अर्थमन्त्री भन्छन् : ठूला टावर, सरकारी र निजीक्षेत्रका संरचनाहरुको बीमा अनिवार्य

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र बञ्चितीकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थान बजेटका रुपमा प्रस्तुत गरिएकाले सोही अनुसार निर्देशित भएर राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदामाथि छलफल गरी सुझावहरु सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले बजेटमा बीमा सहित पूँजी बजारलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन् ।

‘देशका सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेट्ने गरी समावेशीकरणमा जोड दिने, बीमा कम्पनीले नाफामुखी मात्र नहेरी सेवा सहितको उत्तरदायित्व बहन गर्ने र सचेतनापूर्वक ढङ्गे स्वतःस्फूर्तरुपले बीमा गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन, उनले निर्देशन दिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले लघुवित्त र लघुबीमालाई तालमेल गरी दुबैलाई सँगसँगै जनता नठगिने किसिमले दूरदराजका गरीब एवम् साना किसानसम्म पु¥याउन निर्देशन दिदैँ ठूला टावरका साथै सरकारी र निजीक्षेत्रका संरचनाहरुको समेत बीमा गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको दाबी सजिलै पाउने गरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र उत्पादनमा बीमालाई परिचालन गर्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गर्दै बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न र हरेक जिल्ला तथा पालिकामा बीमा सम्बन्धी शिक्षा एवम् चेतना फैलाउन बीमा सम्बन्धी तालिमप्राप्त जनशक्ति तयार गर्नुका साथै प्रविधि विकासमा समेत जोड आग्रह गरे ।

साथै, उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य गरीबी न्यूनीकरण भएकाले गरीबी न्यूनीकरणमा ठोस योगदान पुग्ने गरी राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन समेत निर्देशन दिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बीमालाई आम जनताले विश्वास गर्ने गरी सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वसनीयरुपमा अगाडि लगेमा मात्र नागरिकको हित हुने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले बीमा क्षेत्रमा व्यवसाय र सेवाबीच सन्तुलन कायम गरी जेष्ठ नागरिक, विरामी र अपाङ्गता भएकाहरुलाई समेत बीमामा कसरी समेट्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुको सुझाव र बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवम् अभ्यास समेतका आधारमा राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिनुहुँदै राष्ट्रिय बीमा नीति आएपछि सोही नीति अनुरुप प्रदेश र स्थानीय बीमा नीति तर्जूमा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवहरु तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुका साथै बीमा समितिका निर्देशकहरु पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) र दिनेश कुमार लालको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यदल गठन
सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय बीमा नीतिका सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत बीमा विधेयकसँग तादात्म्य मिलाउने गरी राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई परिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिन एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलका सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवहरु तथा बीमा समितिका निर्देशक रहेका छन् ।