डा. चिरञ्जीवी नेपाल
राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले आ–आफ्नै तरिकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्छ । तर, नेतृत्वमा भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने संस्थाहरुको सम्बन्धका क्षेत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर नियमन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा लगानीकर्ता धेरै हतोत्साहित भइसकेका छन् । जब कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझै अघि बढ्न दिएको छैन । संसारमा कोरोना कालमै पनि सेयर बजार बढेको थियो ।
अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था नभएको बेलापनि सेयर बजार लगानीको उत्तम विकल्प हो । त्यही अनुसार नीतिगत सहजिकरण संसारका अन्य देशहरुले गरेकै कारणले गर्दा पनि कोरोनाकालमै लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएर लगानी गरेका थिए ।
अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नहुँदा सरकारले सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरेर सेयर मार्केटका लगानीकर्तालाई बचाइ राख्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई जागाई राख्ने अर्को उपाय भनेको सेयर मार्केट नै हो ।
सेयर मार्केटको केही नीतिगत विषयहरुमा केही लचकता धितोपत्र बोर्डले र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ल्याउने नीति नियम, निर्देशनहरु लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने हुनुपर्छ ।
यस्तो हुँदा वास्तिविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) मा व्यापार व्यवसाय नहुँदा वा कम भएको अवस्थामा लगानीकर्ता सेयर मार्केटमा आकर्षित हुन्छन् । विश्वका अधिकांश मुलुकले लिने नीति पनि यही हो ।
तर, नेपालमा भने वास्तविक क्षेत्रपनि राम्रोसँग अघि बढ्न नसकेको र सेयर मार्केटपनि निरन्तर तल झर्दा यसबारे सरकारले नै गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने देखिएको छ ।
पुँजी बजारको मुख्य नियमनकारी निकाय भनेको धितोपत्र बोर्ड हो । बोर्डले पुँजी बजारका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग होस् या केन्द्रीय बैंकसँग बसेर लगानीकर्तालाई हतोत्साहित नहुने स्थिति बनाइ दिनुपर्छ ।
सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सुचिकृत कम्पनीहरु ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै छन् । त्यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुका लागि जारी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले सेयर बजारमा धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । बोर्डले राष्ट्र बैंक र बीमा समितिसँग पनि यस्ता विषयमा छलफल गरेर लगानीकर्ताको हितबारे बुझाइ लगानीकर्ता मैत्री नीतिगत व्यवस्था गराउन सक्नुपर्छ ।
अहिले अधिकांश लगानीकर्ताहरु विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत छन् । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो ध्यान बोर्डले दिनुपर्छ । सेयर धितोमा कर्जा लगायत राष्ट्र बैंकले सम्बोधन तथा संशोधन गर्नुपर्ने विविध मागहरु लगानीकर्ताले राखेका छन् । ती मागलाई सम्बोधन गराउन बोर्डले अहिले तत्कालै केही गर्न आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंक अहिले नयाँ मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटेको छ । बजारका माग सम्बोधन गराउन बोर्डले आवश्यक भुमिका खेल्न जरुरी छ । कोरोनाले सुस्ताएको नेपालको वास्तविक क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय अहिले पनि उठ्न सकेको छैन भने सेयर बजार पनि प्रतिदिन घट्दो अवस्थामा छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली अर्थतन्त्रबारे राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसले गर्दा पनि लगानीकर्ताको जायज मागलाई राष्ट्र बैंकले समेत सम्बोधन गर्नतर्फ सोच्न जरुरी छ ।
केही नीतिगत परिवर्तनले दुरगामी प्रभाव पार्छ र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुन्छन् भने त्यतातिर बोर्ड र केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनु पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरेको हो । यसको विरोधमा अधिकांश लगानीकर्ता सुरुवाती चरणदेखि नै छन् । चौतर्फी विरोधले गर्दा संसददेखि प्रधानमन्त्रीसम्ममा चासोको विषय बनिसकेको छ ।
सेयर धितो कर्जालाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम पहिलेदेखि थियो । राष्ट्र बैंकले ४/१२ को व्यवस्था ल्याउन आवश्यकता नै थिएन । एक अर्कोसँग पारस्परिक सम्बन्ध भएका क्षेत्रहरुमा नियामकले केही यस्ता नीतिगत व्यवस्था ल्याउँदा धेरै अध्ययन गरेर ल्याउन पर्ने हुन्छ ।
अन्य क्षेत्रमा हुने गतिविधिको सकारात्मक तथा नकारात्मक असर पनि सेयर बजारमा तुरुन्तै देखिने हुँदा पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐन भनिएको हो । यस्तो अवस्थालाई बुझेको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका संस्थाहरुको लागि मात्र नभएर यसले असर पर्ने अन्य क्षेत्रलाई पनि विषेश ध्यान दिएर नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । सेयर बजारको विकास र विस्तारको लागि राष्ट्र बैंकले नै पनि केही नीतिगत कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने नै छ ।
वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने भनिएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले नै समन्वय तथा समर्थन नगरेको कारणले बोर्डले लाइसेन्स दिन नसकेको पनि हुन सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति निर्देशन, नियमावली, विनियमावली तथा ऐनमा नै परिवर्तन गरेर ४/१२ को व्यवस्था खारेज गर्नु नै पर्छ ।
हिजोको दिनमा सेयरमा बढी पैसा गयो भनेर ४/१२ को नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकको दाबी हो । तर, सेयरमा कति पैसा गयो ? राष्ट्र बैंकले धेरै पहिला नै सेयर बजारमा कति लगानी गर्न पाउने भनेर तोकेको नै छ । त्यसलाई ४/१२ करोडले केही फरक पार्ने होइन ।
यदी ४/१२ करोड नगर्दा सेयर बजारमा धेरै पैसा गएकै हो भने पनि ठिकै छ नि । आयातमा अर्बौं रुपैयाँ विदेशीनु भन्दा सेयर बजारमै पैसा होल्ड भएको ठिक हो ।
यो ४/१२ को नीति आउनु भन्दा अघि पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले सेयर बजारमा लगानी गरेकै थिए । यति प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने भनेर तोकिएकै हुँदा यो ४/१२ को नीति ल्याउन आवश्यक नै थिएन ।
त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताले के खोजेका छन् । उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले आयात गर्नलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पैसा दिन रोक्दैन भने सेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि पैसा दिन किन बाधक हुने ?
सेयर बजारमा गरेको लगानी बाहिर जाने पनि होइन । आफ्नै देशमा सेयर बजारमा लगानी गर्न खोज्छ भने उसलाई किन नदिने ? कति पैसासम्म दिने भन्ने सीमा राष्ट्र बैंकले पहिले नै निर्धारण गरिसकेको छ । त्योभन्दा बढी कर्जा सेयर लगानीकर्ताले लिएका रहेछन् भने त्यसमा हेर्नु पर्छ । तर, सेयर बजारमा लगानी नै रोक्ने प्रकारको नीति अहिले आवश्यक छैन ।
राष्ट्र बैंकले वास्तविक क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरीको नीतिगत व्यवस्था गर्ने जतिको जिम्मेवारी हो त्यति नै जिम्मेवारी सेयर बजार नघट्ने प्रकारको नीतिगत व्यवस्था गर्नु पनि हो ।
नियामक निकाय भनेको नीति निर्देशन जारी गरेर हेरेर बस्ने मात्र होइन, त्यसको प्रभावलाई मुल्यांकन गरेर नीति निर्देशनलाई समयसापेक्ष बनाउने, संशोधन तथा परिमार्जन वा खारेजी सम्म गर्नसक्ने हुनु पर्छ । सेयर धितो कर्जाको ४/१२ नीतिले सेयर बजार र सेयर लगानीकर्तालाई धेरै नै समस्या भएको भए त्यो तत्कालै संशोधन गर्नु पर्छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि कुर्न आवश्यक छैन । यसबीच मै सर्कुलर जारी गरेर ४/१२ को नीति संशोधन गर्दा हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि लिएका नीति निर्देशनहरुलाई समय सान्दर्भिक र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै जानु पर्छ । सेयर मार्जिनमा गरिएको ७० प्रतिशतको सीमालाई पनि अब बढाउनु पर्ने देखिएको छ । सेयर बजारमा जति सक्दो लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिन्छ गर्नु पर्छ । अहिले उद्योग व्यवसायले राम्रोसँग लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा सेयर बजारबाट प्रतिफल लिन पाउने वातावरण नियामकले गर्नुपर्छ ।
अहिलेको आवश्यकता अनुसार सेयर मार्जिनको सीमालाई समेत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ८०/८५ प्रतिशत बनाउँदा हुन्छ ।
अहिले सडकदेखि सदनसम्ममा सेयर बजार प्रति चासो हुन्छ । यी विषयमा बहस हुन्छ र यसमा भएका समस्याको खोजी गरिएका हुन्छन् ।
अहिले ४५ लाखको हाराहारीमा लगानीकर्ता छन् । सांसद, मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्री, सरकारी निकायका अधिकारी, कर्मचारीको परिवारका सदस्य पनि सेयर बजारमा चासो राख्छन् । उनीहरु आवद्ध भएका छन् । त्यसले गर्दा सबै तिरबाट चाखका साथ सेयर बजारलाई हेरिन थालिएको छ ।
यही चासोले गर्दा सबैले देशको अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ गइरहेको छ ? थाहा पाएका छन् । यो धेरै राम्रो कुरा हो । सम्पूर्ण नेपाली जनता सेयर लगानीकर्ता भए, देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई खबदारी चौतर्फी रुपमा हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले तत्कालै सेयर बजारको विकास र विस्तारको लागि आफ्नो नीतिबाट पछि हट्ने हो या लचकता अपनाउने हो त्यो गर्नु पर्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. नेपालसँग सिंहदरबारकर्मी दिलु कार्कीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्