घाटाको बजेट बनाउँदैनौं, विगतका गल्ति दोहोर्‍याउँदैनौं (विचार)

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरिसकेको छ । त्यसकै आलोकमा नयाँ बजेट तयार हुँदैछ । संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासनसहितको विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने नागरिक अभिलाशालाई पुरा बजेट आउँछ । हामीले वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनका लागि, प्रादेशिक संरचना प्रति नागरिकको विश्वास जागृत गराउनका लागि बजेटलाई पुरापुर केन्द्रित गर्नेछौं ।
बजेट निर्माणका क्रममा दर्जनौं गोष्ठी, छलफल तथा सेमिनारहरु आयोजना गरेर सयौं जनप्रतिनिधी, हजारौं नागरिक, विज्ञ र निजी क्षेत्रका विचारहरु ग्रहण गरेका छौं ।

१४ वटै जिल्लामा ‘र्‍यापिड फायर’ छलफल गरेका छौं । सबै ठाउँमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री र सचिवहरु ती छलफलमा सहभागी थिए । ती छलफलहरुले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेटबारे एक प्रकारको भाइब्रेसन आएको छ । प्रदेश सभाका ९० जना सांसदहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर बजेटबारे सुझाव लिइसकको छौं ।

प्रदेशलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्नेबारे व्यापक विचारहरु आएका छन् । त्यस बाहेक प्रदेश भरका अर्थशास्त्रीहरुका धारणा पनि लिने काम भैसकेको छ ।

एक नम्बर प्रदेश भनेको उद्योगको अग्रणी प्रदेश हो । नेपालको सबैभन्दा पहिले उद्योग स्थापना भएको ठाँउ पनि यहीँ हो । त्यसैले हामीले उद्योगीहरुसँग कार्यक्रम गरेका छौं । छलफलमा १४ वटै जिल्लाका उद्योगीहरुको व्यापक सहभागीता थियो ।

पहिलो प्राथमिकता कृषि
हामीले कृषिमा फोकस गरेका छौं । र, उद्योगमा पनि हाम्रो लघु, घरेलु तथा साना उद्योग(एसएमईज)लाई प्रोमोट गर्नका लागि हामीले के के गर्न सकिन्छ ? कर्जाको ग्यारेन्टी बस्ने लगायतका विषय प्राथमिकतामा छन् ।
उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण र मूल्य सुनिश्चितताका लागि के के गर्न सकिन्छ ? सरकारी कामकाज र सूचना प्रवाहरुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे पनि विचार विमर्श भैरहेको छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिक अपनत्व अनिवार्य हुन्छ । बजेटमा पनि त्यसरी नै नागरिक अपनत्व कायम गर्नका लागि हरेक जिल्लामा ६० देखि ७० जनासम्मलाई उपस्थित गराएर आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफल गरिएको हो ।

हामीले छलफल गरेका व्यक्तिहरु सबै देश विकासमा चिन्तित र सरोकारवालाहरु नै थिए । सरकारी कार्यालय प्रमुखहरु , सांसदहरु, पालिकाका प्रमुख उप–प्रमुखहरु, वडा अध्यक्षहरु, उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर, घरेलु उद्योग महासंघसँग व्यापक अन्तरक्रिया गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारहरुका तर्फबाट सम्भवत बजेट निर्माण पूर्व १४ सय जनासँग छलफल गर्ने हामी नै पहिलो हौं ।

हामीले प्रदेशको राजश्व परामर्श समितिलाई सक्रिया बनाएका छौं । समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाईसकेको छ । त्यसका पनि ४ वटा उपसमिति बनाएर यातायात क्षेत्र, मालपोत क्षेत्र, सुचना प्रविधि क्षेत्र, सरकारी क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेर पुनः एकीकृत गरिएको हो । यसरी वृहत्तर छलफल गर्ने प्रदेश सम्भवतः एक नम्बर प्रदेश मात्रै हो ।

अहिले हाम्रो योजना छनौट प्रक्रिया एकदमै कमजोर छ । यो कमजोरी मुलुककै हो । अर्थात यस्तो समस्या प्रदेश वा स्थानीय तहमा मात्रै होइन, संघीय सरकारमा पनि छ । तर, यसपाली प्रदेशले तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालिन गरि परियोजनाहरु तयार पारिँदैछन् । र, एवंरितले प्रोजेक्ट बैंकमार्फत ती आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजनको तयारी गरेका छौं । प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश नभएका आयोजनाहरुले यसपाली बजेट पाउँदैनन् ।

आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नभएको ठाउँमा ठेक्का पट्टाको काम गर्न दिँदैनौं । यस्तो व्यवस्थाले नागरिकबाट संकलन गरिएको करको सदुपयोग हुन्छ । नागरिकलाई विकास र समृद्धिको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ । लगानी गरेपछि प्रतिफल आउनुपर्छ । राज्यकोष खर्च गरेर निर्माण गरिएका संरचनाहरुले पनि कुनै न कुनै रुपले प्रतिफल दिनुपर्छ । चाहे त्यो नगदमा होस वा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने रुपमै किन नहोस, तर प्रतिफल चाहिन्छ ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई ऋणपत्र जारी गर्नेदेखि बैंक तथा बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने, दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, संघीय ऐनहरुले त्यस्तो अधिकार प्रदेशलाई दिइनसकेकाले हामी अहिले नै बोन्ड जारी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । बैंक तथा बीमा कम्पनी खोल्ने काम पनि ऐनकै कारण रोकिएको छ ।

तर पनि यसपालि हामीले बैंक ताथ वित्तीय संस्थासँग कार्यकारी निर्णय गरेर कार्यविधि बनाएर या प्रदेश लेभलको वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि केही न केही काम गर्ने सोँच भने बजेटबाट अघि सार्नेछौं ।

मुख्य मन्त्रीज्यू पनि कडा वित्तीय अनुशासनमा बसेर दीर्घकालका लागि महत्व राख्ने केहि काम गरौं भन्ने सोँचमा हुनुहुन्छ । उहाँले पटक–पटक भनिराख्नु भएको छ कि ‘विगतमा भएको गल्ती यसपालि नदोहोर्याउने, जथाभावी खुद्रा बजेटहरु नछर्ने ।

हाम्रो स्रोतको क्षमताले नधान्ने खालको बजेट बनाउदैनौं । बरु स्रोत भन्दा सानो बजेट बनाउन सक्छौं, तर हामी विगतको सरकारले गरेजस्तो गर्दैनौं । अर्थात् यसपाली प्रदेश १ सरकारले घाटाको बजेट बनाउँदैन, विगतका गल्ती दोहोर्याउँदैन ।

(प्रदेश नं. १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)