सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि संकुचित मौद्रिक नीति आउने प्रष्ट पारेका छन् । उनले २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) लाई नयाँ मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदा बढी सहुलियत नमाग्न भनेका हुन् ।
उनले शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघद्वारा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आयाजित कार्यक्रमका अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार नयाँ मौद्रिक नीति निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै व्यक्तिगत फाइदा हेरी सहुलियत नमाग्न सुझाएका हुन् । सो कार्यक्रममा उपस्थित एक वाणिज्य बैंकका सीइओले गभर्नर अधिकारीको भनाइलाई उदृत गर्दै कम्प्लाइनस् पालनामा समेत मौद्रिक नीतिले सहुलिय नदिने बताए ।
कार्यक्रममा संघका सीइओ अलिन शर्माले वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् दिनु पर्ने छुट तथा सहुलियतका बारेमा प्रस्तिुतिकरण दिएका थियो । सो प्रस्तुतिकरण पश्चात गभर्नर अधिकारीले बैंकरको माग आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेका हुन् ।
‘देशका संकटका बारेमा सबैतिर कुरा चलिरहेको छ, धेरै लुज मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने परिस्थिति छैन, तपाइहरुको कुरा मैले सुने त्यसमा हामी छलफल गछौं, तर देशको अर्थतन्त्रको आवश्यकता भनेको संकुचित मौद्रिक नीति नै हो,’ गभर्नर अधिकारीको भनाइलाई उदृत गर्दै एक सीइओले सिंहदरबारसँग भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै अहिले दवाब छ भने नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सबैलाई थाहा नै छ, त्यसलाई मध्ये नजर गरेर नै तपाइहरुको सुझाव राष्ट्र बैंकमा पठाउनु होला । अहिलेको मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुन सक्ने अवस्था नै छैन । हामीले व्यक्तिगत बैंकको वा बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा पनि राज्यले के खोजिरहेको छ ? कस्तो खालको मौद्रिक नीति चाहिन्छ भन्दापनि अर्थतन्त्रको आवश्यकतामा कस्तो मौद्रिक नीति निर्माण गर्नु पर्छ त्यही अनुसारको सुझाव पेश गर्नु हो । विदिशी मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाउनु पर्नेछ ।’
अहिले संकटतर्फ धकेलिरहेको देशको अर्थतन्त्र जोगाउन बैंकरले पनि साथ दिनु पर्ने हुँदा सोही अनुसारको सुझाव पेश गरी सहयोग गर्छ गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरेका थिए । उनले शोधान्तर स्थिति र चालु खाताको घाटा बढ्दो स्थितमा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी बहनमा वाणिज्य बैंकहरुले समेत साथ दिनुपर्ने बताएका थिए ।
संघका सीइओ शर्माले वाणिज्य बैंकहरुलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुलाई दर्जन बढी दिनु पर्ने छुट र सहुलियतका आवश्यकताहरुको बारेमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । जसमा खुद तरल सम्पती (एनएलए) अनुपातलाई २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाउने पर्ने, पुँजीकोष अनुपातमा सहुलिय दिनुका साथै, यसको अनुपात कायम कायम गर्नुका लागि राष्ट्र बैंकले हेजिङ फण्ड र ऋणपत्रको व्यवस्था सहज गर्नु पर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको समयाअवधि बढाउनु पर्ने, पुनरकर्जा र कोभिडका सहुलियतलाई निरन्तरता गर्नु पर्ने लगायतका सहुलियत नयाँ मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता संघका सीइओ शर्माको प्रस्तुतिकरणमा उल्लेख थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्