बैंकका साहुहरूले प्रमलाई भनेः सीडीलाई ‘सशर्त’ ९५% र आयातमा क्यास मार्जिन अनिवार्य गरौं

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएको छ । बिहीबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सीबीफिनले सशर्त रुपमा सीडी रेसियो ९० बाट ९५ बनाउनुपर्ने वा पुरानै सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आयातमा नगद मार्जिनको पूर्ववत व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, बैंकमार्फत् आउने रेमिट्यान्स निक्षेप राखे २ प्रतिशत थपेर ब्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको सतप्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीलाई नभएर सीधै बैंकलाई नै सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको सेयर सर्वसाधारणको झैं किनबेच गर्न पाउनुपर्ने र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने बैंकलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

सीबीफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर तरलता अभावको विकराल समस्या अन्त्य गर्न तथा पुरै अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पूर्ववत सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने वा सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत बनाइनुपर्ने माग गरे । तर, सिर्जना हुने ५ प्रतिशत थप लगानीयोग्य रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव सीबीफिनले दिएको अध्यक्ष गोल्यानले सिंहदरबारलाई जानकारी दिए ।

“सीडीको सीमा बढाएर होस् वा पूर्ववत सीडी कायम गरेर सिर्जना हुने लगानीयोग्य रकम सशर्त लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,” गोल्यानले भने, “पुरै अर्थतन्त्र जोगाउन यसो नगरी हुँदैन ।”

विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन तथा व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सतप्रतिशतसम्मको नगद मार्जिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको वस्तुको सूची सार्वजनिक भएसँगै खारेज भएको थियो । सीबीफिनले नगद मार्जिनको व्यवस्था यथावत राखिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

यसैगरी अहिले रेमिट्यान्स रकमलाई बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा गर्दा १ प्रतिशत थप ब्याज पाइन्छ । तर, रेमिट्यान्स रकम अरु रेमिट्यान्स कम्पनीबाट आएको भएपनि हुने व्यवस्था छ । सीबीफिनले भने सीधै बैंकमा प्राप्त हुने रकममा मात्र थप ब्याज दिनुपर्ने सुझाव अघि सारेको छ । अहिले बैंकहरुले १ प्रतिशत ब्याज दिने गरेकामा सरकारले १ प्रतिशत थपेर २ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको गोल्यानले बताए ।

“सीधै बैंकमा प्राप्त हुने रकम कम्तीमा २ वर्ष मुद्दती निक्षेप राख्नेलाई २ प्रतिशत ब्याज दिए लगानीयोग्य रकम जुट्ने र रेमिट्यान्स पनि वैधानिक माध्यमबाट भित्रिन टेवा पुग्ने हाम्रो ठहर छ,” गोल्यानले भने, “त्यसरी रेमिट्यान्स आए १० प्रतिशत आईपीओमा आरक्षण मात्र नभएर प्रोमोटर सेयरमा पनि लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ र समयक्रममा सो संस्थागत सेयरलाई पब्लिकमा रुपान्तरण सजिलै गर्न पाउनुपर्छ । ताकि विदेशमा दुःख गर्ने नेपाली दाजुभाइलाई सम्मान मिलोस् ।”

सीबीफिनका अनुसार अहिले विदेशबाट १०० रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याउन १०४ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, १ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदा मुद्रास्फीति ०.५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा र रेमिट्यान्सको रकम आयात गर्न खपत भइरहेको परिसंघले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

परिसंघले स्थानीय तहले बैंकमा राख्ने सबै रकम निक्षेप गणना गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । हाल ८० प्रतिशतमात्र रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउँछन् । “किन ५०, ६० वा ८० ? आखिर त्यो पनि डिपोजिट नै हो । जुन दिनसम्म रहन्छ, त्यतिदिनसम्म सतप्रतिशत नै गणना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो ।” यस्तै पुनकर्जालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने माग परिसंघको छ ।

उल्लेखित विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गरे अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने निश्कर्षका साथ सीबीफिन प्रधानमन्त्रीसामु पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्री समक्ष परिसंघले बैंकको सहायक कम्पनीलाई नभएर बैंकलाई नै सेयर कारोबारको इजाजतपत्र दिनुनपर्ने र संस्थागत सेयर सर्वसाधारणलाई झैं सजिलै दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

“हामी सेयर दलालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेका हैनौं, दुरदराजमा छरिएर रहेको पैसा लगानीका रुपमा जुटाउन खोजेका हौं,” गोल्यानले भने, “बरु हामीलाई राजधानीमा ब्रोकर सेवा दिन नपाउने व्यवस्था गरियोस् । दुरदराजसम्म पुगेका हामी नै हौं । त्यहाँको पैसा ल्याउन सघाउँछौं । हामीलाई नाफा पनि गर्नु छैन ।”