रोविन पौडेल
काठमाडौं । चौतर्फी विरोध र दबाबपछि ‘अव्यवहारिक’ भन्दै सरकारले सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णय १ महिनामै खारेज भयो । गत जेठ १ देखि शनिबारसँगै आइतबार पनि बिदा दिन थालिएको भएपनि असार १ देखि पुरानै व्यवस्था (शनिबारमात्र सार्वजनिक बिदा) कायम भयो ।
१ महिने परिक्षणका लागि ल्याइएको २ दिने बिदा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अव्यवहारिक भनेर खारेज गरिएको हो । तर, सरकारले परिक्षणको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने मूल्यांकन पनि नगरेको पाइएको छ । जुन प्रयोजनका लागि दिइएको थियो, २ दिने सार्वजनिक बिदा सो कामका लागि भने प्रभावकारी देखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सुरुमा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने माग नेपाल आयल निगमले चैत १२ गते सरकारसँग गरेको थियो । इन्धनमा थेग्नै नसक्ने घाटा बेहोर्नुपर्ने बाध्यता आएपनि निगमले सरकारलाई चिठी लेख्दै २ दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेको थियो । समयक्रममा यो व्यवस्था पछाडि आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास लगायत बाहना पनि जोडिए ।
तर, यस्तो बिदाको सुरुवाती कन्सेप्ट (इन्धन खपत न्यूनीकरण) को हकमा भने पूर्ण काम गरेको छ तर सरकारले भने प्रभाव मुल्यांकन नै नगरी बिदा फिर्ता लिएको छ ।
नेपाल आयल निगमको तथ्यांक अनुसार चैतको इन्धन खपतको तुलनामा जेठमा २४ प्रतिशतसम्म कम भएको छ । भने वैशाखको तुलनामा १९ प्रतिशतले न्यूनीकरण भएको छ ।
कुन इन्धनको खपत कतिले घट्यो ?
चैतको तुलनामा जेठमा पेट्रोल खपत ६ प्रतिशतले कम भएको छ भने वैशाखको तुलनामा ११ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस्तै डिजेलको खपत चैतको तुलनामा १७ प्रतिशतले कम हुँदा वैशाखको तुलनामा ४ प्रतिशतले न्यूनीकरण भएको छ ।
यस अवधिमा मट्टितेलको प्रयोग निकै कम भएको देखिएको छ । मट्टितेलको प्रयोग २४ प्रतिशतसम्मले घटेको छ । यस्तै हवाइ इन्धनको खपत १० प्रतिशतसम्मले घट्दा एलपी ग्यासको खपत भने बढेको छ ।
पेट्रोल र डिजको खपत भारीमात्रामा कम हुनुको कारण २ दिने बिदा सँगसँगै भारतमा इन्धनको मूल्य नेपालमा भन्दा सस्तो हुनुलाई पनि मानिएको छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायका अनुसार इन्धन खपतमा सरकारको २ दिने बिदा नीति प्रभावकारी रहेको छ । उनका अनुसार चैतमा देशभर ५६ हजार ६०६ किलोलिटर पेट्रोल खपत भएकामा वैशाखमा ६७ हजार १४५ किलोलिटर बिक्री भएको छ जुन जेठमा घटेर ५९ हजार ७४० किलोलिटर कायम भएको छ ।
यस्तै चैतमा देशभर १ लाख ६८ हजार २९३ किलोलिटर डिजेल खपत भएकामा वैशाखमा १ लाख ४५ हजार ३१ किलोलिटर बिक्री भएको र जेठमा अझै घटेर १ लाख ४० हजार ३६० किलोलिटर कायम भएको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ ।
चैतमा कुल २ लाख ४८ हजार ६०३ किलोलिटर तथा वैशाखमा २ लाख २८ हजार ९६३ किलोलिटर जैविक तेल खपत हुँदा जेठमा २ लाख १४ हजार ५९५ किलोलिटर तुल बिक्री भएको छ । यसरी कुल हिसाब गर्दा चैतको तुलनामा जेठमा कुल तेल खपत १३.७ प्रतिशतले तथा वैशाखको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
‘निजी सवारी नचढौं, खाना पकाउन ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरौं’
निगम प्रमुख ई. उमेश थानी इन्धनको खपत कम हुँदा हुँदै सरकारले ट्रायलका लागि ल्याएको व्यवस्था फिर्ता गरेको बताउँछन् ।
“इन्धन खपतमा २ दिने बिदाको प्रभावबारे तथ्यांक विश्लेषणै नगरी फिर्ता लिइयो, थानीले सिंहदरबारसँग भने, “हामीले जोरबिजोर प्रणाली, साताको २ दिन बिदा, विद्युत खपत बढाउने उपायसहितका सुझावरुपी माग सरकारसँग गरेका थियौं । सोही अनुसार २ दिन बिदा एउटा उपाय थियो ।”
उनी भन्छन्, “विद्युत खपत बढाउनुपर्छ । उपभोक्ताले पनि उपभोग प्याटर्न बदल्नुपर्छ र राज्यले बिजुलीको महसुल दर कम गर्नुपर्छ । इन्धनको खपत कम गर्नुपर्छ । नत्र स्थिति भयाबह हुनेछ । मुलुकै सकिने पो हो कि ?”
उनले नचढ्दा हुन्छ भने जैविक इन्धनबाट चल्ने निजी सवारी बन्द गर्नुपर्ने पनि बताए । “तर, खाना नखानुस् त भन्न मिल्दैन, खाना पकाउँदा ग्यासको विकल्प खोज्नुस्,” उनले भने ।
कार्यकारी निर्देशक थानी जलविद्युत विषयका जानकार पनि हुन् । उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक भइसकेका छन् ।
नपालमा बिजुली उत्पादन बढी भइसकेकाले यसलाई सस्तो बनाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
“अबको १ वर्षमा १५ सय मेगावाट बिजुली थपिन्छ,” उनले थपे, “हिजो विद्ययुत उत्पादन थिएन । अब त आयातित ऊर्जाभन्दा आफ्नै देशमा उत्पादित ऊर्जा उपयोग गरौं ।”
थानीले प्राधिकरणमा हुँदै विद्युत महसुल निकै कम गर्नुपनेए आवाज उठाएका थिए ।
हाल कायम महसुलमा कसैले इन्डक्सन चुलो कसलै नबाल्ने भन्दै थानी आफैं अहिलको दरमा बिजुली किन्नुपरेको खण्डमा इन्डक्सन प्रयोग नगर्ने बताउँछन् ।
“महसुल घटाउनै पर्छ । किनकी जलविद्युत आफ्नै देशमा उत्पादन हुन्छ र आवश्यक परेको खण्डमा मात्र आयात हुन्छ,” उनको भनाइ छ, “३६५ मेगावाट निर्यात गर्नु गर्व गर्नुपर्ने विषय होइन । किनकी नेपाल प्राधिकरणले वार्षिक ८ अर्ब नाफा गर्दै गर्दा नेपाल आयल निगम वार्षिक ५५ अर्ब घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । र, इन्धन आयातमा खर्बौं डलर विदेशीएको त छँदै छ ।”
जनार्दन शर्माको ट्रिकः पूर्वाधार कर छुट ४५ दिनका लागिमात्र
निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट पूर्वाधार करछुट दिने घोषणा भएको भएपनि व्यवहारमा नउतारिएको बताए ।
हाल इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर भन्सार बिन्दुमा लिइँदै आएको छ । नेपाल आयल निगमले यही कर छुट दिन माग गरेको थियो ।
उपभोक्ताको थाप्लोमा पर्ने भार कर कम गर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले बजेट भाषणका क्रममा मौखिक रुपमै कर छुट दिने उद्घोष गरेका थिए । भोलिपल्टै अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले १० रुपैयाँ प्रतिलिटर छुट दिने भने ।
तर, यो मौखिक व्यवस्था बजेटमा उल्लेख थिएन । हल्लालाई यथार्थमा बदल्न मन्त्री शर्माले नेपाल आयल निगमलाई कर छुट दिने पत्र देखिदिए । सोही पत्रका आधारमा निगमले घाटा खाइखाइ तेलको भाउ प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाइदियो । तर, भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार कर लिने क्रम रोकिएन ।
पछि यथार्थ बुझ्दा मन्त्री शर्माले यो छुट चालु आवको बाँकी अवधिका लागि मात्र दिएका रहेछन् ।
४५ दिनका लागि करछुट दिने व्यवस्थाका कारण मुल्य घटाउने निर्णय एक सातामा नटिकेर तत्काल ८ रुपैयाँले पेट्रोलको भाउ बढेको थियो ।
निगमले उपभोक्ता हितका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि करछुटको माग गरेको थियो । “तर आर्थिक ऐनमा सो कुरा समेटिएन । र, मन्त्रीज्युबाट आर्थिक ऐन संसदमा बिचाराधीन रहेकाले करको दर घटबढ गर्न नसकिने भएकाले इन्धनको भाउ समायोजन गर्न पत्र प्राप्त भयो,” थानीले भने, “तर, समायोजन गरेको रकम भुक्तानी अर्थमन्त्रालयबाट लिनुपर्ने भयो ।”
निगले भन्सार बिन्दुमा कर तिरिरहे पनि पछि मात्र भुक्तानी मिल्ने पत्र व्यवहारिक थिएन ।
“आज पेट्रोलको लागत मूल्य प्रतिलिटर २०९ रुपैयाँमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर पनि जोडिएको छ,” मन्त्री शर्माले प्रतिबद्धता गरे अनुसार व्यवहारमा कर छुट नपाएको उनको भनाइ छ ।
“हामीले मागेको आगामी आवको लागि, उहाँले निर्णय चालु आवका लागि मात्र गरिदिनुभयो,” थानीले थपे । मन्त्री शर्माले छुट दिएको रकम पनि अर्थलाई पत्राचार गरेपछि मात्रै पाइनेछ । यस्तो मौखिक भनाइ व्यहारिक नभएपछि निगम मुल्य घटाउने निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।
“जति मूल्य जति समायोजन गरियो, त्यो रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् माग्नुपर्ने भयो,” थानीले भने, “आर्थिक ऐनमै नसमेटिएको कुरा कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?”
नेपालमा मात्र होइन ऊर्जा संकट
भारतबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि नेपालमा पनि भाउ बढाउने तयारी गरिएको छ । आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँ २८ पैसा, डिजेलमा ३७ रुपैयाँ १६ पैसा र ग्यासमा ७५१ रुपैयाँ १४ पैसा घाटा छ ।
प्रतिव्यक्ति जलविद्युत उत्पादन क्षमतामा विश्वकै दोस्रो ठूलो मुलुक नेपाल आज चरम ऊर्जा संकटमा छ । जलविद्युत जस्तो पक्का नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हुँदा पनि इन्धन आयात गर्नुपर्ने परिस्थितिले देशमा विदेशी मुद्राको संकट गहिरिँदो छ । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यले देशमा रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले साढे ६ महिनाको मात्र आयात धान्नसक्ने स्थिति देखाउँछ ।
तर, यो संकट नेपालको मात्र होइन । छिमेकी मुलुकमा यो भन्दा विकराल स्थिति छ । भारतका तेल कम्पनी घाटामा चलिरहेका छन् । विकसित राष्ट्रले पनि ऊर्जा प्रवाह कटौती गर्न थालिसकेका छन् ।
भारतको इन्डियन आयलबाहेक तेल कम्पनीले पेट्रोल पम्प दैनिक ८–९ घन्टामात्र चलाउन पत्र लेखेका छन् । उनीहरु तेल प्रतिलिटर ३० रुपैयाँसम्म घाटामा बेचिरहेको बताइएको छ ।
बंगलादेशले साँझ ८ बजेपछि बजार बन्द गर्न सर्वसाधारणलाई उर्दी जारी गरिसकेको छ ।
श्रीलंकमा तेल नभएपछि सरकारले १ साताका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको छ । विकसित राष्ट्रका रुपमा चिनिएको अष्ट्रेलियाले पनि चरम ऊर्जा संकटको सामना गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्