दिलु कार्की
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साउन २९ गते चालु आर्थिक वर्षको लागि नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्दै सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमा लगाएको हो । जसको चौतर्फि विरोध उतिबेलादेखि अहिलेसम्म भइरहेको छ । पुँजी बजार र सेयर लगानीकर्ताको लागि हानिकारक नै ठहर गर्दै अहिले सडकदेखि संसदसम्म राष्ट्र बैंक यसमा ‘ब्याक’ हुनु पर्ने सुझाव र दबाब आइरहेको छ ।
४/१२ सीमा खारेजीसमेतको १९ बुँदे मागका साथ १० वटा लगानीकर्ता संघ संगठनको साथमा लगानीकर्ता तथा पूर्व पत्रकार तिलक कोइराला धितोपत्र बोर्ड अगाडि अनसन बसेका छन् । १९ बुँद मागको १८ नम्बर बुँदामा सेयर धितो कर्जाको ४/१२ को नीतिलाई पुनारावलोकन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । १९ मध्ये सबैभन्दा चासो र मुख्य मागका रुपमा सडकदेखि सदनसम्म ४/१२ लाई नै लिइएको छ । प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सांसदहरुले ४/१२ का कारण् लगानीकर्ता झुण्डिने दिन आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक यो नीतिबाट फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
लगानीकर्ताहरुले ध्यानाकर्षण गराएपछि स्वयम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई टेलिफोनमार्फत सेयर बजारका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । त्यसमा पनि प्रम देउवाले गभर्नर अधिकारीलाई विषेशगरी ४/१२ कै माग सम्बोधन गर्न भनेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ४/१२ को सीमा लागु गर्नु अघि ३१९९ अंकमा पुगेको नेप्से अहिले १९ सय बिन्दुमा झरिसकेको छ । लगानीकर्ताको सम्पती पनि झण्डै ४५ प्रतिशतले घटिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका लगानीकर्तालाई २०७९ असार मसान्तअघि नै असुल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देश गरेको हो । १० महिनामा कुल १४ अर्ब रुपैयाँमात्र बढी सेयर धितो कर्जा फिर्ता केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक संकेत गर्दछ ।
सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका लगानीकर्ताको सेयर बिक्री चाप बढेकै कारणले पनि बजार घटेको लगानीकर्ताहरुको ठम्याई छ । राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा फिर्ता गर्न दिएको समय सीमा सकिन अब ३० दिनमात्रै बाँकी छ । असार मसान्तभित्र ४/१२ को सीमामा आफ्नो कर्जा ल्याउन नसक्ने ऋणी लगानीकर्ताहरुले यस्तो कर्जा एक पटकलाई भएपनि नवीकरण हुनु पर्ने माग उठाइरहेका छन् ।
अनुभवी सेयर लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले त आगामी दिनमा सेयर बजारमा डिजास्टर आउने तर्क गरिसकेका छन् ।
नीति फिर्ताको दवाबमा राष्ट्र बैंक, विकल्प खोजिँदै
यसअघिसम्म उठाइने ४/१२ सम्बन्धि यस्ता मागहरुलाई राष्ट्र बैंकले वास्तासम्म गरेको थिएन् । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा हुँदादेखि ४/१२ को व्यवस्थामा परिवर्तन तथा संशोधनको माग लगानीकर्ता समूहले गरेकै हुन् । तर, पहिलो त्रैमासिक समीक्षादेखि तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दासम्म यस विषयमा ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ राष्ट्र बैंक अहिले नयाँ मौद्रिक नीति निर्माणमा भने पुँजी बजारका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने दवाबमा छ ।
अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा हेरिने पुँजी बजारको समस्यालाई देशको वित्तीय पाटो सम्हालेको राष्ट्र बैंक सेयर लगानीकर्ताको मागलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने चर्को दवावमा छ । नयाँ मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारिसकेको राष्ट्र बैंकलाई प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स चेञ्ज (नेप्से) ले समेत सेयर धितो कर्जाबारे पुनारावलोकन गर्न सुझाव दिइरहेको छ ।
पछिल्लो पटक धितोपत्र बोर्डले राष्ट्र बैंकसँग नीतिगत समन्वय गर्न भन्दै पटक पटक छलफल गरिरहेको छ । त्यसमा अधिकांश छलफल ४/१२ को नीतिका बारेमा भएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
चौतर्फी दवाबकै कारणले नयाँ मौद्रिक नीतिमा ४/१२ को व्यवस्था परिमार्जन गर्ने सोच बनाएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
“तत्कालको अवस्था हेर्दा राष्ट्र बैंक ४/१२ को नीतिलाई परिमार्जन गर्नैपर्ने बाध्यता तिर उन्मुख भइरहेको छ, यो नीति खारेज नै गर्ने भन्दा पनि यसको विकल्प के हुन सक्छ त्यसको खोजी हुनसक्छ,” राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, “तर, ४/१२ को नीतिलाई खारेज गरेर पहिलेकै अवस्थामा छोड्दा बैंकिङ प्रणाली, पुँजी बजार लगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्र मै समस्या आउन सक्छ । त्यसकारण ‘सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने’ केही विकप नयाँ मौद्रिक नीतिमा आउने सम्भावना छ ।”
सेयर धितो कर्जाको ४/१२ करोडको नाममा देशका ठूला व्यक्तित्व, विज्ञ, लगानीकर्ता र सर्वसाधारणहरु नै दौडिने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने मोडालिटिको रोजीमा राष्ट्र बैंक रहेको उनको भनाइ छ ।
तर, लगानीकर्ताहरु भने राष्ट्र बैंकले विकल्प खोज्नु भन्दा नीति नै खारेज गर्नु पर्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् ४/१२ को विकाल्प भन्दै लगानीकर्तालाई थप मार्न सक्ने सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल बताउँछन् ।
“विकल्प खोज्ने आश्वासन अहिले दिन थालिएको छ, तर विकल्प खोज्दा राष्ट्र बैंकले कर्जा नवीकरण वा सीमा परिवर्तन नै ल्याउने हो,” लगानीकर्ता फुल्लेलले सिंहदरबारसँग भने, “संसारमै नभएको नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ, यसको विकल्प हैन खारेजी चाहिएको छ । विकल्पले लगानीकर्ता थप मारमा पर्छन् । खारेजीले मात्रै सबैको हीत हुन्छ ।”
राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने नीति निर्देशन परिवर्तन वा थप गर्दा लगानीकर्ता, सेवोन र नेप्सेसँग पनि छलफल गरेर ल्याए समस्या नहुने उनको सुझाव छ ।
नीति परिमार्जन होइन खारेज हुनु पर्छ : पूर्व गभर्नर डा. नेपाल
४/१२ को चपेटामा ठूला लगानीकर्ता सेयर बिक्री गर्दा मात्र नभएर चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव, ब्याजदरको वृद्धि लगायत कारणले नेप्से निरन्तर ओरालो लाग्दा अहिले १९ सयमा झरेको हो । तर, निरन्तर ओरालो लागेको नेप्सेलाई बढाउने ‘टुल्स’ को खोजी गर्ने जिम्मा धितोपत्र बोर्डको हुनुपर्ने बोर्डका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । नयाँ मौद्रिक नीतिको निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकलाई पूर्व गभर्नरको हैसियतले सेयर धितो कर्जाको ४/१२ नीति खारेज गर्न सुझाव दिने उनले बताए ।
“लगानीकर्ताको ‘कन्फिडेन्स’ बढाउने मुख्य दायित्व बोर्डको हो भने त्यसमा समन्वय सरकार र राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्छ,” पूर्व गभर्नर नेपालले सिंहदरबारसँग भने, “यदी राष्ट्र बैंकले लिएको नीति सेयर लगानीकर्ताको लागि हानिकारक छ भने खारेजीको लागि बोर्डले राष्ट्र बैंकसँग पहल गर्नु पर्छ ।”
देशको केन्द्रीय बैंकले लगानीकर्ताले के खोजेका भन्ने बुझेर उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
“नियामक निकाय भनेको नीति निर्देशन जारी गरेर हेरेर बस्ने मात्र होइन, त्यसको प्रभावलाई मुल्यांकन गरेर नीति निर्देशनलाई संशोधन तथा परिमार्जन वा खारेजीसम्म गर्न सक्ने हुनु पर्छ,” उनले भने, “ सेयर धितो कर्जाको ४/१२ नीतिले सेयर बजार र सेयर लगानीकर्तालाई धेरै नै समस्या भएको भए त्यो तत्कालै संशोधन गर्नु पर्छ ।”
अहिले उद्योग व्यवसायले राम्रोसँग लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा सेयर बजारबाट प्रतिफल लिन पाउने वातावरण नियामक बनाउनु पर्ने हुँदा सेयर मार्जिनमा गरिएको ७० प्रतिशतको सीमालाई समेत बढाएर ८०/८५ प्रतिशत पुर्याउन उनले सुझाव दिएका छन् ।
के हुन सक्छ ४/१२ को विकल्प ?
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार एकाघर परिवार सदस्य (एकल ग्राहक) ले सेयर धितोमा राखेर एउटा बैंक वा वित्त कम्पनीबाट ४ करोड रुपैयाँ र सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउँछन् ।
एकीकृत निर्देशिका २०७७ को निर्देशन–३ मा एकल ग्राहक कर्जा सापटी सीमा निधारणको बुँदा ५ मा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकलाई एउटै मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी आपसी सम्बन्ध भएका व्यक्तिमा कोही एकजनाले कुनै एकबाट ४ करोड रुपैयाँमात्र कर्जा लिन पाउँछ । त्यो व्यक्तिले पूरै बैंकिङ सिस्टमबाट १२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको भएमा आपसी सम्बन्ध भएका एकल ग्राहकभित्र पर्नेले यस्तो कर्जा लिन पाउँदैन ।
यही एकल ग्राहकको व्याख्यालाई केही सहज गर्ने योजनामा अहिले राष्ट्र बैंक रहेको स्रोत बताउँछ ।
“केही छलफल बोर्ड, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच भइसकेको छ, विकल्पको खोजी सबैले गर्ने भनेका छौं,” स्रोतले भन्यो, “त्यसका अहिलेको एकल ग्राहकको व्याख्याले भेट्ने ऋणीलाई व्यक्तिगत र संस्थागतमा वर्गीकरण गरी कर्जाको सीमा तोक्न सकिने प्रस्ताव आएका छन् ।”
संस्थापक ऋणीलाई कर्जाको सीमा नराखेर व्यक्तिगतलाई मात्र कडाई गर्न सकिने विषयमा पनि अहिले छलफल चलेको उनले जानकारी दिए ।
“संस्थाको नाममा सेयर धितो कर्जा लिनको लागि खुला गर्दा पनि कन्ट्रोल मेकानिजम हुने रहेछ,” स्रोत भन्छ, “आजको दिनसम्म हेर्दा एउटा संस्थाले गर्ने भन्दा बढी व्यक्तिले गर्ने सेयर कारोबार र कर्जाको परिमाण बढी छ ।”
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा ४/१२ नीति लागू गरी २०७९ असार मसान्तसम्म सीमामा ल्याउन भनेको हो । तर, केही लगानीकर्ताले तोकिएको समयमा तिर्न नसकेको गुनासो बढेको हुँदा एक पटकको लागि नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
साथै, एकल ग्राहकको भित्र पर्ने परिवारको सदस्यलाई समेत घटाइने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।
आपसी सम्बन्ध भएका एकल ग्राहक एकीकृत निर्देशिकाअनुसार एकाघरमा बसोबास गरी आएका वा छुट्टाभिन्न भएका पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आपूmले पालनपोषण गर्नु पर्ने दाजुभाई, तथा दिदीबहिनी आपसी सम्बन्ध भएकालाई एकल ग्राहक मानिने उल्लेख छ । साथै, कुनै व्यक्ति, कम्पनीको सञ्चालक, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेयरधनी, साझेदारी फर्मका साझेदार, फर्मका प्रोप्राइटर तथा त्यस्ता व्यक्ति, सञ्चालक, सेयरधनी, साझेदार वा प्रोप्राइटरका एकाघर परिवारलाई समेत एकल ग्राहक मानिने छ ।
प्रतिनिधि सभा चुनावी माहोलमा ४/१२ नीति परिवर्तनको एजेण्डा, लाचार बन्दै राष्ट्र बैंक
स्थानीयतहको चुनाव सम्पन्न भएसँगै अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको माहोल सुरु हुन थालेको छ । केही व्यक्तिहरुले आफ्नो उमेद्वारीको घोषणा समेत गरिसकेका छन् । भने, पुरानौ सांसदहरुले पुनः चुनाव उठ्ने निश्चित छ । त्यसमा केही लगानीकर्ता समूहका प्रतिनिधिहरुले समेत सांसदको लागि उमेद्वारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को नीति खारेज नभएकै कारणले सेयर लगानीकर्ताले नो–भोट अभियान चलाएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पुँजी बजार बाधक नीति ल्याउने बनाएको गभर्नर बनाएको भन्दै एमालेलाई भोट नदिने नारा लगानीकर्ताहरुको थियो । त्यतिमात्रै नभएर पुँजी बजारको विरुद्धमा बोल्ने वा अभिव्यक्ति दिने सांसद, नेता वा सम्बन्धित पाटीलाई नै बहिस्कार गरिने भन्दै अधिकांश लगानीकर्ता एक जुट भएका छन् ।
अहिले सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष दल होस्, सबै नेताहरुले भोटकै लागि भएपनि सेयर लगानीकर्ताको पक्षमा ४/१२ नीति खारेजीको माग गरिएको लगानीकर्ता दवाव समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल बताउँछन् ।
“काठमाडौंको मेयर बालेन शाहलाई जिताउन पनि नो–भोट अभियानका लगानीकर्ता लागेका थिए, अभियान सफल भयो भन्ने कुरा सबै नेताहरुले बुझेका छन्,” ढकालले सिंहदरबारसँग भने, “त्यही कारणले अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ६/७ जना सांसदहरुले लगानीकर्तालाई सपोर्ट गर्दै ४/१२ नीति हट्नु पर्ने तर्क राखिसकेका छन् ।”
पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि भन्दै लगानीकर्ताको हकहितमा बोल्न थाले ५२ लाख लगानीकर्ताले भोट दिन आशामा विभिन्न पाटीका सत्तामा हुने नेताहरुले राष्ट्र बैंकलाई ४/१२ नीति परिवर्तन गर्न दवाव दिन थालेको उनको भनाइ छ ।
“जसको पहलमा ४/१२ नीति परिमार्जन हुन्छ उसलाई त सेयर लगानीकर्ताले भोट दिने पक्का हो,” उनले भने, “प्रम, अर्थमन्त्री, सांसद लगायतले राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिइरहेको छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि अहिले खारेजीभन्दा यसको विकल्प खोज्नु पर्ने दवाव छ ।”
लगानीकर्ताको भोट आफ्नो पोल्टामा पार्नको लागि शीर्षदलका नेतादेखि स्वतन्त्र उमेद्वारहरु पनि ४/१२ नीति खारेजीको पक्षमा उभिएर राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्