दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध हुन्छ (विचार)

नेपालको समग्र विकासमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विशिष्ट भूमिका रहेको छ । असिमित आवश्यकता, पूर्वाधारको अभाव र सिमित श्रोत साधनका बावजुत मन्त्रालय स्रोतको प्राथमिकताका साथ यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दृढताका साथ लागिपरेको छ । यसका लागि माननीयहरूको निरन्तर सहयोग तथा सुझावको महत्वपूर्ण योगदान रहने विश्वास लिएको छु ।

आगामी दुई वर्ष भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ । मैले मन्त्रालय संहालेपछि मासिक २० युनीटसम्म विद्युत खपत गर्ने बिपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । देशभरका झन्डै ५२ लाख ग्राहकमध्ये करिब २६ लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन् । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट रु २ सम्म महशुल कायम गरिएको छ भने विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ग्राहस्थ वर्गको विद्युत महशुल कम गरिएको छ । साथै खानेपानी र सिँचाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ ।

खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भई रहेको अवस्थामा विद्युत क्षेत्रमा विगत २ वर्षमा २ पटक गरी २० प्रतिशतले विद्युत महशुल घटाइएको निवेदन गर्दछु । विद्युत महशुलमा दिइएको छुट गत मङ्सिर १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

विद्युत खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता बृद्धिको माग गरेमा तत्काल बृद्धि गर्ने व्यवस्था गरीएको छ । उत्पादित विद्युत स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ । सो अनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत छिमेकी देश भारतमा निर्यात भइरहेको छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भनी माननीयहरूले उठाउनु भएको विषयमा विमती छैन । विद्युतको आन्तरिक खपत बढाएरै देश समृद्ध हुनेछ । सरकारले विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युतको खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ३ सय ३० युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि गरिने छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिव ७ सयदेखि १ हजार मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जानेछ । यसरी हेर्दा आउँदो दुई वर्षपछिका सुख्खायाममा समेत नेपालको विद्युतले नै आन्तरिक माग धान्ने छ । तर वर्षा याममा भने उत्पादनको करिव ५० प्रतिशत विद्युत बढी हुने देखिन्छ । यदि बढी विद्युत भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत बजारमा बेच्न सकेनाँै भने टेक अर पे आधारमा गरिएको विद्युत बिक्री सम्झौताबाट देशले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्नेछ ।

नेपालले हाल वर्षायाममा बढी भएको ३६४ मेगावाट सम्मको विद्युत भारतीय प्रतिस्पर्धि बजारमा दैनिक १० देखि १२ करोड नेपाली रुपैँयामा बिक्री गरिरहेको छ । गत सुख्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युतको औषत मूल्य ९ रुपैया ७ पैसा प्रति युनिट रहेको छ भने यो बर्षातमा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर ११ रुपैँया ३८ पैसा प्रति युनिट रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष वर्षा याममा बढी हुने करिब १५ देखि २० अर्ब नेपाली रुपैँया बराबरको विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ भने आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब ७० अर्ब नेपाली रुपैँयाभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ ।

विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने विद्युत निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

सरकारले एलपी ग्यासलाई क्रमिक रुपमा विद्युतीय चुल्होमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत जोडौँ’ भन्ने नारा लिई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सोको साथै औद्योगिक ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि १३२ के.भि. तथा ३३ के.भि. सबस्टेशन र प्रशारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नती कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

जनतालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन हालको प्रशारण तथा बितरण संरचनामा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि थप प्रशारण संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । प्रशारण लाइन निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोग मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यो समस्या मन्त्रालयको मात्र नभइ राष्ट्रकै समस्या हो । यसको स्थायी समाधानका निम्ति आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माणमा माननीयहरूबाट रचनात्मक सल्लाह, सुझाव एवं सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।

ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । सोको लागि लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य करिब सम्पन्न भैसकेको र घर–गोठको मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना नेपाल आफैँले विकास गर्न कम्पनी खडा गरी आगामी आवमा निर्माण प्रकृया शुरु गरिनेछ ।

“पहिले विद्युत बत्तीका लागि, अबको विद्युत उज्वल भविष्यका लागि” भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बीनी प्रदेशमा आगामी वर्ष पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गरीनेछ । साथै प्रदेश १, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारको लागि वहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी आगामी दुई वर्ष भित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरीने छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ग्रामिण विद्युतीकरण तथा नविकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरीएको छ ।

विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित चार्जीङ्ग स्टेसनहरु निर्माण तथा संचालन गर्ने कार्य जारी रहेको र यस क्रममा यसै आ.व. भित्र नेपाल विद्युत प्राधीकरणबाट ५० वटा चार्जीङ्ग स्टेसन निर्माण गरीनुको साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई रहेको चार्जीङ्ग स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर र आवश्यक विद्युतीय पुर्वाधार पु¥याउने व्यवस्था गरीएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि देशका विभिन्न भागमा चार्जिङ स्टेशनहरू संचालनमा छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत २५ हजार घरधुरीमा विद्युत वितरण गर्नुका साथै एक लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोलगायत स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यका आई क्याम्पस अध्ययन गर्ने र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई समेत विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिँदैछ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने नेपालको राष्ट्रिय अठोट पूरा गर्न नविकरणीय ऊर्जाको विकासमा तिव्रता दिन र पेट्रोलियम पदार्थलाई क्रमशः कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग, हरित ऊर्जा, विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।

कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी विद्यमान कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेमा मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव छ । देशमा उपलब्ध जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरी कृषि योग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु¥याइनेछ ।

निर्माणको क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका बहुउद्देश्यीय तथा अन्तर जलाधार जल पथान्तरण आयोजनालाई यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्नुका साथै नौमुरे, राप्ति–कपिलवस्तु, तमोर–चिस्याङ्ग, माडी–दाङ्ग लगायत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण थालिनेछ ।

कृषियोग्य जमीनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पु¥याउन छिटो सम्पन्न गर्न सकिने भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रममार्फत तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ३ हजार स्यालो ट्युबवेल तथा १ सय ७५ वटा डिप ट्युबवेलमा वितरण प्रणाली तयार गरिनेछ । यसबाट थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

सतह सिँचाइबाट सिँचाइ सुविधा नपुगेका नदीकिनाराका टारमा लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी साना फाँटहरूबाट समेत कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ । देशभरका नदी कोरिडोरमा करिब १६ सय भन्दा बढी लिफ्ट सिँचाइ योजनाहरू अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । जसमध्ये हालसम्म करिब ३ सयको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

त्रिशूली र कालीगण्डकी नदी कोरिडोरका योजनाको तयारी सम्पन्न भइसकेकाले यथासम्भव छिटो कार्यान्वयनमा लगिनेछ । भेरी नदी कोरिडोरमा समेत यस्ता आयोजना संचालन गर्नुको साथै भेरी नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

नेपालका विभिन्न नदीनाला र जलाधार क्षेत्रमा आउने बाढी पहिरो तथा भूक्षयको कारणले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको ४१ वटा ठूला तथा मझौला नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । हालसम्म ४१ नदीमा १२ सय ५ कि.मी. तटबन्ध निर्माण कार्य भइसकेको छ भने १२ हजार ५ सय हेक्टर जग्गा उकास भएको छ । आगामी आ.व.मा थप ९० कि.मी. तटबन्ध निर्माण र ६ सय हेक्टर जग्गा उकास कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

देशको पहाडी भूभागमा हुने ठूला पहिरो नियन्त्रण कार्य सङ्घीय सरकारबाट गर्ने र मझौला तथा साना पहिरोहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गर्नेगरी बजेट बिनियोजन गरिएको छ । बाढी पहिरोको समयमा तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु मनसुन अवधिमा औषतभन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेकाले बाढी पहिरोबाट हुनसक्ने विपदको प्रतिकार्यका लागि योजना बनाई आवश्यक तयारी गरिएको छ ।

नेपाल भारत सिमानामा हुने डुवान समस्या समाधानको लागि नेपाल–भारत संयुक्त समितिहरूलाई क्रियाशिल बनाइएको छ । बैठकबाट सहमति भएका विषयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे आवश्यक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत देशभर मौसमको पूर्वानुमान सूचना प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । विगतभन्दा पूर्व–सूचना प्रणाली थप विश्वसनीय बनाइएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी एवं भरपर्दो बनाउन जल तथा मौसमका स्वचालित केन्द्रहरू जडान र विस्तार गरिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरको वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुका साथै हिम प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न हाल सञ्चालित ९ वटा हिम केन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हिमताल बिष्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न संखुवासभामा–१, सोलुखुम्बुमा–२ र मनाङ्गमा–१ गरी जम्मा ४ हिमतालमा पानीको सतह घटाउने तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणालीको निर्माण गरी संचालनमा ल्याउनेछ ।

(आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आफू नेतृत्वको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषाल ।)