सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटमा अरु सबै ठीक व्यवस्था भएपनि वायर रड उद्योग, घ्यू तेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वेदशी उद्योग भने प्रत्यक्ष मारमा परेको बताएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटलाई ‘गज्जब’को संज्ञा दिएको परिसंघले ३ उद्योगमा अमलम्बन गरिएको करनीतिमा बिमती जनाएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिकिरण बढाउने गरी आएकाले त्यसको स्वागत नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपभोग वृद्धि गर्दै स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने दिशातर्फ सरकार उन्मुख रहेकोे परिसंघको बुझाइ छ ।
तर, सरकारको राजस्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यू तेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग जस्ता स्वदेशी उद्योगहरु भने प्रत्यक्ष मारमा पर्न गएको परिसंघको भनाइ छ ।
भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति अबलम्बन गर्दै वायर रड निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । तर वायर रडबाट बन्ने तयारी सामानको निर्यातमा कुनै कर लगाएको छैन ।
यसका कारण वायर रड आयात गरी विभिन्न प्रकारका फलामे तारहरु नेपालमा उत्पादन गर्दा नेपाली उद्योगहरुको लागत निकै बढी पर्ने भएको छ । भारतले आफ्ना उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै नेपाल सरकारले समेत स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा यस्ता वस्तुहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी बनाउने वातावरण बनेको परिसंघको ठहर छ ।
यसरी उद्योगको कच्चा पदार्थ वायर रड आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत तथा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सारका साथै ४५०० प्रति टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । सोही कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तुहरुको आयातमा भारततर्फ कुनै कर नलाग्ने, नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत भन्सार तथा १० हजार रुपैयाँ प्रति टन अन्तःशुल्क लगाएको छ । यस व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ तथा सोबाट निर्मित तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने शुल्क कम्तिमा एक तहको फरक हुने सरकारकै नीति विपरित व्यवस्था कायम भएको छ । अतः स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी हुनबाट तत्काल जोगाउन हाल वायर रडको आयातमा कायम गरिएको भन्सार महसुलमा उद्योगहरुलाई ९० प्रतिशत छुट गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
अन्तःशुल्कको हकमा साविककै व्यवस्था बमोजिम उद्योग विभागको सिफारिसमा कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क छुट हुने व्यवस्था समेत कायम गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ । यस्तै उद्योगको कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क नलगाउन परिसंघले माग गरेको छ । यस्तो व्यवस्था कायम गरिएमा विगतमा निर्यात गर्दै आएका यस्ता उद्योगहरुले पुनः आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न सक्षम हुने परिसंघको विश्वास छ ।
यसैगरी वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरु पनि गम्भिर मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हालै भारतले कच्चा खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशतमा झार्दै ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी कायम गरेको छ । नेपालमा यस्तो कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मु.अ.कर १३ प्रतिशत लाग्दै आएको छ । यसले नेपाली उत्पादन महङ्गो हुन गएको छ । नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तु निर्यात गन्तव्यमै महङ्गो भइ निर्यात शून्य हुने साथै भारतीय उत्पादन नेपालमा सहजै आयात हुने भई नेपालमा संचालित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारण भईरहेको अनधिकृत पैठारीले थप बल पुर्याएको परिसंघको ठहर छ ।
अतः उपभोक्ताहरुलाई चरम महङ्गीवाट राहत दिन, तैयारी समान भन्दा कच्चा पदार्थको कम्तिमा एक तह कमको भन्सार महशुल हुने नीति यथार्थमा अवलम्वन गर्न र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आयात भई रहेको खाने तेल रोक्न समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मु.अ.करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
सेनेटरी प्याडहरु स्वास्थ्यको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भएको सन्दर्भमा यस्ता वस्तुहरु मुलुकमै न्यूनतम मूल्यमा उत्पादन हुन सक्ने गरी यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण गरिनुपर्ने पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्