धनगढी नगरसभाको बैठकः आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कूल १ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरिएको छ ।

नगरसभाको आठौँ अधिवेशनमा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी रानाले प्रस्तुत गरेकी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कूल खर्चमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब तीन करोड १९ लाख ७० हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ८० करोड ७० लाख ६२ हजार ३६८ रुपैयाँ रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको आयतर्फको स्रोतमा आन्तरिक आय २६ करोड ७९ लाख २४ हजार, राजस्व बाँडफाँट ४७ करोड २९ लाख ३३ हजार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (सङ्घीय सरकार) ९६ करोड ४८ लाख, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश सरकार) ३५ करोड ३४ लाख ५ हजार र सरी आएको मौज्दात १० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

कूल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास र पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजन गरिएको छ । व्ययतर्फ चालु खर्च १ अर्ब तीन करोड १९ करोड ७० रुपैयाँ, पूँजीगत खर्चतर्फ ८० करोड ६९ लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको आय र व्ययको अनुमानभन्दा आगामी आव २०७९/८० को आय र व्ययको अनुमान १ करोड ६ लाख ३१ हजार ८९७ रुपैयाँले बढी छ ।

नगरसभाका अध्यक्ष एवं उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालको अध्यक्षतामा भएको नगरसभा बैठकमा प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) नगरसभामा टेबुल गरिएको छ । उपमहानगर क्षेत्रलाई सुरक्षित, सहिष्णु, व्यवस्थित र समुन्नत नगरीका रूपमा विकास गर्नका लागि ‘हाम्रो धनगढी, हामी बनाउँछौँ’ भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले ‘सुख, शान्ति र समृद्धिको सहर धनगढी महानगर’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । यसअघि असार ७ गते भएको नगरसभाको पहिलो अधिवेशनमा प्रस्तुत उपमहानगरपालिकाको नीति कार्यक्रममा ‘हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ’ भन्ने अभियानका क्रममा अतिक्रमण व्यवस्थापन तथा व्यवस्थित बस्ती विकास, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धन, कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, बजारीकरण तथा व्यवसायीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, युवा, खेलकुद तथा रोजगारी र स्वास्थ्य सरफाइलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रतिफलदायी दिगो पूर्वाधार निर्माण तथा सन्तुलित विकास, आर्थिक विकास तथा राजस्व परिचालन, उद्यम स्वरोजगारी र सहकारिताको विकास, सामाजिक विकास तथा गरिबी निवारणलगायतका विषयलाई नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । उपहानगरपालिकाले धनगढीमा वर्षायाममा हुने डुबानको समस्या समाधानको प्रयास थालेको छ । यसका लागि खोलानालाको पानीको बहाव रोकिने गरी जग्गा मिचेर बनाइएका घर, पर्खाललगायतका संरचना हटाउने अभियान थालिएको छ ।