सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको कर्मचारी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको छ । समितिले परिपत्र नै जारी गदै मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने कम्पनीहरुले एकिकृत कारोबार गर्दा कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले गत चैतमा एक वर्षभित्र जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । पुँजी वृद्धिका लागि अहिले धमाधम बीमा कम्पनीहरु मर्जर तथा प्राप्तिको प्रकृयामा छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको अभ्यास धेरै पलिे देखि भएपनि बीमा क्षेत्रमा समितिले पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएपछि मात्र कम्पनीहरु बीच मर्जर प्रकृया शुरु भएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा दजनौं संस्थाबीच मर्जर तथा प्राप्ति सम्पन्न भइसकेको छ । तर, ती संस्थाहरुले एकृकित कारोबार गर्दा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनमा धेरै समस्या भोग्दै आएका छन् ।
मर्जर वा प्राप्ति भएर जाने संस्थाको कर्मचारीको पद घटुवा हुनेदेखि स्वेछिक अवकासले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जरमा जाने संस्थाहरुका कर्मचारीबीच द्धन्दकै स्थीति समेत सिर्जना हुने गरेको छ । भने, दक्ष तथा अनुभवि कर्मचारी समेत बैंकिङ क्षेत्रबाट पलायन भइरहेका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको मर्जजको प्रकृया कर्मचारी समायोजनकै विषयमा मिल्न नसक्दा भाँडिएको समेत उदाहरण छन् ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागि हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनमा उचित नीति अबलम्वन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । तर, बीमा समितिले भने समयै मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागि कम्पनीहरुको कर्मचारी समायोजनमा हस्तक्षेप गरेको हो ।
समितिले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै गाभ्ने/गाभिने संस्थाका कर्मचारीहरूको गाभिएर कायम हुने बीमकका कर्मचारीलाई कुनै मर्का नपर्ने गरी र निजहरूले साविकमा खाईपाई आएको तलब,भत्ता तथा सेवा सुविधाभन्दा नघट्ने व्यवस्था भनेको छ ।
साथै , गाभ्नेरगाभिने संस्थाका कर्मचारीहरूको गाभिएर कायम हुने बीमा कम्पनीमा कार्यरत हुन इच्छुक नरहेका व्यवस्थापकीय तथा अन्य कर्मचारीहरूको हकमा उपयुक्त सुविधासहतिको स्वेच्कि अवकाशको योजना बनाई लागु गर्न पर्ने समितिको निर्देशन छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्