‘लघुवित्तहरुले पनि घर कर्जा दिन पाउनुपर्ने, बेसरेटमा ४ प्रतिशत प्रिमियम थप्न पाउँ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा आधारदर तोकि ४ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर कायम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिमा १५ बुँदे सुझाव पठाउँदै नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघले सो माग राखेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा रहेको केन्द्रीय बैंकलाई संघले आधार दर (बेसरेट) मा ४ प्रतिशत सम्म प्रिमियम जोडी व्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशतको ब्याजदर क्याप लगाएको छ ।

यस्तै, संघले नयाँ मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले प्रवाह गर्ने ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनेका छन् । उक्त कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामै गणना गर्न पर्ने उनीहरुको सुझाव हो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने थोक कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम १ प्रतिशतमा नवढ्ने गरि कायम गर्नु पर्ने संघको माग छ ।

यस्तै, संघले मौद्रिक नीतिमा सुझाव पठाउँदै लघुवित्त संस्थाले आवधिक वचत योजनामा निक्षेप संकलन गर्न पाउनु पर्ने र सर्वसाधारणबाट पनि निश्चित परिमाण तोकि निक्षेप संकलन गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । साथै, वित्तीय संस्थाहरुले आफनो कर्मचारीको बचत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्ने उनीहरुको माग छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्त संसथाले घर बनाउन वा मर्मत प्रयोजनको लागि कर्जा दिन पाउनु पर्ने र सीइओहरुलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने संघको माग छ ।

संघले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले हकप्रद सेयर तथा ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्न भनेको छ । साथै, लघुवित्तबाट ५० करोड भन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको माग छ ।