बसाइँसराइ र युवा पलायन हुँदा बाँझियो खेतीयोग्य जमिन

गलेश्वर । म्याग्दीमा खेतीका लागि उर्वर खेतबारी पछिल्लो एक दशकयता झाडीमा परिणत हुँदै गएका छन् । खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्दा ग्रामीण विपन्न वर्ग समस्यामा पर्दै गएका छन् । उनीहरूलाई साँझ, बिहान हातमुख जोड्न पनि मुस्किल हुँदै गएको छ ।

सुविधा भोगी प्रवृत्ति, बसाइँसराइ र स्वदेशमा रोजगारको भरपर्दो माध्यम फेला पार्न नसकेर गाउँका युवा रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक जाने क्रम नरोकिँदा म्याग्दीका ग्रामीण भेगमा रहेको खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको हो । स्थानीय तहको चुनावमा प्रायः सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारले विकास र रोजगारीलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको भए पनि जिल्लाका युवा भने पाए युरोप–अमेरिका नपाए खाडी मुलुक भए पनि जान बाध्य छन् ।

चुनावका समयमा कृषि क्रान्तिका भाषण गर्ने राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले भू–उपयोग नीतिलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा भएको जग्गा जमिन बाँझै राखेर चर्को मूल्यमा आयातित खाद्यान्न किनेर खान बाध्य हुनु परेको छ । युवा विदेशिने र सहर पलाएन हुनेक्रम नरोकिँदा गाउँमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएर खेतीयोग्य जमिन बाँझै भएको हो ।

बाह्रै महिना खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयले अहिले भएका जग्गा, जमिन बाँझै छाडेका छन् । युवा विदेशिएसँगै गाउँमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्र हुँदा खेती लगाउने समयमा जनशक्ति अभाव हुने गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहरबाट गाउँ आएका युवा केही दिनका पाहुना जस्तै मात्र भएका छन् । दसैँ, तिहार, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति र निर्वाचनका बेला गाउँ युवाले भरिभराउ हुने गरे पनि सहज अवस्थामा भने गाउँ युवा विहीन हुने गरेको बेनी नगरपालिका–२ का ८६ वर्षीय बेदप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

गाउँमा खेती गर्ने जनशक्ति नहुँदा जिल्लाको बेनी नगरपालिका, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा, धवलागिरि र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकले बताएका छन् । सदरमुकाम बेनीबजारसँगै जोडिएको बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटमा मात्रै २६ हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझै रहेको स्थानीय टेकबहादुर कार्कीले बताए । कार्कीले भने, “खेती गर्न जनशक्ति पाइँदैन, आफूले गर्न सकिएन, युवाशक्ति विदेश जान थाले, जग्गा, जमिन बाँझै छाड्न बाँध्य छौँ ।”

यहाँका बासिन्दाले आफ्नै जग्गा, जमिन भएर पनि सदरमुकामदेखि खाद्यान्न सामग्री किनेर ल्याउने गर्दछन् । सुविधा खोज्दै केही सहरतिर पस्न थाले, केही विदेशिए, अब त गाउँ नै सुनसान हुन थालेको मालिका–५ का हेमबहादुर किसानले बताए । अहिले यहाँ भएका युवा पनि खेतीपाती छाडेर व्यापार, व्यवसाय गर्न थालेका उनले बताए ।

ग्रामीण क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन जनशक्ति अभावकै कारण बाँझिन पुगेको छ । गाउँमा अन्न उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिन बाझिँदै जान थालेपछि अन्न उत्पादन पनि घट्दै गएको छ । शिक्षित वर्ग र पुँजी भएका सहर झरेका छन् भने रोजगारका लागि विदेशिएका परिवार पनि सुविधा खोज्दै सहरमा बसाईं गर्न थालेपछि गाउँका घरमा बुढाबूढी मात्रै देखिन्छन् बर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको र घरहरु जीर्ण हुँदै गएका छन् ।

भूकम्पले भत्काएको घरको पुनःनिर्माण नगरी सहर बजारमा डेरामा बस्न थालेका छन् । एकातिर कामदारको अभाव छ भने अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिनलाई पल्टिङ गर्नेक्रम उत्तकै बढेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेपछि खाद्यान्न अभाव देखिएको छ भने मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्न कम उत्पादन हुने भएकाले बाहिरबाट निर्यात गनुपर्ने भएकाले मूल्यवृद्धि हुने गरेको व्यापारीको भनाइ छ ।

“खेतबारीमा वनमारा र सिरु फुलेको छ, गाउँले बजारको आयातित चालम र खाद्यान्न किनेर खाने गरेका छन्”, मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले बताए । उनका अनुसार हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन बाँझिनेक्रम १५ प्रतिशतले बढ्दै गएका छन् । तरकारी उत्पादन हुने खबरा, बगरफाँट, सिम, थामडाँडा, बाबियाचौरलगायत ठाउँमा पनि जमिन बाँझै छ ।

धान उत्पादन हुने सिंगा, बगरफाँट, डाँडाखेतलगायत ठाउँमा बस्ती बसाल्ने तथा जग्गा प्लटिङ गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा सदरमुकाम तथा मुख्य बस्तीमा जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । कृषि कार्यालय र स्थानीय तहले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि खाद्यान्न, तरकारीबाली, माछा व्यवसाय, च्याउखेतीलगायतमा अनुदान दिने, बीमा गर्ने, प्रविधि प्रदान गर्ने गरेका भए पनि खेतीयोग्य जमिन अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

भूकम्पपछि गाउँबाट सहर झर्नेक्रम बढेसँगै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीका रुपमा बेच्न भन्दै पल्टिङ गर्न थालिएकाले जमिन बाँझो हुनेक्रम उत्तिकै बढेको हो । पछिल्लो समय जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीमा दैनिक सरदर ५० थानभन्दा बढी जग्गा किनबेच हुने गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।