एक्स्पर्ट राखेर करको दर हेरफेर गरेका अर्थमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्दैन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति बजेट निर्माण गर्नुअघि करको दरमा हेरफेर भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि छलफलको कार्यसूचीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको शीर्षकलाई कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरिएको छ । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बजेट निर्माणको विषयमा यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेकाले कार्यसूचीमा रहेको अर्थमन्त्रालयको छलफलको कार्यसूची हटाउन आग्रह गरे ।

“यति गम्भीर विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि कार्यसूचीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको छलफल कार्यसूचीबाट हटाइयोस्,” उनले भने, “फेरि हामी एमालेका तर्फबाट उहाँका (अर्थमन्त्रीका) जवाफहरु सुन्न र उहाँको यो विषयमा छलफल गर्न बिल्कुलै तयार छैनौँ, आजको कार्यसूचीबाट यो हटाइयोस्, त्यसपछि मात्रै हामी अरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा छलफलमा सहभागी हुन्छौं ।”

प्रतिपक्ष दलका सांसदको उक्त मागपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूले सांसदहरुले उठाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँदै बैठक सञ्चालन गरेका थिए ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि करका दरहरुमा तलमाथि गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसप्रति विरोध जनाएको थियो ।

एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले समय माग गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि करका दरहरुमा तलमाथि गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बैठक प्रारम्भ हुने बित्तिकै उनले बजेट निर्माणको सिलसिलामा अनधिकृत मान्छेहरुसँग साँठगाँठ गरी करका दरहरुमा तलमाथि पारिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

“यति गम्भीर कुरा आएपछि पनि अर्थमन्त्रीले संसद्मा आएर आफ्ना कुरा प्रस्ट पार्नुभएन,” पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, “करका दरबारे तलमाथि भएको भन्ने कुरा धेरै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदले उठाइसक्नुभएको छ, यति प्रश्न उठिसकेपछि अर्थमन्त्री पदमा बसिरहन मिल्छ ?”

उनले बजेट प्रस्तुत गर्न आगाडि करका दलहरुमा छलफल गर्ने बेलामा मन्त्रीबाहेक सचिव र अन्य कर्मचारीले समेत टेलिफोनमासम्म सम्पर्क गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै भने, “बजेटमा करको दर छलफल गर्ने समयमा मन्त्री तथा सचिव समेत दराजमा फोन राखेर छलफलमा आउनुपर्ने हुन्छ, तर अर्थमन्त्रीले राति टेलिफोन गरेर छलफल गरी करको दरमा तलमाथि गर्न निर्देशन दिएको भन्ने कुरा आएको छ, त्यो कुरा गम्भीर छ ।” उनले यस बारेमा आ–आफ्नो पाार्टीले छानबिन गर्न माग गरेको समेत संसद्मा जानकारी गराए ।