राज्य र पार्टीको संरचनामा श्रमिक प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट मजदूरहरुको साझा संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले पार्टी र राज्यका नीति, निर्माण र निर्णय प्रक्रियाको सबै तहमा १० प्रतिशत श्रमिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको यही जेठ २९ र ३० गते काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीको सबै संरचनामा कम्तीमा एक महिला र एक पुरुष श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्न वैधानिक प्रबन्ध मिलाउन र राज्यका निति–निर्माण तहमा १० प्रतिशत श्रमिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएको हो ।

यस्तै सम्मेलनले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन (विसं २०७० भदौ ९ गते) पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बस्नेतबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

सम्झौतामा श्रमिक वर्गको जीवनस्तर उकास्न निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र अनिवार्य रोजगारीलगायतका विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, श्रम क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न असल औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै उद्योगमैत्री वातावरण बनाइ उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिका लागि उचित पहल गर्ने, पार्टी र राज्यका निकायमा श्रमिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नेलगायतका बुँदाहरु रहेका थिए ।

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले समयअनुसार विधान संशोधन गरेको छ । विधान संशोधनसँगै विभिन्न तहगत अधिवेशन सम्पन्न गर्दै आगामी विसं २०७९ चैत ११ देखि १३ गतेसम्म सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष एवं सम्मेलन प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक अजयकुमार राईले जानकारी दिए।

विधान संशोधन भएसँगै अब एक हजार सदस्य बराबर एक महाधिवेशन प्रतिनिधि महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन् । यसअघि ५०० सदस्य बराबर एक महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था रहेको थियो । प्रत्येक श्रमिकबाट वर्षको रु २४ सदस्य शुल्क उठाउँदै आएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले अव वार्षिक रु ४८ उठाउने भएको छ । सदस्यबाट उठाएको शुल्कको २० प्रतिशत सम्बन्धित आवद्ध संस्थामा पठाउने निर्णय भएको उपाध्यक्ष राईले बताए ।

विधान संशोधनसँगै अब रोजगारदाता संस्थामा बसेका व्यक्ति नेपाल ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न नपाउने भएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको अग्रसरतामा कानून बनाई लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न र सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भएको छ ।

सम्मेलनले काँग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहमा श्रमिक पञ्जिकरण गर्ने, स्थानीय तहमा त्रिपक्षीय श्रम सल्लाहकार परिषद् बनाउने विषयलाई समेट्नु स्वागतयोग्य भएको जनाउँदै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पार्टीसँग आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न वैदेशिक कार्यस्थलबाट नै मतदान गर्नेगरी आगामी संसदीय निर्वाचनबाट नै व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगसँग विशेष अनुरोध गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले जानकारी दिए ।

सम्मेलनले श्रम निरीक्षण तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम प्रशासनको क्षमता वृद्धि र विस्तारको लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएको छ । सम्मेलनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि उच्वस्तरीय संयन्त्र बनाइ नियन्त्रणका उपाय अपनाउन र बजारको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा बजेटमा भनेझैँ तत्काल श्रमजीविलाई खाद्य सहुलियत परिचपत्र (रासन कार्ड) उपलब्ध गराउन विशेष पहल गर्ने बताएको छ ।

यस्तै, सम्मेलनले हाल सरकारले २५ वटा क्षेत्रलाई आवश्यक सेवा ऐन, अन्र्तगत हडताल गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको भन्दै उक्त नियम नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता विपरित रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन मागसमेत गरेको छ ।

बैठकले २३ बुँदे विशेष प्रस्ताव पास गर्नुका साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुव्र्यवहारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि १९० को बारेमा छलफल भएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव योगेन्द्रकुमार कुँवरले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनको दोस्रो दिनको बन्दसत्रमा महासचिवले साङ्गठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।