सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले इन्धनमा दिने भनेको कर छुट ४ दिन बितिसक्दा पनि व्यवहारमा उत्रन सकेको छैन । असार ११ गते अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलमा २० रूपैयाँ र डिजलमा २९ रूपैयाँ कर छुट दिएको भन्दा मूल्य घटाउन भनेपनि निगमले भन्सार बिन्दुमा अझै पुरानै दरको कर तिरिरहेको हो ।
यसअघि पनि १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर छुट दिने भनी घोषणा गरेपनि अर्थले छुट नदिँदा मूल्य घटाउने निर्णय उल्टिएको थियो ।
यता निगमका कर्मचारीले भने निगममा नयाँ नेतृत्व आएदेखि नै स्वचालित मुल्य प्रणालीअनुसार इन्धनको भाउ तलमाथि हुने क्रम रोकिएको बताएका छन् । सोही कारणले जेठ मसान्तसम्म निगम ५० अर्ब घाटामा पुगिसकेको उनीहरूको तर्क छ ।
फागुन अन्तिमदेखि निगमको नेतृत्व ई. उमेश थानिले सम्हालिरहेका छन् ।
यता जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिनुपर्ने स्थिति रहेका बेला कर छुट दिने घोषणा गरेर पनि नपाउने स्थिति आएपछि कर्मचारीहरूले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई गुहारेका छन् । उनीहरूले सरकारले कर छुट दिने भनेपनि अझै भन्सार बिन्दुमा पुरानै दरको कर तिरिरहेको जानकारी गराएका छन् । यसो हुँदा घाटा अझै चुलिने उनीहरूको ठहर छ ।
कर्मचारीहरूले निगमको जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिने विषय आफूहरूलाई अमान्य रहेको बताउँदै लागतका आधारमा इन्धनको मूल्य तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । निगममा रहेका २ कर्मचारी युनियन नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन र नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघले मन्त्री बडूको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो पत्र लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्