पवन गोल्यान
बजेटले तरलता अभाव (लिक्विडिटी क्राइसिस)लाई सम्बोधन गरेन । अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत तरलता अभावको समस्या समाधानका यथेष्ठ उपायहरु ल्याउनुपर्छ । अन्यथा, अहिले नै समस्यामा रहेका बैंकहरु झन समस्यामा पर्दै जानेछन् ।
नत्र बैंकहरु झन् झन् समस्यामा पर्दै जानेछन्, ब्याजदर पनि अब बढ्दै जानेछ । राष्ट्र बैंकले यो कुरा सोचेर नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभागले गरेको एक अध्ययनले देशमा कुल १ सय रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिँदा १०४.५० रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने तथ्य देखाएको छ । रेमिट्यान्सको पैसा सबै र थप ४ रुपैयाँ ५० पैसा आयातमा गएको हो । त्यसतर्फ मौद्रिक नीति बनाउनु अघि राष्ट्र बैंक नेतृत्वले विचार गर्नुपर्छ ।
रेमिट्यान्स पठाउनेलाई एक होइन ३ प्रतिशत बढी ब्याज
राष्ट्र बैंकले नै भनेपछि बैंकहरुले रेमिट्यान्सको पैसामा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिईरहेका छन् । त्यसमा केही विकृति पनि आएको देखिन्छ । अब रेमिट्यान्सको पैसा सीधै बैंकमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक प्रतिशत बढी ब्याज बैंकहरुले दिईरहेका छन् भने त्यसमा राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत थपिदिनुपर्छ । कम्तिमा पनि प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली नागरिकहरुले ३ प्रतिशत अतिरिक्त लाभ पाउँछन् । त्यसले उनीहरुलाई बैंकिङ प्रणालीबाटै पैसा पठाउन प्रेरित पनि गर्छ ।
आईपीओको १० प्रतिशत कोटामा यसो गरौं
विदेश जाने कामदारहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने भनिएको छ । यो हामीले नै निरन्तर उठाउँदै आएको विषय हो । त्यसरी १० प्रतिशत कोटा दिँदा केही सर्तहरु राखौं जसले गर्दा त्यस्ता कामदारहरुलाई बैंकिङ प्रणालीबाटै रेमिट्यान्स पठाउन प्रेरित गरोस् ।
उद्योगीलाई व्यापारीलाई भन्दा ४ प्रतिशत कममा ऋण
बजेटले नै उद्योग र व्यापारका लागि फरक फरक ब्याजदर कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यो समय सापेक्षा र राम्रो नीति हो । अब त्यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिबाटै यसको कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले एउटा निश्चित ब्याजदर निर्धारण गरेर व्यापारका लागि त्यसमा २ प्रतिशत थपेर ब्याज लिने र उद्योगका लागि त्यसमा २ प्रतिशत कम गरेर ब्याज लिने व्यवस्था गर्दा कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । र, त्यसले उपलब्धि पनि दिन्छ । त्यससँगै कम्तिमा पनि उद्योग चलाउँछु भन्नेहरुले एकल अंकको ब्याजदरमा ऋण पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
एक वर्ष भन्दा कम अवधिका मुद्दती निक्षेप खारेज
अहिले तीन महिनादेखि ६ महिनासम्मका मुद्दती निक्षेप व्यापक चलनचल्तीमा छन् । कासा(चालु खाता र बचत खाता)को पैसा समेत धमाधम मुद्दती निक्षेपमा कन्भर्ट भैरहेका छन् । जसले गर्दा बैंकहरुको कस्ट अफ फण्ड बढिरहेको छ । त्यसले बैंकहरुको आधार ब्याजदर समेत वृद्धि गरिरहेको छ । यो डर लाग्दो अवस्था हो । त्यसकारण एक वर्ष भन्दा कम अवधिका मुद्दती निक्षेपहरु बन्द गरिनुपर्छ । मुद्दती निक्षेप भन्ने वित्तिकै एक वर्ष भन्दा बढी अवधिका हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । कासाको पैसा मुद्दती निक्षेपमा कन्भर्ट गर्दा पनि केही पूर्वसर्तहरु लागु गराइनुपर्छ ।
अर्को नियमनकारी निकाय किन ?
बजेटले नेपाल राष्ट्र बैंकको दायरामा नपर्ने वित्तिय संस्थाहरुको नियमनका लागि दोश्रो तहको नियमनकारी निकाय गठन गर्ने भनेको छ । त्यस्तो नियमनकारी निकाय अहिले आवश्यक छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ती संस्थाहरुको नियमन गर्ने सामर्थ्य राख्दछ । फेरी त्यसरी स्थापना गरिएको दोश्रो तहको नियमनकारी निकायमा राजनीतिकरण भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउन सक्छ । अब राष्ट्र बैंकले नै ती सबै काम आफैंले गर्ने योजनासहित अघि सर्नुपर्छ ।
सीएसआरमा आँखा किन ?
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कुन नाफाको एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बैंकहरुले त्यस्तो रकमबाट सामाजिक काम गर्दै पनि आईरहेका छन् । अब त्यो पैसामा सरकारले पनि आँखा लगाएको देखियो । सीएसआरको पैसा भनेको बैंकहरुले कर तिरेपछिको पैसा हो । त्यसमा राष्ट्र बैंक वा सरकारले आँखा लगाउनु त्यति उपयुक्त होइन । त्यसको उपयोग ‘यसरी गर्नुस’सम्म भन्नु उपयुक्त हुन्छ तर आँखै लगाउने कुरा ठिक होइन ।
आयात घटाउने उपाय खोई ?
बजेट झट्ट सुन्दा राम्रै सुनियो तर भित्र जाँदा केही फरक रहेछ । त्यसले आयात घटाउने पोलिसी पनि खासै गतिलोसँग अघि सारेन । अब राष्ट्र बैंकले आयात रोक्ने नीति ल्याउनुपर्छ, । अहिले निश्चित मालवस्तुहरुको आयात रोक्ने भनिएको छ, तर त्यस्तो आयात चाहेर पनि रोकिएको छैन । अहिले पनि आयात भैरहेकै छन् । यहि अनुपातमा आयात कायमै रहने हो भने नेपाल ठूलै आर्थिक संकटमा पर्न सक्छ ।
(बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष गोल्यानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्