जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई जग्गा धितोकाे रुपमा बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिएको छ । सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुन कृषि वा गैरकृषि कुन जग्गा हो भनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च हालसम्म जग्गाको वर्गिकरण भइ नसकेको हुँदा सो व्यवस्था नहुँदासम्म जग्गा जमिन धिताेकाे रुपमा बन्धक राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले (स्थानीय तहको कार्यपालिका) तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको थियो। त्यही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

तर, हालसम्म यस्तो वर्गिकरणको व्यवस्था नभएको हुँदा अनिश्चितकालको लागि जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउँदा नागरिकको मौलिक हक खोसिएको भन्दै जग्गा वर्गिकरण पश्चातमात्र मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।