सरकारले भन्योः यी २५ सेवामा हड्ताल गर्न पाइँदैन, कडा कारबाही हुन्छ

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न २५ अत्यावश्यक सेवामा कुनै पनि बहानामा हड्ताल वा अवरोध गर्न निषेध गरेको छ । ती क्षेत्रको संवेदनशीलता र नागरिकसँग जोडिएका विविध क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी क्षेत्रसमेत तोकेर बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले विभिन्न २५ आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेधको आदेश जारी गरेको हो ।

राजपत्रमा जारी सूचनामा डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल तथा हवाइमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाइ अड्डा तथा हवाइजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन, मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

प्रकाशित सूचनानुसार हवाइ ग्राउन्डेड, रेल्वे स्टेशन, सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवामासमेत हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले हातहतियार खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै पनि सेवामा अवरोध गर्न पाइने छैन ।

त्यस्तै सञ्चार, आन्तरिक सुरक्षाकार्यसँग सम्बन्धित, खानेपानी सञ्चालन तथा वितरण, पर्यटक आवास, मोटेल, होटेल रेष्टुराँ, रिसोर्ट सेवामा पनि अवरोध गर्न नपाइने सूचनामा भनिएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याससमेत)को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणमा समेत हड्ताल गर्न रोक लगाएको छ ।

यस्तै अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी सेवा (एम्बुलेन्स जस्ता सेवा) औषधि निर्माण बिक्रीवितरण, फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, सङ्कलनस्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवामा समेत हड्तालमा रोक लगाइएको छ ।

बैंक, बीमा, विद्युत् सेवा दैनिक उपभोग्य वस्तु (खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेल)को पैठारी ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवामा समेत हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

सूचनामा मौसम र बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीका साथै मास्क, ह्याण्ड सेनिटाइजर, भेटेरिनरी, इन्टरनेट, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने र कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवामासमेत हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ ।