दिलु कार्की
काठमाडौं । सरकारले गरेको आत्मघाती निर्णयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि साथ दिएको छ । डलर सञ्चिति रित्तिन लागेपछि अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुमा सतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंक सुपारी आयात गर्नेलाई भने सजिलै डलर सटही दिन तयार भएको हो ।
केन्द्रिय बैंकले बिहीबारमात्र आफ्ना कार्यालयहरु तथ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा आयात गर्ने व्यवसायीलाई सजिलै नगद दिन परिपत्र गरेको छ । विदेशी विनियम सञ्चिति साढे ९ अर्ब अमेरिकी डलरमा ओर्लिसकेको राष्ट्र बैंकले सरकारको आत्मघाती निर्णयलाई साथ दिने परिपत्र जारी गरेको हो ।
सरकारले डलर जोगाउन वैशाखमा आफैंले कार, महंगा मोबाइल, जंक फुडलगायत वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि ४१ वस्तुमा आयातमा शतप्रतिशत र ६ वटामा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, गत फागुन २६ गतको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नेपालमै उत्पादन हुने सुपारी लगायत मरिच, केराउ र छोकडा आयातलाई सजिलो बनाउने काम सरकार र राष्ट्र बैंकबाट भएको हो ।
यसअघि सम्म सुपारी, केराउ, छोकडा र मरिच आयातको लागि राष्ट्र बैंकले डलर सटही दिने गरेको थिएन । सरकारले आयातमै प्रतिबन्ध लगाएपछि राष्ट्र बैंकले समेत सटही सुविधालाई स्थगित गरेको थियो ।
तर, सरकारले ३ महिना अघि लिएको आत्माघाती निर्णयलाई साथ दिँदै राष्ट्र बैंकले जेठ २६ गते सुपारी, केराउ, छोकडा र मरिच आयातका लागि सतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरी विदेशी मुद्रा सटही खुला गरिसकेको छ । यसो गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठाडो आदेश दिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीकै इन्टरेस्टमा यी ४ वस्तुको आयात खोलिएको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् उत्पादन वृद्धि गर्ने, आयात घटाउने र राष्ट्रिय रोजगारी बढाउने योजना अघि सारेको छ । तर, सरकारले ल्याएको योजनालाई घातक हुने गरी अहिले राष्ट्र बैंकले सुपारी आयातमा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधाको व्यवस्था गरेको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।
‘सरकारले नचाहिने बाटो खोल्यो, अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको बखत उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात कटौती गर्दै राष्ट्रिय रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले सुपारी आयात खुला गरेर गलत गरकै हो,’ पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले सिंहदरबारसँग भने, ‘भारतमा अन्य देशबाट सुपारी आयात गर्न भन्सार महंगो छ तर नेपालबाट आयात आयात गर्दा कम भन्सार तिर्नुपर्छ । त्यही भएर केही व्यापारीहरुले नेपालमा सुपारी ल्याएर जस्ताको तस्तै भारत चोरी निकासी गर्छन् ।’
सरकारले केही व्यक्तिको फाइदाको लागि सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा धकेल्ने बाटो रोजेको उनको भनाइ छ ।
‘केही व्यक्तिहरुको फाइदाको लागि सरकारले सुपारी आयात खुलाएको हो । राष्ट्र बैंकले मुद्रा सटहीको पनि व्यवस्था गरिसकेको छ, यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर गर्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले पनि रोक्नु पथ्र्यो तर सकेन,’ उनले थपे, ‘गभर्नरलाई निकाल्न खोजेको सरकारले आफूले गरेको निर्णयलाई मुर्त रुप दिनका लागि बाटो खोलिदिन पक्कै दबाब दिएको हुनुपर्छ ।’
सुपारी आयातको लागि राष्ट्र बैंकले डलर सटही सजिलो बनाइँदिँदा ‘नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिती सहज छ’ भन्ने बुझिएकाले हाल प्रतिबन्ध लगाइएका अरु वस्तुको आयात पनि खुला गर्नु पर्ने व्यंग्य उनले गरे ।
‘सरकारको यस्तो निर्णयले त हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ भन्ने देखियो,’ पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘त्यो हो भने सुपारीलाई मात्र किन व्यापारीहरुले जुन चिज आयात गर्न खोजेपनि दिनु पर्यो ।’
प्रमको सुपारी मोह, चरम दवावमा मौद्रिक नीतिसम्म होल्ड गर्न राष्ट्र बैंक असफल
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको ठाडो आदेशमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले फागुन २६ गते प्रतिबन्धित सुपारी, केराउ, छोकडा र मरिचको आयात खुला गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको लागि प्रमले पटक/पटक अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्र बैंकले भने आगामी आवको मौद्रिक नीीतमार्फत् आयातको लागि सटही सुविधा व्यवस्था गर्ने भनिरहेको थियो ।
तर, सुपारी आयातकर्ताहरुले सरकारले दिएको सुविधाको लाभ उठाउन राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिभन्दा अघि नै नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रममार्फत् राष्ट्र बैंकलाई प्रेसर दिँदै आएका थिए । सोही प्रेसरलाई थेग्न नसकिने भएपछि मौद्रिक नीति अघि नै सुपारी आयातलाई डलर सटही खुला गरिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेको र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा के पर्छ भनेर अर्थमन्त्राललाई पटक पटक भनिरह्यौं तर अर्थ मन्त्रालयलाई पनि माथिल्लो निकायको दवाब हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘मुलुकको विदेशी सञ्चिती अहिले कुन अवस्थामा छ ? त्यो सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ, यति ज्ञात हुने मान्छेले नेपालमा खपत नै नहुने सुपारी आयात खुलाउनु भनेको आत्माघाती निर्णय हो ।’
राष्ट्र बैंकले माथिल्लो निकायको आदेशलाई मान्ने वा सरकारको योजनालाई वित्तीय सहयोग गर्ने बाध्यता भएकाले असामान्य अवस्थामा पनि सुपारी आयातलाई डलर सटहीको व्यवस्था गर्न बाध्य भएको उनको भनाई छ ।
‘हामीले त भोलि भोलि भन्दै ३ महिना होल्ड गरेका थियौं, अहिले पनि मौद्रिक नीति पर्खिनुस् भन्दा नमानेकै कारण सर्कुलरमार्फत् सटहीको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले थपे, ‘हामीले गर्ने भनेको क्यास मार्जिन राखेर यस्तो आयातलाई दुरुत्साहत गर्ने हो, त्यसैले पहिलो पटक औद्योगिक कच्चा पर्दाथमा शतप्रतिशतसम्म् नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएका छौं ।’
राष्ट्र बैंकले गरेको सो व्यवस्थाले सुपारी आयात नरोकिएपछि केही मात्रामा सुपारी आयातबाट देश बाहिरिने विदेशिने मुद्रा होल्ड हुने उनको विश्वास छ ।
तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातमा ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा विदेशीन्छ । नेपाली उद्योगका लागि भनेर सरकारले आयात खोले पनि अवैध रूपमा सबै सुपारी जस्तो ल्यायो त्यस्तै भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ । नेपालका उद्योगका लागि आवश्यक सुपारी आन्तरिक उत्पादनले नै धान्न सक्छ तर, भारतबाट सुपारी आयात गरी निकासीमा अर्बौंको चलखेल गर्न व्यापारीले देउवा सरकारलाई प्रलोभनमा पारेका हुन् ।
त्यसका लागि राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक नीति बनाएर विदेशी विनिमय सटहीको व्यवस्था मिलाउन पटक/पटक प्रमले नै मौखिक आदेश गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दिँदै आएका थिए । तर, देशको विदेशी सञ्चिती घट्दो अवस्थामा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विदेशी सटहीको नीतिगत व्यवस्था गर्न आनाकानी गरिरहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् मात्रै सुपारी, केराउ, छकडा र मरिच आयातको लागि विदेशी विनिमय सटहीको व्यवस्था गरिने जानकारी प्रम देउवालाई गराएपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आदेश पालना गर्न लगाइएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । केही निश्चित व्यवसायीहरुको लाभकै लागि देउवा सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई सुपारी आयात खुला गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने दवाब दिएका हुन् ।
१० महिनामा साढे २ अर्ब डलरले घट्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति
चालु आर्थिक वर्ष १० माहिनामै मुलुकको विदेशी सञ्चिति १८ प्रतिशतले घटिसकेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको कारण देखाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुषमै ४१ वटा वस्तुमा शत प्रतिशत र ६ वटा वस्तु आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा गत आवको असार मसान्तसम्म ११ अर्ब ७६ करोड डलर रहेको नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे २ अर्बले घटेर १० महिनामा ९ अर्ब २८ करोडको हाराहारीमा आइसकेको छ ।
मौज्दात विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६.५७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । १० महिना अघिसम्म मुलुको ढुकुटीमा सञ्चिति ११.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने विदेशी मुद्रा सञ्चिति मौज्दात थियो ।
दैनिक घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन राष्ट्र बैंकले गरेको अनेक प्रयास बावजुतपनि सरकारको निर्णय सामु घुँडा टेक्नु परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्