सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । राज्य र नियामक निकायले समयमै सहयोग नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिले समस्यामा फसेको बैंकरहरुले गुनासो गरेका छन् । सरकारले समयमै खर्च नगर्दा र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत सहजिकरण नगर्दा बैंकहरुले आवश्यकता अनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको बैंकरहरुको भनाइ छ ।
नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धि आयोजना गरेको सुझाव कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्ययले नियमकीय सिस्टममा केही परिवर्तन गरेमात्र बैंकहरुले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताए ।
‘अहिलेपनि कर्जा र निक्षेपमा ३ सय अर्बको अन्तर छ, राष्ट्र बैंकले एसएलफमार्फत् तरलता व्यवस्थापनमा धेरै सहयोग गरेको छ । तर सरकारले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समयमै पुरा नगर्दा तरलता समस्या बढेको हो । चालु आवको शुरुवातमा स्रोत प्रयाप्त हुँदा बैंकहरुले लगानी बढाएकै हुन् तर, धेरै महिाना यता बैंकहरुले व्यवसाय विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मर्जरमा जाने बैंक बाहेक अझै पनि ६/७ वटा बैंकको सीडी रेसियो सीमा माथि छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नियमकीय सिस्टममा केही परिवर्तन गरेमा बैंकहरुलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग हुन्छ ।’–संघका अध्यक्ष उपाध्ययले भने ।
राष्ट्र बैंकले दिगो स्रोत व्यवस्थापनको लागि नीति निर्देशन कार्यान्वयनको पाटो पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकले असार मसान्तमा काम गरेर कारवाहीबाट बच्ने पाटोलाई निक्र्योल गर्दै दिएको निर्देशनको पालना कुन समय गरे प्रभावकारी हुन्छ त्यसको निक्र्योल गरी कार्यान्वयन गर्न लगाउनु पर्ने उनको भनाइ हो ।
‘कृषिमा यति प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भन्दा पनि कुन समयमा लगानी गर्दा लगानीको प्रतिफल आउँछ त्यो पक्षलाई पनि हेर्नु पर्छ । लगानीलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्ने गरी बैंकको लगानी जोड्ने नीतिगत व्यवस्था भएका मात्र दिगो स्रोत सिर्जना हुन्छ ।’
उनले बैंकहरुलाई दिगो स्रोत व्यवस्थापनको सहजिकरण आगामी मौद्रिक नीतिले गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नयाँ स्रोत खोज्दै दीर्घकालिन लगानीमा सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउन उनले सुझाव दिए ।
यसैगरी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपालका पुर्व अध्यक्ष भरतराज ढकालले राष्ट्र बैंकको नीति व्यवहारिक नभएको बताए । कृषि क्षेत्रको लगानीले नै मुलुकको दिगो हुने बताउँदै राष्ट्र बैंकले दिएको कृषि कर्जाको नीतिले भने यसलाई सहयोग नगर्ने बताए । कृषिमा लगानी बढाउने भन्दैमा सबै बैंकलाई एउटै बकेटमा राखेर निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
साथै, अहिलेको कृषि कर्जा नीतिमा बैंकहरुद्वारा प्रवाहित कर्जाको प्रभावकारीता बारे पनि राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा अनुगम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । बैंकहरुले दिएको कृषि कर्जा वास्तविक किसानले र कृषि उत्पादन प्रयोजनमै उपयोग भए/नभएको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नु पर्ने उनको भनाइ हो ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा म्यानको कार्यक्रममार्फत् सुझाव दिँदै वित्त कम्पनी बैंकर्स संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले सेन्टर केवाइसीको माग गरेका छन् । ग्राहकलाई बैंकमा खाता खोल्नलाई व्यक्तिगत विवरण पटकपटक भर्नुपर्ने, खाता भएका हरेक बैंकमा केवाईसी अपडेट गर्नु पर्ने झण्झटलाई सेन्टर केवाइसीको आवधारण ल्याएर अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका हुन् ।
साथै, अख्तियार र सम्पती शुद्धिकरणले सफाइ दिइसकेको व्यक्ति पनि कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सूचीमा पर्दा बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या भएको भन्दै उनले उक्त सिस्टमलाई राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गर्नु पर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्