सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । औपचारिक रुपमा नेपाली श्रमिक विदेशीन थालेको डेढ दशकपछि मात्र सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ जारी गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा नीति पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका प्रत्येक मन्त्रीले नीति पुनरावलोकनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै आएपनि अहिलेसम्म पुनरावलोकनले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले भने वैदेशिक रोजगार नीतिलाई पुनरावलोकनको तयारी गरिरहेको छ ।
सरोरकावालाले वैदेशिक रोजगारमार्फत गरिबी निवारण तथा राष्ट्रको दीगो आर्थिक र सामाजिक विकासमा अधिकतम योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको नीति पुनरावलोकन गर्दा श्रमिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले वैदेशिक रोजगारका आयममा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नीति पुनरावालोकन हुनुपर्ने बताए । गन्तव्य मुलुक र स्रोत मुलुकको आवश्यकताका परिपूर्तिका रुपमा वैदेशिक रोजगारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले वैदेशिक रोजगारीलाई कामयवी बनाउन नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा ‘वैदेशिक रोजगार नीतिको पुनरावलोकनको आवश्यकता र नागरिक समाजको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता सोम लुईंटेलले वैदेशिक रोजगारको बहुआयामिक पक्षलाई ध्यान दिएर नीति पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताए । “श्रमिकलाई केन्द्रमा राखेर नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ”, उनले भने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आप्रवासी श्रमिकको अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा हेरेको उल्लेख गर्र्दै उनले नीतिमा कामदारको अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम) का अध्यक्ष हरिबहादुर थापाले नीति परिमार्जन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए । “श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, विपदको समयमा श्रमिकको उद्धारलगायतको व्यवस्था नीतिमै हुनुपर्छ”, उनले भने, “श्रमिकलाई मतदानको अधिकार, नेपालभित्र पनि कार्यक्षेत्रबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था नीतिमा समेटिनुपर्छ ।”
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का पूर्वसचिवालय सदस्य नरनाथ लुईंटेलले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव तस्करी रोक्ने व्यवस्था नीतिमा हुनुपर्ने बताए । रिटर्नी फेरेडेशन नेपालका प्रवक्ता जेपी सापकोटाले आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्नुपर्ने र श्रमिकको पुनःएकीकलाई प्रभावकारी बनाउने विषय नीतिमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
आप्रवासी घरेलु कामदारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था अमकाश नेपालका अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठले लैङ्गिक मैत्री नीति बनाउनुपर्ने र आलेखबद्ध कामदारलाई नीतिले समेट्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले सीपयुक्त जनशक्तिमात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए ।
आप्रवासन अध्येता सोम लामिछाने श्रम आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारीका विषयमा प्रष्ट भएर नीति पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताए । रोजगारीका क्रममा भारतमा रहेका श्रमिकलाई पनि नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले वैदेशिक रोजगार बोर्डलगायत संरचनाका बारेमा नीतिमा स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्