देशभर ६ वटा अर्थमन्त्री माओवादीका, सबैले ल्याए आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेट (कसको कस्तो ?)

काठमाडौँ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को विनियोजन विधेयक, २०७९ को प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले पारित गरिसकेको छ ।

राष्ट्रियसभामा पनि शुक्रबारदेखि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रतिनिधिसभामा यही असार ६ गते बजेटसँग जोडिएका अन्य विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । यस्तै, प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि यही असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे ।

एउटा सन्दर्भ पनि यस पटकको बजेट निर्माणमा जोडिएको छ । त्यो हो, सत्तागठबन्धनको प्रमुख सहयात्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) । सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा सो पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा छन् । यस्तै, सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये पाँच वटा प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीका नेताले नै सम्हालेका छन् ।

नेपालको संविधानले समाजवादको आधार तयार पार्ने प्रावधानलाई आत्मसात् गरेको छ । सोही आधारमा यस पटक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका बजेट प्रस्तुत भएका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारकातर्फबाट कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सापेक्षता र प्राथमिकतामा बजेट तयार पारेका छन् । त्यसको केन्द्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने विषयलाई महत्वका साथ सम्बोधन गरिएको छ । माओवादीले विशेष गरी नेपालको सापेक्षतामा समाजवादको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सात प्रदेशमध्ये पाँच वटामा माओवादीका नेता नै अर्थमन्त्री हुनु र सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व समेत माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताले सम्हाल्नुले पनि नागरिकका अपेक्षा अलिक बढी रहनु स्वभाविक नै रहन्छ ।

प्रदेश–१ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्र आङ्बो छन् । यस्तै, बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा शालिकराम जम्कट्टेल छन् । गण्डकी प्रदेशमा रामजीप्रसाद बरालले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा कृष्णध्वज खड्का र कर्णाली प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेता विन्दमान विष्टले सम्हालेका छन् ।

हरेक प्रदेशका बजेटमा कृषि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उद्योग क्षेत्रको विकास, रोजगारीको विस्तारलाई जोड दिइएको छ । प्रदेश–१ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सो प्रदेशले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, व्यवसायीकरण एवम् त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशको १० वर्षे कृषि विकासको रणनीतिअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको भनाइ छ ।

खाद्य पदार्थको उत्पादन वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर रु १३ करोड ५० लाख, प्राङ्गारिक मलका लागि रु एक करोड ५० लाख, बाली र पशुपन्छी अनुदान उपलब्ध गराउन रु तीन करोड, नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदानका लागि रु नौ करोड, कृषि व्यवसायिकरण र औद्योगिकीकरणका लागि रु १३ करोड र अदुवा, अलैँची, चिया, सुपारी, रुद्राक्ष आदिको मूल्य अभिवृद्धि र बजार प्रवद्र्धन गर्न रु पाँच करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश–१ ले दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर दुई रुपैयाँको दरले सोझै प्राप्त हुने गरे अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ । यो महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले आगामी आवका लागि रु ७० अर्ब ९३ कुरोड ९२ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्कट्टेलले कृषि तथा पुशपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि मात्रै रु चार अर्ब ४९ करोड ३० लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएका छन् ।

राजधानीलाई तरकारी, फलफूल, दुध आपूर्ति गर्ने बागमती प्रदेशले किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको उन्नयनमा आफूलाई केन्द्रमा राखेको छ । गठबन्धन सरकार भए पनि बजेट निर्माणका क्रममा माओवादीको मूल्य, मान्यताअनुसार किसान र गरिखाने वर्गलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलको भनाइ छ ।

प्रदेशले कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकरण, औद्योगिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्दै रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी, सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच विस्तारमा पनि प्रदेश सरकारको जोड छ ।

प्रदेशले किसानलाई घुम्तीकोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारी लक्षितकार्य प्रगतिको आधारमा निब्र्याजी बीउ पूँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि रु ५० करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्रदेशलाई अण्डा, माछा–मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवालगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । पहिलो पटक प्रदेश सरकारले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो कामका लागि रु ४४ करोड ५० लाख बजेट उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश छ । प्याज र लसुनको प्रवद्र्धनका लागि १० क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिकिलो रु एक सयका दरले अनुदान उपलब्ध हुनेछ । धान, मकै, गहुँलगायत तरकारी र फलफूलको बीउमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा माओवादीका नेता कृष्णध्वज खड्का छन् । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री खड्काले रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे । माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्ष जनयुद्धको आधारभूमिसमेत रहेको सो प्रदेशको विकास र उन्नयनका लागि मन्त्री खड्काले प्रस्तुत गरेको बजेट आफैँमा व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ रहेको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । बजेटमा प्रदेशले आकर्षक नाराका साथ कृषि क्षेत्रको विस्तारलाई जोड दिएको छ ।

सो प्रदेशको बजेटमा ‘एक स्थानीय तह, एक नमूना उत्पादन’ बाली वस्तु कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई महत्वका साथ स्थान दिएको छ ।

तरकारी बाली, कफी, अलैँची, फलफूल, मौरी च्याउ, बाख्रा, भैंसी, बङ्गुर, कालिजलगायत बालीवस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना बजेटमा छ । प्रदेश सकरारको बजेटमा ७५ स्थानमा भर्मिकम्पोष्ट र प्राङ्गरिक मल उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, कृषि यान्त्रीकरण, पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण, बाली ब्लक कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेको छ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आगामी आवका लागि अर्थमन्त्री बरालले रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले अन्तरसरकारी समन्वय र पारस्परिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाइ सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्ने उद्देश्यले बजेट प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले समाजवादको आधार तयार पार्ने गरी बजेट प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ । सो प्रदेशको बजेटमा कृषिको उत्पादकत्वलाई पनि उच्च प्राथमिकतमा राखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी उपजको उत्पाकत्व वृद्धि गर्ने एवं साना व्यावसायिक फर्म सपना तथा विस्तार कार्यक्रमका लागि रु १५ करोड ८८ लाख, सिँचाइका नयाँ पूर्वाधारको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’ जग्गामा यान्त्रीकरण व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याइएको बताउनुभएको छ । बजेट ठूलो आकारमा ल्याउने तर कार्यान्वयनको अवस्था उस्तै हुने हुनाले व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठतालाई ध्यानमा राखेर आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशले बाली, फलफूल, तरकारी, मसला खोती र पशुपालन प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, प्रदेशले डोल्पा मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका कृषकलाई दूधमा प्रतिलिटर रु १० र रुकुम–पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, सुखेतका कृषकलाई प्रतिलिटर पाँचका दरले अनुदान दिने प्रबन्ध गरेको छ ।

– रमेश लम्साल र अशोक घिमिरे (रासस)