने हो । १०० रुपैयाँ लगानी लाग्ने ठाँउमा ७० रुपैयाँ बैंकले लगानी गर्ने हो ।

देशको अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको भुमिका उत्तिनै महत्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान अवस्थालाई मुल्यांकन गरेर नै भोलीका लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुपर्छ ।

तर, अर्थतन्त्र नै असहज अवस्थामा रहेको समयमा सबै कुरा सहज भने हुँदैन । कुनै न कुनै किसिमको अवस्था सहनु पर्ने स्थितिका लागि हामी तयार हुनुपर्छ । कुनै क्षेत्रलाई केही असहजता होला तर हाम्रो फोकस भनेको साना तथा मझौला क्षेत्र लगायत साना उत्पादनलाई मारमा पार्नु हुँदैन भन्ने नै हो । हामी यी सबै कुरालाई केलाएर यथोचित निर्णय गर्दै समयमै मौद्रिक नीति ल्याउने छौं ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)