चुरे संरक्षण गर्न सिन्धुलीको दुधौलीमा रोपियो २ लाख १० हजार बिरूवा

सिन्धुली । पूर्वीय मान्यताअनुरुप वर र पीपलको रूख रोपेर सुरु गरिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाखभन्दा बढी बिरुवा रोपिएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले आठौँ स्थापना दिवसका अवसरमा एक लाख बिरुवा रोप्ने तयारी गरेको थियो ।

तयारी गर्दागर्दै दुई लाख १० हजार बिरुवा रोप्ने गरी चुरे क्षेत्रबाट नै उत्साह आएको समितिका सदस्यसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । चुरे क्षेत्रअन्तर्गत ३७ जिल्लाका ५० स्थानमा स्थानीयस्तरमा फस्टाउने खालका बिरुवा रोपिएको छ ।

‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमले असर पर्ने क्षेत्रमा संरक्षणका कामलाई तीव्रता दिन थालेको छ । संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु गरिएको हो । बिग्रँदो वातावरणीय अवस्थाले चुरे तराई मधेस भू परिधिमा परेको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्न २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापना भई हाल विभिन्न काम भइरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ साउन ६ गते गरेको निर्णयानुसार समितिको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँचवटा कार्यान्वयन एकाइ गठन गर्ने निर्णय गरिएकामा हाल मोरङको सलकपुर, धनुषाको जनकपुरधाम, चितवनको भरतपुर, रुपन्देहीको बुटवल र कैलालीको लम्कीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय स्थापना भई काम भइरहेको छ । चुरे तराई मधेस संरक्षण गुरुयोजना २०७४ को व्यवस्थाअनुसार पाँचवटा कार्यान्वयन एकाइ गठन गरिएको हो ।

सिन्धुलीको दुधौली नगपालिका–३ झुँगास्थित कमला नदी किनारको रानीवासको १० हेक्टर जग्गामा वर र पीपलको बिरुवा रोपी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार एकै दिन दुई लाख बिरुवा रोप्ने अभियान शुभारम्भ गरिन् ।

उनले चुरे क्षेत्र जैविक र सांस्कृतिक रुपमा धनी रहेको बताइन् । यस क्षेत्रको भौतिक विकास गर्दा वातावरणीय असरको अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नु पर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो । तराई मधेसलाई प्राकृतिक विपद्बाट बचाउन र मरुभूमिकरण हुनबाट रोक्न चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सबैको साझा दायित्व बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

प्रकृतिको संरक्षणका लागि एक मात्र राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रुपमा चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन गराउनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम गरे मात्र चुरे संरक्षणमा सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले चुरेको संरक्षण गौरवको कार्यक्रम रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरिने जनाए । चुरे संरक्षण कार्यक्रम सफल नभए चुरे क्षेत्र विनाश भई तराई मधेसका जिल्ला अन्धकारमा पर्ने उनले बताए ।

वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले चुरेको दोहन र विनाशले मधेस क्षेत्रमा बढी असर परेको बताए । चुरे संरक्षणमा ध्यान नजाँदा तराई मधेसको कृषियोग्य भूमि मरुभूमिकरणमा परिवर्तन भएको र अन्न उत्पादनमा कमी हुँदा अर्बौंको खाद्यान्न आयत गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ थियो। सांसद गणेशकुमार पहाडीले कलिलो पहाडका रुपमा रहेको चुरेमा अप्राकृतिक दोहन बढ्दा समस्या बढेको बताए । चुरे तराई र भित्री मधेसको पुनर्भरणको क्षेत्र भए पनि हाल पुनर्भरण हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले संरक्षणमा जुट्न उनले सरोकारवाला सबैलाई आह्वान गरे ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेलले चुरे पर्वतलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्रका रुपमा विकास गरी काम गरिएको बताए । चुरे क्षेत्रले तराई मधेसमा ६० प्रतिशत सुविधा दिने भएकाले यसको संरक्षणमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाले उल्लेख गरे । दुधौली नगरपालिकाका नगरप्रमुख दीनेश अधिकारीले कमला नदीले दायाँबायाँको चुरेलाई बर्सेनि क्षय गर्ने गरेकाले नदी कोरिडोर निर्माण गरी संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए । कमला नदीको पूर्वी सीमाको तावा खोलामा पनि बाढी पहिरो नियन्त्रणको कार्यक्रम सुरु गर्न उनले समितिका साथै प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले चुरेको संरक्षणका लागि वृक्षरोपण जीवन पद्धतिका रुपमा विकास गर्न लागिएको बताए । स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा समेत परिवर्तन ल्याउन यस्तो अभियान सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । असार महिनाभर चल्ने वृक्षरोपण अभियानअन्तर्गत देशैभर पाँच लाख बिरुवा रोप्ने समितिले जनाएको छ ।

चुरे संरक्षणका लागि आठ वर्षअघि गठन भएको समितिमा स्वीकृत कर्मचारीको दरबन्दी ६४ भए पनि हाल त्यसको आधाभन्दा कम अर्थात् ३० जना मात्र कार्यरत छन् । जनशक्तिको अभावमा समितिले चुरे क्षेत्रमा उद्देश्य अनुरुपका काम गर्न सकेको छैन । पाँचवटा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा ६० जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ तर पूरा दरबन्दी पुगेको छैन । एउटा कार्यालयमा १२ जनाको दरले जनशक्ति व्यवस्था गरिए पनि अधिकांशमा आधाआधी मात्र कर्मचारी पुगेको जनाइएको छ ।