गभर्नर सामु १० बैंकले गरे सरेण्डरः हप्ता दिनमा सीडी व्यवस्थापनको कुनै उपाय छैन्

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब हप्ता दिनमात्रै बाँकी छ । यही हप्ता दिन भित्र १० वटा वाणिज्य बैंकलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) व्यवस्थापनको चटारो छ ।

राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको सीसीडीको व्यवस्थालाई हटाएर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो लागू गरी २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

असार १५ गतेसम्म १० वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमाथि थियो । जसमध्ये नेपाल बंगलादेश बैंक, सेञ्चुरी बैंक, प्राइम बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कुमारी बैंक, एनसीसी बैंकको सीडी रेसियो ९२ प्रतिशत माथि थियो । भने, नबिल बैंक, सिद्धार्थ, बैंक अफ काठमाण्डू र सनराइज बैंकको असार १५ गतेसम्म ९१ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।

असार १७ गते २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुसँग राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गण्डकी प्रदेशको पोखरामा छलफल गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीसँग वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले नयाँ मौद्रिक नीतिमा आफ्ना आवश्यकता र दिनु पर्ने छुट र सहुलियतबारे छलफल गरेका हुन् ।

सो छलफलमा सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि हुने १० वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले गभर्नर सामु दिइएको समयमा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने भन्दै आफुलाई सरेण्डर गरेको संघका एक कार्य समिति सदस्यले बताए ।

‘नयाँ मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुका लागि आवश्यक नीति के हुन र पुराना नीति निर्देशनमा के कस्तो परिमार्जन तथा संशोधनको आवश्यकता छ भनेर संघको तर्फबाट अनिल शर्माले प्रस्तुतिकरण दिनु भएको थियो,’ संघको ती सदस्यले सिंहदरबारसँग भने, ‘मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने सुझावसँगै सीडीमा सहुलियतका कुरा पनि आएका थिए, सीमा माथि सीडी भएका बैंकका साथहिरुले अब हामी सक्दैनौं भन्दै गुनासो गभर्नर सामु गर्नुु भएको थियो ।’

सीडीको सीमा कटाउने बैंकका सीइओहरुले गभर्नर अधिकारीसँग सयम थपको माग भन्दा व्यवस्थापन सहयोग गर्न अपिल गरेको उनले जानकारी दिए ।

संघका सीइओ शर्माले वाणिज्य बैंकहरुलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुलाई दर्जन बढी दिनु पर्ने छुट र सहुलियतका आवश्यकताहरुको बारेमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।

जसमा खुद तरल सम्पती (एनएलए) अनुपातलाई २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाउने पर्ने, पुँजीकोष अनुपातमा सहुलिय दिनुका साथै, यसको अनुपात कायम कायम गर्नुका लागि राष्ट्र बैंकले हेजिङ फण्ड र ऋणपत्रको व्यवस्था सहज गर्नु पर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको समयाअवधि बढाउनु पर्ने, पुनरकर्जा र कोभिडका सहुलियतलाई निरन्तरता गर्नु पर्ने लगायतका सहुलियत नयाँ मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता संघका सीइओ शर्माको प्रस्तुतिकरणमा उल्लेख थियो ।